म्हापसा : रस्ता रूंदीकरण आणि जंक्शनवरील वाहतूकीला अडथळा निर्माण करणारी एकूण ३५ बेकायदा गाळेवाजा दुकाने म्हापसा पालिकेने जेसीबीच्या सहाय्याने पोलीस बंदोबस्तात जमीनदोस्त केली. विशेष म्हणजे यामध्ये उपनगराध्यक्षांच्या बांधकामाचाही समावेश आहे.
ही कारवाई, शुक्रवारी १८ रोजी सकाळी पालिकेने हाती घेतली. यावेळी पालिका मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर, पालिका अभिंयंता प्रशांत नार्वेकर, कनिष्ठ अभियंता, पालिका निरीक्षक, दंडाधिकारी मेघना नाईक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अभियंता, वीज अभियंता व कर्मचारी हजर होते. दोन जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने ही अतिक्रमणे पाडण्यात आली.
मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करासवाडा जंक्शनवर वारंवार वाहतूक कोंडी होत होती. साबांखा व वाहतूक पोलिसांकडून पालिकेकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार पालिकेच्या तांत्रिक विभागाने पाहणी केली. यात रस्त्याकडेला 52 अनधिकृत बांधकामे असल्याची ओळख पटवली होती. त्यानुसार, संबंधित भाडेकरु व बांधकाम धारकांना पालिकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली व सुनावणीअंती ५२ पैकी फक्त दोनच बांधकामे ही कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले. तर इतर बेकायदा ५० बांधकामांना पालिकेने अतिक्रमण हटाव आदेश जारी केला होता, असे मुख्याधिकार्‍यांनी सांगितले.
यापैकी १४ जणांनी पालिका संचालनालयाकडे आव्हान याचिका दाखल केली. यातील काही बांधकामांना स्थगिती मिळाली. तर एकाने स्वतःहून आपले बांधकाम हटविले. तर उर्वरित ३५ बांधकामे आम्ही हटविली. मध्यंतरी पालिकेने येथील काही बांधकामे हटविली होती. मात्र महामार्गावर रूंदीकरणावेळी ही बांधकामे पुन्हा बांधण्यात आली, असे मुख्याधिकार्‍यांनी सांगितले. दरम्यान कारवाई करण्यात आलेल्या या ३५ दुकानांमध्ये उपनगराध्यक्ष सुशांत हरमलकर यांच्या देखील दुकानाचा समावेश आहे.
ज्या दुकान मालकांनी कारवाईवर स्थिगिती मिळवली आहे. त्याची बांधकामे हा खटला संपेपर्यंत पाडणार नाही. मात्र सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत संबंधितांना कोणताही व्यवसाय करता येऊ नये, यासाठी ही दुकाने पालिका सील करेल, असे मुख्याधिकार्‍यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ही दुकाने आम्ही स्वतःच्या जागेत उभारली होती. म्हापसा पालिकेने आम्हाला नोटीसा बजावल्या होत्या. मात्र, आम्ही नोटीसीला आव्हान देण्यापुर्वीच पालिकेने ही कारवाई केली. दुकानातील साहित्य काढण्यासही पुरेसा वेळ दिला नाही. याठिकाणी आम्ही कोणताही गैरप्रकार करत नव्हतो. फळभाज्या व खाद्यपदार्थ विक्रीचा व्यवसा़य करत होतो : शंभू शेट्टर, दुकानदार
गेली अनेक वर्षे बिनदिक्तपणे हा अनधिकृत व्यवसाय चालू होता. नगरपालिका किंवा इतर अधिकार्‍यांनी सोयीस्करपणे याकडे कानाडोळा केला होता. मात्र, म्हापसा पालिका मुख्याधिकार्‍यांनी या बांधकाम मागे राजकीय हस्तक्षेप नाही, असा दावा केला. पालिकेने कारवाई करण्यापुर्वी या अनधिकृत दुकानांतील साहित्य हटविण्यासाठी सुरवातीला थोडासा वेळ दिला. त्यानुसार काहींनी आपले सामान व इतर वस्तू हटविल्या. तर काहींनी सामान न हटविल्याने त्या साहित्याची मोडतोड झाली.
