४ नोव्हेंबर रोजी दिली होती घरे रिकामी करण्याची नोटीस
म्हापसाः खडपावाडा-कुचेली, म्हापसा येथील सरकारने संपादित केलेल्या जागेत अतिक्रमण करून बेकायदेशीररीत्या बांधलेली ३६ घरे पाडण्याची कार्यवाही मंगळवारी १२ रोजी सकाळी हाती घेण्यात आली. स्मशानभूमीसाठी संपादित केलेल्या ३० हजार चौरस मीटर जागेत अवैधरीत्या अतिक्रमण करून बांधलेली ही घरे रिकामी करण्याची अंतिम नोटीस उपजिल्हाधिकारी कबीर शिरगावकर यांनी गेल्या ४ नोव्हेंबर रोजी जारी केली होती.
मंगळवारी सकाळी अतिक्रमण हटाव पथकाने जेसीबीच्या माध्यमातून ही घरे पाडण्याचे काम पोलीस बंदोबस्तात सुरू केले. यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस फौजफाटाचा वापर करण्यात आला. उपजिल्हाधिकारी कबीर शिरगावकर यांच्या समवेत मामलेदार, एनजीपीडीए व इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. तत्पूर्वी बहुतेक लोकांनी कारवाईचा धाक घेऊन घरातील सामान हटविले होते. तर सकाळी पोलीस फौजफाटा घटनास्थळी आल्यावर इतर लोकांनी घरातील बाहेर काढण्यास सुरूवात केली.
म्हापसा शहर पीटी शीट क्रमांक १, चलता क्रमांक १०/३ मधील ९९११ चौ.मी. व पीटी शीट क्रमांक २, चलता क्रमांक ११/१ मधील २०२७६ चौ.मी. अशी एकूण ३० हजार १८७ चौ. मी. कुचेली कोमुनिदादची जमिन सर्वधर्मिय स्मशानभूमीसाठी २०१७ मध्ये सरकारतर्फे उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाने संपादीत केली होती. वरील पीटी शीट क्रमांकातील जमिनीत बेकादेशीररित्या १२० ते १४० पक्की घरे बांधली गेली आहेत. त्यातील वरील संपादीत केलेल्या सरकारी जागेत अतिक्रमण केलेल्या ३६ घरांचा समावेश होता. 
गेल्या ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सर्व्हे अधिकारी ही सरकारी जागा सीमांकन करण्यासाठी आले होते. तेव्हा या ठिकाणी अतिक्रमण करून अवैधरीत्या घरे बांधण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर सर्व्हे खात्याने बार्देश उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला होता.
सरकारी जमिनीत बेकायदेशीर बांधकामे केल्याबद्दल गोवा बांधकाम जमिन बंदी कायदा कलम ६ अन्वये उपजिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधितांना नोटीस जारी केली होती. ही बांधकामे पाडण्यासाठी अतिक्रमण हटाव पथकाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार हे बांधकाम पाडण्याचे काम सुरळीत होण्यासाठी जागा रिकामी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
घरे बांधण्यास प्रोत्साहन देणार्‍या व्यक्ती मोकाटः-
पीटी शीट क्रमांक १, चलता क्रमांक १०/३ व पीटी शीट क्रमांक २, चलता क्रमांक ११/१ या कुचेली कोमुनिदादच्या जागेत १२० ते १४० बेकायदेशीररीत्या घरे उभारण्यात आली होती. त्यातील ३६ सरकारी जागेतील घरांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र लाखो रुपये घेऊन या जागेत अवैधरीत्या घरे बांधण्यास पीडित लोकांना प्रोत्साहन देणार्‍या व्यक्ती मोकाट आहेत. कोमुनिदाद किंवा सरकारने अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
गरीबांची आर्थिक फसवणूक : घाटे
सरकारने गोरगरीबांना रस्त्यावर आणले आहे. सध्या राज्यात ‘कॅश फॉर जॉब’ हा मुद्दा गाजत आहेत, तर कुचेलीमधील या गरीबांना ‘कॅश फॉर जमीन’ देऊन सत्ताधारी, नगरसेवक, कोमुनिदाद पदाधिकारी व ठगसेनांनी आर्थिक फसवणूक केली आहे. आपली वोट बँक तयार करण्याच्या इराद्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हातावर पोट असलेल्या लोकांना लुबाडले आहे. या लोकांना इतरत्र जागा उपलब्ध करुन देतो असे सांगून संबंधितांना या ठगसेनांनी फसविले. जेणेकरुन आपल्या नावांची वाच्यता या लोकांनी कुठेही करू नये. ठगसेनांविरुद्ध ‘मनी लाँड्रिंग’ची केस घालू, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते राजन घाटे यांनी दिला.
आपला व्यवहाराशी संबंध नाही : उपसभापती
कुचेली कोमुनिदाद जागेत स्मशानभूमी येणार असल्याची पूर्वकल्पना मी संबंधितांना दिली होती. तशी सूचना केली होती, मात्र कोणीच गांभीर्याने घेतले नाही. घरे बांधताना कोणीही मला सांगितले नाही. संबंधितांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर घरे बांधली. घरे बांधताना आपण कुठे बांधत आहोत याची शहानिशा करणे गरजेचे असते. कोणीही कितीही दावे केले तरी कोणाकडे दस्ताऐवज नाहीत. सर्व सोपस्कार पूर्ण करुन घर बांधायचे असते. ही घरे मागील दोन वर्षांत अवतरली. आमच्या घरांना अमुक वर्षे झाली असे दावे केल्याने वस्तुस्थिती बदलत नसते. या व्यवहारात माझा कुठलाच सहभाग नाही. तिथे घरे बांधू नका, असे मी संबंधितांना कळविले होते, अशी प्रतिक्रिया उपसभापती तथा म्हापशाचे आमदार जोशुआ डिसोझा यांनी दिली.
कुचेली येथील सरकारी जमिनीत अतिक्रमण केलेली घरे हटविण्याचे काम हाती घेतले आहे. उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाने ही जागा संपादित केली होती. या जागेत एकूण ३६ घरांचे अवैधरीत्या बांधकाम केल्याचे आढळून आले होते. त्यानुसार ही घरे पाडली जात आहे.
- कबीर शिरगावकर, बार्देश उपजिल्हाधिकारी.
