भाजपने गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिले होते आश्वासन
नवी दिल्ली : वन नेशन वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. प्राप्त माहितीनुसार हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये वन नॅशनल वन इलेक्शनचे आश्वासन दिले होते. १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी वन नेशन-वन इलेक्शनचा पुरस्कारही केला होता. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले होते.
वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेचा विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने १४ मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल १८ हजार ६२६ पानांचा आहे. २ सप्टेंबर २०२३ रोजी पॅनेलची स्थापना करण्यात आली. हा अहवाल अनेक क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींशी चर्चा करत व १९१ दिवसांच्या स्वतंत्र संशोधनानंतर कागदावर उतरला आहे. समितीने सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ २०२९ पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे.
*सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच २०२९ पर्यंत वाढवण्यात यावा.
*त्रिशंकू विधानसभेत (कोणालाही बहुमत मिळाले नाही तर) आणि अविश्वास प्रस्ताव आल्यास, उरलेल्या ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
*पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १०० दिवसांत होऊ शकतात.
*लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाने एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करावे.
*कोविंद पॅनलने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांच्या बंदोबसताचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली आहे.
कोविंद समितीने ७ देशांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर संशोधन करून अहवाल तयार केला आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमध्ये ८ सदस्य आहेत. गेल्या वर्षी २ सप्टेंबर रोजी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली ८ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. वन नेशन वन निवडणूक समितीची पहिली बैठक २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी जोधपूर ऑफिसर्स हॉस्टेल, दिल्ली येथे झाली. त्यात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शहा आणि माजी खासदार गुलाम नबी आझाद यांच्यासह ८ सदस्य आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना समितीचे विशेष सदस्य करण्यात आले आहे.
)
एक देश, एक निवडणूक लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी केला जाईल. ज्या राज्यांमध्ये २०२३ च्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत, त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो. कायदा आयोगाच्या प्रस्तावाला सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवल्यास २०२९ पासूनच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही अहवालात म्हटले आहे. तसेच, यासाठी डिसेंबर २०२६ पर्यंत किमान २५ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्याव्या लागतील.
*बिहार : सध्याचा कार्यकाळ पूर्ण होईल. नंतरचे सरकार फक्त साडेतीन वर्षे सत्तेवर राहील.
*तसेच आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पी. बंगाल आणि पुद्दुचेरीचा सध्याचा कार्यकाळ ३ वर्षे ७ महिन्यांनी कमी होईल. त्यानंतरचा कार्यकाळही साडेतीन वर्षांचा असेल.
*उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड: सध्याचा कार्यकाळ ३ ते ५ महिन्यांनी कमी केला जाईल. त्यानंतर स्थापन झालेले सरकार अडीच वर्षे चालेल.
*तसेच गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा: सध्याचा कार्यकाळ १३ वरून १७ महिन्यांपर्यंत कमी केला जाईल. नंतर स्थापन झालेले सरकार दोन ते तीन वर्षे टिकेल.
या दोन टप्प्यांनंतर देशातील सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ जून २०२९ मध्ये संपणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोविंद समिती विधी आयोगाकडून आणखी एक प्रस्ताव मागवू शकते. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचाही समावेश करण्यास सांगितले जाईल.
सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पना राबवल्यास संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील.
स्वातंत्र्यानंतर १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यावर निर्णय होई शकेल.
