मुख्य सचिव पुनीत गोयल यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
पणजी : हळदोणा येथील सर्व्हे क्रमांक ३६/१ मधील शेत जमीन रूपांतर संदर्भात मुख्य सचिव पुनीत गोयल यांच्या विरोधात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस जारी करून १३ नोव्हेंबर पर्यंत म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
या प्रकरणी धिरेंद्र फडते आणि जुझे मिरांडा या दोघांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, नगरनियोजन खाते, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए), सिरिल फिलिप मेंडोन्का, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल आणि के.एच. कमलाधिनी यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, नगरनियोजन खात्याने टीसीपी कायद्याचे कलम १७(२) अंतर्गत हळदोण येथील सर्व्हे क्रमांक ३६/१ मधील शेत जमिनीचे रुपांतर केले. या संदर्भात नगरनियोजन खात्याने १४ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचना जारी केली. याशिवाय मुख्य सचिव पुनित गोयल तथा टीसीपी सचिव या नात्याने ११ मार्च २०२३ रोजी वरील शेत जमीन रुपांतर करण्याची प्रक्रियेत सहभागी असल्याचे याचिकादारांनी दावा केला. तसेच वरील जमिनीत बेकायदेशीर बांधकाम असल्याचे माहिती असताना गोयल यांनी १८ मे २०२४ रोजी विक्री करार केल्याचा दावा याचिकादाराने न्यायालयात केला. याशिवाय संबंधित जमीन रुपांतर तसेच आवश्यक रस्ता नसताना के एच कमलाधिनी यांनी चुकीचा सकारात्मक अहवाल दिला आहे. तसेच कमलाधिनी याच्यावर भ्रष्टाचार कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याची सुनावणी सुरु असल्याचा दावा याचिकेत मांडला. या प्रकरणी मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून १३ नोव्हेंबर पूर्वी बाजू मांडण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
