१५०० अर्ज मंजूर; साडेपाच हजारांहून अधिक प्रलंबित
पणजी : गोवा अनाधिकृत बांधकाम कायद्यांतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आलेल्या १०,००० पैकी ३,००० अर्ज सरकारने फेटाळले आहेत. अर्ज फेटाळण्याचा दर ३० टक्के आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साडेपाच हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत केवळ १,५०० अर्ज मंजूर झाले आहेत.
रुपांतरणाची सनद, बांधकाम परवाना किंवा संबंधित पंचायत/ पालिकेची एनओसी न घेता २८ फेब्रुवारी २०१४पूर्वी केलेले बांधकाम नियमित करण्यासाठी सरकारने गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन कायदा मंजूर केला होता. सरकारने सर्वांत प्रथम २०१६ साली हा कायदा संमत केला होता. अर्ज सादर करण्यासाठी सुरुवातीला २१० दिवसांची मुदत होती. मुदत संपल्यानंतरही सरकारने मुदतवाढ दिली. त्यानंतर २०२३ मध्ये सरकारने कायद्यात सुधारणा केली. यासाठी गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमन दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीचे बांधकाम नियमित करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली होती.
राज्यभरात अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी एकूण १०,१८४ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १५०९ अर्ज मंजूर करण्यात आले. ३०९२ अर्ज फेटाळण्यात आले तर ५५८३ अर्ज प्रलंबित आहेत. बांधकामे नियमित करण्यासाठी उत्तर गोव्यात ५०७९ तर दक्षिण गोव्यात ५१०५ अर्ज आले आहेत. उत्तर आणि दक्षिण गोव्याचा विचार करता दोन्ही जिल्ह्यांत जवळपास सारखेच अर्ज आले आहेत. उत्तर गोव्यात ७७७ आणि दक्षिण गोव्यात ७३२ अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे.
उत्तर गोव्यात ६०४ तर दक्षिणेत २४८८ अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण उत्तर गोव्यापेक्षा दक्षिण गोव्यात जास्त आहे. तसेच प्रलंबित अर्जांची संख्या दक्षिण गोव्यापेक्षा उत्तर गोव्यात जास्त आहे. उत्तर गोव्यात ३६९८ तर दक्षिण गोव्यात १८८५ अर्ज प्रलंबित आहेत.
