प्रमोद बदामी यांची माहिती : राज्याकडून केंद्राला ‘डीपीआर’ सादर
पणजी : सुमारे तीनशे कोटी रुपये खर्चून अंजुणे धरणाची डागडुजी करण्याचा विचार राज्य सरकारने केला आहे. त्यासंदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) केंद्र सरकारला सादरही करण्यात आला आहे. त्याच अनुषंगाने केंद्रीय जल आयोगाच्या पथकाने अंजुणे धरणाची पाहणी केली, असे जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी यांनी शनिवारी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
कळसा-भांडुरासंदर्भातील कर्नाटकच्या ‘डीपीआर’ला काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली. त्यामुळे राज्यातील राजकारण ढवळून निघालेले होते. त्याची धग राज्यात अजूनही कायम असतानाच आयोगाच्या पथकाने विर्डी आणि अंजुणे या दोन धरणांची पाहणी केली. आयोगाने या पाहणीची पूर्व कल्पना गोव्यातील म्हादई विभागाला दिलेली नसल्याचे समोर आल्याने जलस्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम पसरलेला होता. परंतु, म्हादई विषय आणि अंजुणे धरणाच्या पाहणीचा काहीही संबंध नाही, असे बदामी यांनी नमूद केले.
अंजुणे धरणाला ५० वर्षे झालेली आहेत. धरण तसेच कालव्यांची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. याशिवाय अंजुणे धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या जनतेला आवश्यक तितके पाणी देण्यासाठी कालव्यांची दुरुस्तीही आवश्यक आहे. त्यासाठीचा ‘डीपीआर’ तयार करून आपण तो आधीच केंद्रीय जल आयोगाला पाठवला आहे. शिवाय या कामांसाठी तीनशे कोटींच्या निधीचीही मागणी केलेली आहे. त्याच अनुषंगाने धरणाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाचे पथक गोव्यात आले होते. या पथकासोबत आपणही होतो, असे त्यांनी सांगितले. देशभरातील धरणांची कामे, दुरुस्तीची प्रशासकीय प्रक्रिया केंद्रीय जल आयोगाकडून होत असते. त्यामुळे त्यांना पाहणी करणे आवश्यक असते, असेही बदामी यांनी स्पष्ट केले.
भांडुराच्या कामाबाबतच्या चर्चांत तथ्य नाही!
कर्नाटककडून भांडुरा नाल्याचे काम पुढे नेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याच्या चर्चांत अजिबात तथ्य नाही, असे प्रमोद बदामी म्हणाले. म्हादईचा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयाने या कामावर स्थगिती आणली आहे. दुसरीकडे प्रवाह समितीनेही पाहणी केलेली आहे. अशा स्थितीत कर्नाटक भांडुरा नाल्याचे काम सुरूच करू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
