नवी दिल्ली : चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निवाडा दिला आहे. चाइल्ड पॉर्नशी संबंधित सामग्रीचा संग्रह करणे हा लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO कायदा) अंतर्गत गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे आणि डाऊनलोड करणे हा पॉक्सो कायदा आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने संसदेला POCSO कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा आणण्याची सूचना केली आहे. 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' या शब्दाएवजी "बाल लैंगिक शोषण आणि अपमानास्पद सामग्री" हा शब्द वापरावे असे म्हटले आहे. सदर दुरुस्ती लागू होईपर्यंत केंद्र सरकार यासाठी अध्यादेश आणावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याच बरोबर सर्वोच्च न्यायाल्र्याने सर्व न्यायालयांना चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये असे निर्देशही दिले आहेत.
मुलांचा समावेश असलेली अश्लील सामग्री बाळगल्या प्रकरणी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती. हे साहित्य आपल्याकडे केवळ ठेवलेले होते असा युक्तिवाद करत त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यास आरोपांतून मुक्त केले होते. दरम्यान मुलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांनी या आदेशविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता दोन्ही पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे.
लहान मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित व्हिडिओ केवळ एखाद्याच्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटमध्ये डाउनलोड करणे, पाहणे किंवा ठेवणे हा गुन्हा आहे, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच POCSO कायद्याचा हवाला देत कलम १५ (१ ) अंतर्गत हा गुन्हा मानला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.एखाद्या व्यक्तीचा असा व्हिडिओ प्रकाशित करण्याचा किंवा तो दुसऱ्याला पाठवण्याचा हेतू नसला तरीही तो POCSO कायद्यानुसार गुन्हाच मानला जाईल.
