गोवा
काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या सहा राज्यांमध्ये पसरलेल्या जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी पश्चिम घाटातील ५६,८२५.७ चौरस किमी क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित करणाऱ्या मसुद्याची अधिसूचना जारी केली. या मसुद्यावर सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी राज्यांना देण्यात आलेली ६० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर आता याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीचे पदाधिकारी गोव्यात दाखल होणार आहेत. इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये गोव्यातील जी १०८ गावे आहेत, त्यातील सुमारे ४० गावे झोनमधून वगळण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली आहे. याबाबत तज्ज्ञ समिती सरकारची मते, सूचना आणि हरकती जाणून घेणार आहे.
सुरुवातीला गोव्यातील ९९ गावांचा या झोनमध्ये समावेश करण्यात आला होता. परंतु, ऑगस्ट २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने नवी मसुदा अधिसूचना जारी करीत आणखी नऊ गावांचा झोनमध्ये समावेश केला. त्यामुळे या झोनमध्ये आलेल्या गावांची संख्या १०८ झालेली आहे. झोनमध्ये असलेली १०८ गावे ही सत्तरी, काणकोण, सांगे आणि धारबांदोडा या चार तालुक्यांतील आहेत. इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे गावांचा विकास घडवून आणण्यात अडथळे येत असल्याचा दावा करीत आपापल्या तालुक्यांतील अधिकाधिक गावे झोनमधून वगळण्यात यावी, अशी मागणी यापूर्वी मंत्री विश्वजीत राणे आणि मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशीही चर्चा केलेली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिल्ली भेटीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांशी भेट घेऊन गोव्यातील अधिकाधिक गावे इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या तालुक्यांतील अधिकाधिक गावे झोनमधून वगळण्याबाबत आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत असल्याचेही त्यांनी विधानसभेच्या गत पावसाळी अधिवेशनात स्पष्ट केले होते.
इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये आलेल्या गावांतील जैवविविधतेला अजिबात धक्का न लावता तेथे पायाभूत साधनसुविधा उभारणे कठीण होईल. या झोनमुळे अनेक गावांवर स्थलांतरणाची वेळ येऊ शकते. तसे झाल्यास त्याचा फटका तेथील जनता आणि सरकारलाही बसू शकतो. त्यामुळेच जास्तीत गावे झोनमधून वगळण्याची मागणी मंत्री राणे आणि फळदेसाई यांनी केली होती. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी केंद्रीय समितीचे पदाधिकारी याच महिन्यात गोव्यात येऊन इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येणाऱ्या गावांबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करणार असल्याची माहिती दिली आहे.
सिद्धार्थ कांबळे
