अपात्रता याचिकांमध्ये अर्थ नसेल तर प्रत्येकवेळी एक-दोन याचिका का येतात? सभापतीनंतर न्यायालयातही ह्या याचिका दाखल होतात. देशभरातील विधानसभांमध्ये अशा याचिका आहेत. पण विधानसभेचे अध्यक्ष, सभापती अशा घटनांवर निर्णय देऊ शकतात का? हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. सत्ताधारी गटाचेच नेते सभापतीपदी असतात अशा वेळी सत्ताधारी गटात सामील झालेले नेते अपात्र होऊ शकत नाहीत हे सत्य आहे.
गेल्या सतरा-अठरा वर्षांत गोव्यातील पक्ष बदलणाऱ्या आमदारांच्या विरोधातील अपात्रता याचिका म्हणजे निव्वळ वेळ वाया घालवण्याचेच प्रकार ठरले आहेत. प्रत्येक विधानसभा कार्यकाळात अशा दोन-तीन याचिका दाखल होतात, दीर्घकाळ सुनावणीनंतर सभापतींकडून त्या फेटाळल्या जातात. कधीकाळी सभापती सुरेंद्र सिरसाट यांनी आमदारांना अपात्र करण्याचे दिलेले निवाडे असो किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये दोन आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा दिलेला निर्णय असो. त्यानंतर गेल्या सतरा-अठरा वर्षांमध्ये आणि खासकरून २००७ पासून आतापर्यंत जेवढ्या अपात्रता याचिका आल्या त्या सगळ्या याचिकांमध्ये कोणाला अपात्र ठरवले गेले नाही. अर्थात सत्ताधारी गटाचाच आमदार सभापती असतो त्यामुळे आपल्याच पक्षाला अडचणीत आणण्याचा निर्णय सभापतींकडून येणे अशक्य आहे. सभापती अपात्रता याचिकांवर पारदर्शक सुनावणी घेऊन, पारदर्शक निकाल देऊ शकतात का हा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.
२००७ मध्ये सेव्ह गोवाच्या उमेदवारीवर जिंकलेले चर्चिल आलेमाव आणि आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी नंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यामुळे त्यांच्या विरोधात आलेल्या अपात्रता याचिकेवर २०१२ मध्ये सभापतींनी निर्णय देऊन दोघांनाही अभय दिले. त्यानंतर बाबू आजगांवकर आणि दिपक पाऊस्कर, विश्वजीत राणे, बाबू कवळेकर यांच्यासह काँग्रेसमधून भाजपात गेलेल्या दहा आमदारांवरील अपात्रता याचिका, काँग्रेसमधून भाजपात गेलेल्या आठ आमदारांविरूद्ध अपात्रता याचिका अशा याचिका सभापतींसमोर येतच राहिल्या. कुठल्याच याचिकेत सभापतींनी कोणालाच अपात्र ठरवलेले नाही किंवा उच्च न्यायालय असो वा सर्वोच्च न्यायालय, त्यांनीही कोणाला अपात्र ठरवलेले नाही. या याचिकांमध्ये पक्ष विलीन करण्याचे दावे होते, विधीमंडळ पक्ष विलीन केल्याचे सांगितले जाते, पक्षाचा व्हीप नाकारल्याचे दावे होतात पण कुठल्याच गोष्टींवर आतापर्यंत योग्य निर्णय झालेला नाही. एक पक्ष विलीन केला तर तो अस्तित्वात कसा राहतो आणि त्याचे कायदेशीर विलीनीकरण कधी झाले असे प्रश्न राहतात. आठ आमदारांची अपात्रता याचिका सभापतींनी फेटाळल्यानंतर गिरीश चोडणकर यांनी हेच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ह्या प्रश्नांची उत्तरे कोणीतरी द्यायला हवी.
गोव्यातील अपात्रता निवाड्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला उतारा हा देशातील अपात्रतेच्या खटल्यांमध्ये दाखला म्हणून अनेकदा वापरला गेला. रवी नाईक विरुद्ध भारत सरकार (१९९४) च्या खटल्यात रवी नाईक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले होते. गोव्यात त्यानंतर अनेकदा पक्षांतर झाले. २००५ मध्ये उच्च न्यायालयाने राजेंद्र आर्लेकर आणि दयानंद मांद्रेकर यांना लाभाच्या पदावर राहिल्यामुळे अपात्र ठरवले होते ज्यावर नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. ही घटना वगळता गोव्यात गेल्या सतरा-अठरा वर्षांमध्ये अनेकदा अपात्रता याचिका सभापतींसमोर आल्या. कुठल्याच याचिकेवर सभापतींनी सत्ताधारी गटाच्या विरोधात अर्थात पक्षांतर केलेल्यांच्या विरोधात निवाडा दिलेला नाही. म्हणजे त्यांच्याविरोधात निवाडा द्यायलाच हवा असेही काही नाही. फक्त अशा याचिका येत राहतात त्यावर कालांतराने दोन-तीन वर्षांनी किंवा विधानसभेचा कार्यकाळ संपताना सभापती निवाडे देतात नंतर ते प्रकरण न्यायालयांमध्ये प्रलंबित राहते, हे सगळे खटाटोप पाहता अपात्रता याचिकांवर पक्षपातीपणा न करता निवाडा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा संसदेने काहीतरी उपाय करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा याचिका येत राहतील आणि त्यावर स्पष्टपणे कोणीच काही निवाडा देणार नसेल तर कायद्यातील तरतूद नेमकी कुठल्या उद्देशाने आहे त्याचा खुलासा कधीच होणार नाही. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात असलेल्या तरतुदींचा अर्थ सभापतींकडून योग्य पद्धतीने लावला जात आहे का त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टता द्यायला हवी. म्हणजे अपात्रता याचिकांवर वेळ वाया जाणार नाही.
गेल्या सतरा-अठरा वर्षांत गोव्यातच अशा कितीतरी याचिका आल्या. चर्चिल आलेमाव आणि आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी सेव्ह गोवा सोडल्यानंतर, बाबू आजगांवकर आणि दीपक पाऊस्कर यांनी मगो सोडल्यानंतर, विश्वजीत राणे यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिल्यानंतर, बाबू कवळेकरसह दहा आमदारांनी काँग्रेस सोडून भाजपात प्रवेश केल्यानंतर, तसेच मायकल लोबोसह आठ आमदारांनी काँग्रेस सोडल्यानंतर अपात्रता याचिका आल्या आणि त्यातील एकाही प्रकरणात कोणाला अपात्र ठरवले गेले नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या काळात अशा याचिकेवर जो निवाडा देऊन आलेमाव आणि रेजिनाल्डला संरक्षण दिले तसेच संरक्षण त्यानंतर भाजपच्या काळात भाजपात प्रवेश केलेल्या आमदारांना दिले गेले. गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या पक्षांतरात पक्ष विलीन केल्याचा दावा केला गेला. आजगांवकर आणि पाऊस्कर यांचे प्रकरण असो किंवा काँग्रेसमधून आलेल्या आमदारांचे प्रकरण असो. याबाबत काही गोष्टींचा खुलासा न्यायालयातच होण्याची आवश्यकता आहे.
गोव्यातील राजकीय नेत्यांच्या याचिकाही कमालीच्या आहेत. सुदीन ढवळीकरांनी ज्या आमदारांच्या विरोधात अपात्रता याचिका दाखल केली होती त्याच भाजप सरकारमध्ये ते सध्या मंत्री आहेत. काँग्रेसचे नेते गिरीश चोडणकर यांनी ज्या दहा आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका विधानसभेच्या मागच्या कार्यकाळात दाखल केली त्यांनीच पुन्हा विधानसभेच्या विद्यमान कार्यकाळात आठ आमदारांच्या अपात्रतेसाठीही याचिका दाखल केली होती. चोडणकर यांनी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात नेली आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच अशा प्रकरणांच्या मुळाशी जाऊन कायद्यातील तरतुदींचे पालन होत आहे की उल्लंघन ते एकदा स्पष्ट करायला हवे. कारण अशी प्रकरणे कुठल्याच राज्याच्या विधानसभेचा अर्थात सत्ताधारी गटाचा आमदार असलेला व्यक्ती जो सभापती असेल तो निकालात काढू शकतो असे वाटत नाही. जर याचिकांमध्येच काही अर्थ नसेल तर सभापती त्यावर वर्षानुवर्षे सुनावणी घेण्याचे नाटक का करतात असा मुद्दा उपस्थित राहतो. अपात्रता याचिकांमध्ये अर्थ नसेल तर प्रत्येकवेळी एक-दोन याचिका का येतात? सभापतीनंतर न्यायालयातही ह्या याचिका दाखल होतात. देशभरातील विधानसभांमध्ये अशा याचिका आहेत. पण विधानसभेचे सभापती अशा प्रकरणांवर निर्णय देऊ शकतात का? हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. जो पर्यंत सत्ताधारी गटाचेच नेते सभापतीपदी असतात अशा वेळी सत्ताधारी गटात सामील झालेले नेते अपात्र होऊ शकत नाहीत हे सत्य आहे. त्यामुळे, अशा खटल्यांतील सुनावण्या आणि निवाडे हेही एक राजकीय नाट्यच असते. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर योग्य भूमिका घेऊन एखादा निवाडा देणे किंवा संसदेने यासाठी एखादी स्वतंत्र अधिकारिणी स्थापन करणे हाच अशा याचिकांवर उपाय आहे.
पांडुरंग गांवकर, (लेखक दै. गोवन वार्ताचे संपादक आहेत.) मो. ९७६३१०६३००
