प्रदीर्घ काळानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा आनंद बाळगतानाच मराठी बोलणार्‍यांची संख्या कमी होत असल्याची चिंताही आहे. कोकणीच्या एकाच घरातील देवनागरी व रोमी भाषिकांतील संवाद तुटेपर्यंत न वाढवता चर्चेतून संवाद साधत भाषा वृध्दिंगत होण्यावर सर्वांनीच लक्ष केंद्रित केल्यास नाहक वाद निर्माण होणार नाहीत.
राज्यात सध्या रोमी कोकणी भाषा व देवनागरी कोकणी भाषेमधील वाद सुरु आहेत. विधानसभा अधिवेशनांतून यापूर्वीही अनेकदा रोमी कोकणी लिपीला अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी आमदारांनी मागणी केलेली होती. पण हा भाषिक वाद चिघळू न देता, जे आहे तसेच ठेवण्याचा प्रत्येक सत्ताधार्‍यांचा कल राहिलेला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या अधिवेशनात आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी रोमी कोकणी भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यासाठी राजभाषा कायद्यात तशी दुरुस्ती करण्याची मागणी केलेली होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राजभाषा कायद्याला हात लावणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, राजभाषा कायद्यानुसार कोकणी भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा तसेच सहभाषा म्हणून मराठीचाही समावेशही झालेला असल्याने कसलाही अन्याय झालेला नाही.
यानंतर रोमी कोकणी भाषिकांतर्फे केनेडी अफान्सो यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्लोबल कोकणी फोरम या संस्थेने चळवळ उभारली आहे. केनेडी यांच्या मते, राजभाषा कायद्यात बदल करण्याबद्दल देवनागरी कोकणी व मराठी भाषिकांकडून नकारच येईल, कारण त्या भाषांचा समावेश राजभाषा कायद्यात आहे. पण रोमी कोकणीवर झालेल्या अन्यायाबद्दल कुणीही बोलत नाहीत. या कायद्यामुळे रोमी कोकणी भाषिकांच्या मूलभूत हक्कावरच गदा आणण्यात आलेली आहे. काश्मीर, गुजरात व पुद्दुचेरीतही एकापेक्षा जास्त राजभाषा आहेत. कोकणीला मान हा रोमी लिपीतील साहित्यामुळे मिळालेला आहे. पण अधिकृत भाषेचा दर्जा नसल्याने त्या साहित्याला मात्र आवश्यक तो सन्मान मिळत नाही. गोव्यात सुमारे ३५ टक्के नागरिक अल्पसंख्याक असून, ते रोमी कोकणी वापरत असतानाही त्यांना अधिकृत भाषेचा अधिकार मिळालेला नाही. संविधानाने दिलेले हक्क राखण्यासाठी रोमी कोकणी लिपीला न्याय देण्यासाठी राजभाषा कायद्याला हात लावण्याची गरज आहे.
ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो, कोकणी नेते उदर भ्रेंब्रे यांच्यासह इतरांनी रोमी कोकणीचा उकरुन काढण्यात आलेला वाद नाहक असल्याचे मत व्यक्त करत सामंजस्याची भूमिका घेण्याचे आवाहन केलेले होते. कोकणी भाषा मंडळाकडूनही देवनागरी कोकणीप्रमाणेच रोमी कोकणीला समान दर्जा देत साहित्य पुरस्कार दिल्याचे, साहित्यामध्ये दुजाभाव करत नसल्याचे सांगण्यात आले होते. मंडळाच्या प्रभारी रत्नमाला दिवकर यांच्या मते, रोमी कोकणीला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी करताना देवनागरी कोकणीवर टीका केली जाऊ नये. केल्यास टीकाकारांना योग्य प्रत्युत्तर दिले जाईल. साहित्य अकादमीकडून ‘एक भाषा एक लिपी’ हे धोरण देशाचा विचार करुन स्वीकारण्यात आलेले आहे. केवळ गोव्याचा विचार करुन त्यात बदल केलेला नाही. त्यामुळे न्यायासाठी ग्लोबल कोकणी फोरमने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा.
सध्या रोमी पाहिजे का खुर्ची पाहिजे असा नारा देत ग्लोबल कोकणी फोरम राज्यातील आमदारांना भेटत आहे. मंगळुरुतूनही रोमी कोकणी लिखाण करणार्‍यांना एकत्रित करण्यात येत आहे. आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी पाठिंबा पत्र दिले तर मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी पाठिंबा पत्र देण्यास नकार देत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत भावना पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले. आपल्यासाठी भाषावादाचा विषय याआधीच मिटल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमदार रेजिनाल्ड यांनी फोरमची टॅगलाइन ही धमकी दिल्यासारखी असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली होती.
रोमी कोकणीकडून आंदोलनाची सुरुवात आताच का झाली याबद्दल अनेक मतमतांतरे आहेत. ख्रिस्ती बांधवांकडून रोमी कोकणी भाषेचा वापर जास्त केला जातो व त्यांच्या मतांसाठी हा डाव मांडला जात नाही ना, अशी शंका येण्यास वाव आहे. रोमी कोकणी लिपीचा शिक्षणात वापर होत नसल्याने लिपी संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न होत असल्याची टीकाही ग्लोबल कोकणी फोरमने केलेली होती. वास्तवात, पोर्तुगीज काळापासून टिकलेली लिपी पुढे टिकवण्यासाठी फुटीर वक्तव्ये न करता कायदेशीर मार्गाने चळवळ होणे अपेक्षित आहे. दुसर्‍या लिपीचा आदर करत भाषावाद टाळणे व लिपी संपुष्टात येण्याची भीती टाळून तिच्या वाढीसाठी, संवर्धनासाठी आवश्यक त्या मार्गांचा वापर करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारचा निधी मिळत असल्याने दाल्माद कोकणी अकादमीने हा लढा अर्धवट सोडल्याची टीका ग्लोबल कोकणी फोरमने केली. यातून वाद तर चिघळेलच, पण प्रश्नांवर तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे.
राज्य सरकारकडून मराठीसह देवनागरी कोकणी व रोमी कोकणी लिपींनाही भाषा संवर्धनाच्या कार्यक्रमांसाठी निधी दिला जातो. त्यात वाढ हवी असल्यास योग्य मार्गाने जाण्याची गरज आहे. रोमी कोकणीतून देवनागरी लिपीत अनुवादित साहित्यालाही पुरस्कार मिळालेले आहेत. साहित्याचा मान हा त्यातील विचारांवर, मजकुरावर असतो. भाषा व लिपीचा अडथळा त्याला सन्मान मिळण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व भाषिक वादांवर लवकर पडदा पडणे अपेक्षित आहे. भाषा संवर्धित व्हावी, खणखणीत साहित्य निर्मिती व्हावी, भाषेचे वाचक, लेखक वाढावेत यासाठी प्रयत्न केल्यास भाषा वृध्दिंगत होईल. भाषा बोलणारे, लिहिणारे, ऐकणारे व समजणार्‍यांत वाढ झाल्यास भाषा वाढेल.
अजय लाड
(लेखक गोवन वार्ताचे दक्षिण गोवा
ब्युरो चीफ आहेत.)
