कायदा महिलांच्या कल्याणासाठी आहे, त्याचा वापर पतीकडून पैसे उकळण्यासाठी करणे अयोग्यच : न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.
नवी दिल्ली : पोटगीचा अर्थ एखाद्या महिलेची आर्थिक स्थिती पुरुषाच्या (पती) बरोबरीची करणे नव्हे, तर महिलेल्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारून तो अधिक चांगला व्हावा यासाठी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले.
" मेंटेनन्स किंवा पोटगीच्या नावाखाली ज्या प्रकारे मालमत्तेचे समान वाटप केले जाते त्यावर आमचा (खंडपीठाचा) आक्षेप आहे. देखभाल किंवा पोटगीसाठी अर्ज करतांना महिला या त्यांच्या अर्जांमध्ये, त्यांच्या जोडीदाराची मालमत्ता, स्थिती आणि उत्पन्न हायलाइट करतात असे सहसा दिसून येते. तिला तिच्या जोडीदाराकडून अर्धी मालमत्ता हवी असते. कायदे त्यांच्या (महिलांच्या) कल्याणासाठीच केले जातात याची जाणीव महिलांनी ठेवली पाहिजे. पतींना शिक्षा करणे, धमकावणे, वर्चस्व गाजवणे. जबरदस्ती करणे किंवा त्यांची अर्धी संपत्ती बळकावणे यासाठी त्यांचा वापर केला जाऊ नये."
: न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.
एका जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. या दोघांनी २०२१ साली लग्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. यानंतर दोघांचे नाते बिघडले आहे. महिलेने तिच्या ८० वर्षीय सासऱ्याच्या विरोधात बलात्कार आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाचा गुन्हाही दाखल केला होता. पत्नीचा पती हा अमेरिकेचा नागरिक असून तिथे आयटी कन्सल्टन्सीचा व्यवसाय चालवत होता. या प्रकरणात पत्नीने न्यायालयात दावा केला होता की, तिच्या पतीचा ५ हजार कोटींचा व्यवसाय आहे. अमेरिका आणि भारतातही त्यांची अनेक मालमत्ता आहेत. पहिल्या पत्नीपासून विभक्त होत असताना तिच्या पतीने तिला ५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि व्हर्जिनियामध्ये घर दिल्याचेही महिलेने न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, यापुढे त्यांच्यातील संबंध सुधारू शकत नाहीत या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांचा घटस्फोट मंजूर केला. पतीने यावर अंतिम तोडगा काढावा आणि फूल अँड फआऊनल सेटलमेन्ट म्हणून एका महिन्याच्या आत १२ कोटी रुपये पोटगी म्हणून द्यावे, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
एआय अभियंता अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येप्रकरणी देशभरात संताप व्यक्त होत असतानाच, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी अतुल सुभाष यांनी राष्ट्रपतींना एक पत्र तसेच व्हिडिओ संदेश पाठवला होता. यामध्ये त्यांनी महिलांच्या हितासाठी बनवलेल्या कायद्यांच्या गैरवापरावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
