सांकवाळ : गोव्यात सध्या चर्चेत असलेले सर्वात मोठे प्रकल्प म्हणजे उत्तर गोव्यातील कारापूर तिस्क येथील 'हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा' यांचा मेगा हाऊसिंग प्रकल्प आणि दक्षिणेतला सांकवाळ येथील भुतानी इन्फ्राचा मेगा हाऊसिंग प्रकल्प. 'हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा'च्या आक्षेपार्ह जाहिरातीबद्दल सरकारने त्यांना आधीच चपराक दिली आहे. आता भूतानीच्या प्रस्तावित प्रकल्पासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. गेले अनेक दिवस या प्रकल्पाविरोधात रान उठवणाऱ्या सांकवाळच्या ग्रामस्थांनी आता न्यायालयात धाव घेतली असून याप्रकरणी आज याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार येत्या २६ सप्टेंबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
याप्रकरणी पीटर डिसोझा (वास्को), मारिया फर्नांडिस (सांकवाळ), रितेश नाईक (सांकवाळ), अँथनी फर्नांडिस (सांकवाळ) व नारायण नाईक (सांकवाळ) यांनी जनहित याचिका सादर केली आहेत. मे. पर्मेश कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी लि. (उत्तर प्रदेश), गोवा राज्य, मुख्य नगरनियोजक, मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरण (एमपीडीए), सांकवाळ पंचायत, वन उपसंवर्धन व वन्यजीव पर्यावरण पर्यटन (दक्षिण) यांना प्रतिवादी करण्यात आले असून उच्च न्यायालयाने त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. भुतानीतर्फे पुढील सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी हे बाजू मांडतील.
प्रस्तावित भूतानी इन्फ्रा प्रकल्पासाठी मे. पर्मेश कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी टेक्निकल क्लियरन्स मंजूर करून घेतला असून, २००७ मध्ये दिलेली सनद महसूल खात्याने व्यावयासिक वापरासाठी २०२३ मध्ये बदलून दिली होती तर बांधकाम परवाना सांकवाळ पंचायतीने ११ मार्च २०२४ रोजी दिला असून सर्वे क्रमांक २५७/१ मधील सुमारे ३५ हजार चौ. मी. जमीन विकसित करण्यासाठी देण्यात आली आहे. दरम्यान याचिकेत केलेल्या दाव्यानुसार, भुतानी इन्फ्राने मिळवलेले सर्व परवाने हे चुकीची माहिती सादर करून मिळवले आहेत. भुतानीच्या प्रकल्पासाठी मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाने विकास परवाना दिला होता.
प्रकल्प ज्या ठिकाणी उभा राहत आहे तेथिल तब्बल २४ हजार चौरस मीटर जागा हि खाजगी वनक्षेत्रात येते. मार्च २०२४ मध्ये या जमिनीत डोंगर कापणीला सुरुवात झाल्यानंतर यास याचिकादारांनी विरोध केला होता. दरम्यान सांकवाळच्या ग्रामस्थांनी या बहुचर्चित प्रकल्पाविरोधात रान उठवत सरकारकडे मदतीसाठी साकडे घातले. माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मागूनही सांकवाळ पंचायतीने ती नाकारली होती. इतर खात्यांकडे मागण्यात आलेल्या माहितीद्वारे या प्रकल्पाला तांत्रिक परवाना, सनद तसेच बांधकाम परवाना दिल्याचे आढळून आले, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे. आता सरकारने संबंधित प्रकल्पासाठीची मंजूरी आणि इतर गोष्टी तपासण्याचे संबंधित खात्याला सूचित केले आहे. मात्र 'सरकारी काम आणि सहा महीने थांब' या उक्तीचा अनुभव घेतलेल्या सांकवाळच्या ग्रामस्थांनी आता स्वतःच यावर तोडगा काढत 'भुतानी'ला न्यायालयाच्या पायऱ्या चढण्यास भाग पाडले . गेले अनेक दिवस सुरू असलेल्या या प्रकल्पाविरोधात राजकीय नेते, समाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या इतरांनी ग्रामस्थांच्या लढ्यात साथ दिली.
राज्यात अनेक क्षेत्रांत बदलाचे वारे वाहत आहे. याच वाऱ्यावर स्वार होत परराज्यांतून अनेक बिल्डर्स-डेव्हलपर्स आणि प्रॉपर्टी डीलर्स यांनी माणकुल्या गोव्याकडे मोर्चा वळवला आहे. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात सरकारच्या नाकावर टिच्चून अनेक ठिकाणी बेकायदा डोंगरकापणी सर्रासपणे केली जात आहे. लोकांनी हे जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देताच कारवाई केल्याचा आव आणला जातो, पण ठोस पावले उचलली जात नाहीत असे हतबल ग्रामस्थ सांगतात. दरम्यान सदर प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व कायदेशीर बाबी कंपनीने पूर्ण केल्याचे भुतानी इन्फ्राचे सीईओ अमित तनेजा यांनी स्पष्ट केले आहे.
बातमी अपडेट होत आहे
