गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला खाण व्यवसाय सध्या बंंद आहे. खाण व्यवसाय बरीच वर्षे बंंद असल्याने डिचोली तालुक्यात बेकारीची समस्या कायम आहे. बेकारी बरोबर इतर व्यवसायातही मंंदी असल्याने बेकारीची समस्या कायम आहे.
गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून खाण व्यवसाय सुरू आहे. डिचोली, सांंगे, केपे व सत्तरी तालुक्यात हा व्यवसाय सुरू होता. लीज नुतनीकरण कालावधीच्या मुद्यावर २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने खाण बंंदीचा आदेश दिला. या आदेशाला आता बारा वर्षांंचा काळ लोटला आहे. तत्कालीन सरकारने खाणबंंदी उठवून खाणी सुरू करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. या प्रयत्नात त्यांना मर्यादीत प्रमाणात यश आले. खाणबंंदीमुळे संकटात सापडलेली राज्याची अर्थव्यवस्था अद्यापही सावरलेली नाही. डिचोली, सत्तरी, सांंगे व केपे या चार तालुक्यातील जनता पूर्णपणे खाण व्यवसायावरच अवलंंबून असायची. सर्वोच्च न्यायालयाने बंदीचा आदेश जारी केल्यानंतर या चारही तालुक्यातील लोकांची स्थिती दयनीय बनली. खाण व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लोकांनी अन्य व्यवसायात जम बसवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यात त्यांना अद्याप यश आलेले नाही. यामुळे लीलाव झालेल्या खाण ब्लॉकमधून उत्खनन सुरू झाले तर जनतेला बराच दिलासा मिळणार आहे.
डिचोली तालुक्यात पाळी, वेगळे, सुर्ला, कुडणे, नावेली, आमोणे, शिरगाव या गावांचा समावेष होतो. या गावांमध्ये २०१२ पूर्वी वेदान्ता, साळगावकर, बांदेकर, फोमेन्तो, बांदोडकर, बांदेकर या कंपनीच्या खाणी चालायच्या. लीज क्षेत्रातून जो खनिज माल काढला जायचा, तो नदीजवळच्या जेटीवर नेण्याची आवश्यकता असायची. यासाठी ट्रकांचा वापर व्हायचा. यासाठी अनेकांनी ट्रकांची खरेदी केली. पाळी, वेळगे भागात अशिक्षित तसेच अर्धशिक्षित लोकांनी ट्रकांची खरेदी केली. यासाठी त्यांनी म्हापसा अर्बन वा गोवा राज्य सहकारी सारख्या बँकांकडून कर्ज घेतले. या दोन्ही स्थानिक बँका असल्याने त्यांना सहज कर्जही मिळाले. यामुळे एक ट्रक घेतलेल्या माणसाने दुसरा ट्रक घेतला. दोन्ही ट्रकांना खाणीवर काम मिळाल्याने त्याने आणखी दोन ट्रक घेतले. अशा प्रकारे काही जणांकडे सहा, काही जणांकडे दहा तर काही जणांनी ४० ते ५० पर्यंत ट्रकांची खरेदी केली. ट्रक व्यवसायात जम बसवून बरेच स्थानिक लोक गब्बर बनले. ट्रकांमुळे ड्रायव्हर तसेच क्लीनरची गरज भासू लागली. सातवी नापास झालेले तरूण ड्रायव्हर म्हणून काम करू लागले. यात पुन्हा ट्रकांची देखभाल तसेच दुरूस्ती करण्यासाठी गॅरेज उभ्या राहिल्या. ट्रकांची संख्या जशी वाढत गेली तशी गॅरेजची संख्या वाढत गेली. या गॅरेजना मेकॅनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियनची गरज भासू लागली. जेमतेम दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या तरूणांनी गॅरेजमध्ये जाऊन दुरूस्तीचे काम शिकून घेतले. यामुळेही मेकॅनिक, इलेक्ट्रिशियन यांना काम मिळाले. पैसा मिळू लागल्याने घराघरात दुचाकी, चार चाकींची संख्या वाढत गेली. यामुळे रस्त्याच्या बाजूला दुचाकी मेकॅनिक तयार झाले. पाळी, वेळगे, उजगाव, होंडा या भागात टायर्स तसेच गाड्यांच्या सुट्या भागांची दुकाने सुरू झाली. ड्रायव्हर, क्लीनर तसेच इतर तंत्रज्ञांची गरज वाढू लागल्याने परराज्यातूनही कामगार येऊ लागले. यामुळे दुकाने, हॉटेल्स, चहाच्या टपऱ्यांची संख्या वाढली. खाण उद्योगामुळे एक प्रकारची साखळीच तयार झाली. लोकांची वर्दळ वाढल्याने डिचोली व खाणव्याप्त तालुक्यात बांधकाम व्यवसायालाही बरकत आली. कमी शिकूनही रोजगार वा नोकरी उपलब्ध होऊ लागल्याने उच्च शिक्षण वा सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करण्याची वेळ तरूणांवर आली नाही. मात्र २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्व खाणी बंद झाल्या. खाण बंदीचा फटका संपूर्ण राज्याला बसला असला तरी डिचोली, सांगे, केपे या तालुक्यांना तो सर्वांत जास्त प्रमाणात बसला. ट्रक व्यवसाय बंद झाला. ड्रायव्हर बेकार झाले. गॅरेज बंद पडल्या. लोकांची वर्दळ कमी झाल्याने दुकाने, हॉटेल ओस पडली. मेकॅनीक, इलेक्ट्रिशयन बेकार बनले. ट्रक व इतर व्यावसायिक कर्जबाजारी बनले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली बंदी उठवल्यानंतर २०१७ साली काही प्रमाणात खाण व्यवसाय सुरू झाला होता. परंतु २०१८ साली न्यायालयाच्या आदेशामुळे खाणी पुन्हा बंद झाल्या. यानंतर लीज क्षेत्रात व जेटीवरील खनिज मालाच्या ई लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली. खनिज मालाच्या ई लिलावामुळे काही प्रमाणात ट्रकांना काम मिळाले. तरी यातून पूर्वीसारखा रोजगार उपलब्ध होऊ शकला नाही. डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने खाण लीजांचे ब्लॉक्स तयार केले आहेत. आता पर्यंत नऊ ब्लॉक्सचा लीलाव झालेला आहे. आणखी चार ब्लॉक्सच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू आहे. पर्यावरणीय दाखले मिळवून इतर सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर हे ब्लॉक्स सुरू होणार आहेत. या ब्लॉक्समधून खनिज माल काढण्यास सुरुवात झाल्यानंतर काही प्रमाणात ट्रकांचा आवाज सुरू होणार आहे.
ऐवढी वर्षे खाणी बंद होत्या तरीही पर्यायी उद्योग सुरू करण्यास उद्योजक तसेच सरकारला यश आले नाही. शेती, बागायतीची हिरवळ आता डिचोली तालुक्यात दिसू लागली आहे. तरीही शेती, बागायतीसाठीही पैशांची गुंतवणूक करावीच लागते. खाणी सुरू झाल्यानंतर काही प्रमाणात अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल व लोकांच्या खिशात पैसा घोळू लागेल. हा पैसा शेती, बागायतीसाठीही उपयोगी ठरणार आहे.
- गणेश जावडेकर
(लेखक दै.भांगरभूयचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
