मध्यमवर्गीयांच्या स्वप्नांचा चुराडा : विरोधी पक्षांची खोचक टिप्पणी
नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेची ५५ वी बैठक काल शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये सेकंड हँड तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा वाढीव कर फक्त व्यावसायिक कारणांसाठी विकल्या जाणाऱ्या वाहनांवरच लागू होईल. तसेच हा दर केवळ मार्जिन मूल्यावर (खरेदी आणि विक्री किंमतीतील फरक) लागू होईल. वैयक्तिक वापरासाठी खरेदी आणि विक्री केलेल्या वाहनांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मध्यमवर्गीयांसाठी कार खरेदी करणे ही मोठी गोष्ट आहे, पण केंद्र सरकार त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा करत आहे असे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल म्हणाले. सपा आणि आरजेडीचा देखील असाच काहीसा सुर राहिला.
एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, परिषदेने चोरीला बळी पडणाऱ्या वस्तूंसाठी ट्रॅक आणि ट्रेस यंत्रणा लागू करण्यास मान्यता दिली. प्रणाली विशिष्ट वस्तू किंवा त्यांच्या पॅकेजेसवर एक विशिष्ट ओळख चिन्ह (यूआयएम) ठेवेल, यामुळे अधिकाऱ्यांना सदर माल पुरवठा साखळीत नेमका कुठे आहे हे शोधण्यात मदत होईल.
विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही कारण मंत्र्यांच्या गटाला (जीओएम) या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी आणखी वेळ हवा होता. विमा नियामक आयआरडीएआयसह अनेक पक्षांकडून सूचनांची प्रतीक्षा आहे. जीएसटी परिषदेने दर तर्कसंगतीकरणाबाबतचा निर्णयही पुढे ढकलला आहे, कारण जीओएमला सर्वसमावेशक अभ्यासासाठी आणखी वेळ हवा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमला जीएसटीमधून सूट देण्याचाही प्रस्ताव आहे. तथापि, ५ लाखांपेक्षा जास्त आरोग्य विमा संरक्षण असलेल्या पॉलिसींसाठी भरलेल्या प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी लागू होत राहील.
जीओएमने कपड्यांवरील कर दर तर्कसंगत करण्याचाही निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, १५०० रुपयांपर्यंतच्या तयार कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी लागेल, तर १५०० ते १०,००० रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर १८ टक्के जीएसटी लागेल.१०००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर २८ टक्के कर लागणार आहे. सध्या, १००० रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर पाच टक्के जीएसटी आहे, तर त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर १२ टक्के जीएसटी आहे. १५००० रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या शूजवर जीएसटी १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही जीओएमने मांडला. २५००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घड्याळांवर जीएसटी १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
जीओएमने २० लिटर आणि त्याहून अधिक पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्यावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के आणि १०००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलीवरील कर दर १२ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तसेच, कॉपीवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्याचा प्रस्ताव होता.
आणखी महत्वाचे निर्णय
-गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या फोर्टिफाइड तांदळावरील कर १८ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला.
-विविध प्रकारच्या उपचारांमध्ये वापरली जाणारी जीन थेरपी पूर्णपणे जीएसटी मुक्त करण्यात आली आहे.
-दुर्बल घटकांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या अन्न शिजवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर पाच टक्के कर कायम राहील.
