ज्याप्रमाणे कंत्राटदार जबाबदार धरले जातील, तसेच खात्यातील अभियंत्यांना त्यांच्या कामाची, कर्तव्याची जाणीव सरकारने करून दिली आहे. कंत्राटदार निकृष्ट आणि दर्जाहीन कामाची जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. त्यामुळे ते आता कोणती पळवाट शोधतात, ते पाहावे लागेल.
रस्त्यांचे निकृष्ट काम केलेल्या कंत्राटदारांनी नव्याने रस्ता दुरुस्ती न केल्यास त्यांची नावे काळ्या यादीत टाकण्यात येतील, असा इशारा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने संबंधितांना देऊन, सरकार दर्जाहीन कामे सहन करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. रस्त्यांची दुर्दशा होण्यामागे कोणती कारणे आहेत, याचा शोध घेण्याची गरज नाही, एवढी स्थिती उघड आहे. डांबरीकरण किंवा अन्य दुरुस्ती करताना होणारी हयगय हेच प्रमुख कारण यामागे आहे. निकृष्ट बांधकाम साहित्य, कमी दर्जाचे डांबर आणि तेही कमी प्रमाणात वापरले गेल्याने जिकडे तिकडे रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचे दिसत असल्याने कंत्राटदारांवर याची जबाबदारी येते. त्यामुळे त्यांना नोटिसा पाठवून स्पष्टीकरण मागविल्यानंतर सरकारने अशा कंत्राटदारांना काम देताना, त्यांच्याकडून केलेल्या जुन्या कामाची दुरुस्ती करून घेण्याचे ठरविले आहे. ही कारवाई साधी वाटत असली तरी सरकार ठाम राहिले तर अकार्यक्षम कंत्राटदारांवर वचक बसू शकतो. त्यांना पुन्हा खर्च करावा लागणार आहे. तसे न करणाऱ्यांना नवी कामे मिळणार नाहीत, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ज्याप्रमाणे कंत्राटदार जबाबदार धरले जातील, तसेच खात्यातील अभियंत्यांना त्यांच्या कामाची, कर्तव्याची जाणीव सरकारने करून दिली आहे. कंत्राटदारांनी कोणती स्पष्टीकरणे दिली आहेत, याबद्दलची माहिती उपलब्ध नसली तरी ते निकृष्ट आणि दर्जाहीन कामाची जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. त्यामुळे ते आता कोणती पळवाट शोधतात, ते पाहावे लागेल. कंत्राटदार एकमेकांना सहकार्य करून आपली जुनीच पद्धत सुरू ठेवतात की सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यात बदल करतात, ते लवकरच दिसेल. सरकार ‘इंजिनियर्स इंडिया’च्या चौकशी पथकाच्या अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा करीत असून, त्यानंतर कारवाईस सुरुवात होईल. काही टप्प्यांवर ‘टक्केवारी’ द्यावी लागते, त्यामुळे कमी खर्चात कामे आटोपती घ्यावी लागतात, ही कंत्राटदारांची नेहमीची तक्रार कोणत्याच प्रकारे समर्थनीय ठरत नाही. सार्वजनिक निधीचा वापर योग्य पद्धतीने व्हावा, रस्ते काही वर्षे तरी टिकावेत अशीच सरकारची आणि जनतेची अपेक्षा
असते.
काही भागांत विविध योजनेच्या कार्यवाहीसाठी रस्ते खोदलेले दिसतात. ते व्यवस्थितपणे बुजविण्यात हयगय केली जाते. त्या ठिकाणी खड्डे अथवा उंच-सखल भाग निर्माण होतात. असे रस्ते वाहनचालकांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरतात. ते जीवघेणेही ठरू शकतात. काही ठिकाणी गतिरोधकाजवळ फलक नसल्याने किंवा अन्य खुणा नसल्याने वाहनचालक संकटात सापडतात. राज्यात अनेक ठिकाणी ही स्थिती आहे. याचे सर्वेक्षण सार्वजनिक बांधकाम खात्याने करायला हवे. राज्यातील प्रत्येक रस्ता आणि त्याची देखभाल ही सरकारची अर्थात सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी आहे. राज्यातील महामार्गांची अवस्था फारशी वेगळी नाही. अनेक ठिकाणी सिमेंटच्या रस्त्यांवर पडलेले खड्डे डांबरीकरणाने दुरुस्त करण्यात आल्याचे दिसते आहे. पाच वर्षांचा काळ लोटला नाही तोच ही अवस्था झाली आहे, याकडे राज्य सरकारने संबंधित प्राधिकरणाचे लक्ष वेधावे. रखडत चाललेले पणजी स्मार्ट सिटीचे काम अनेक ठिकाणी अपेक्षाभंग करणारे ठरले आहे. भाटलेसारख्या भागात पेव्हर्स बसवून केलेली दुरुस्ती निरुपयोगी ठरली आहे. अशी दुर्दशा झालेल्या रस्त्यांवर वाहन चालविणे अशक्य बनते, याची जाणीव कर वसूल करणाऱ्यांना असेल असे वाटत नाही.
यापूर्वी कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावता येईल, घरोघरी तयार होणारा ओला व सुका कचरा कसा गोळा करता येईल, रस्त्याच्या बाजूला टाकला जाणारा कचरा कसा रोखता येईल, हा काही वर्षांपूर्वी गोव्यात चर्चेचा विषय ठरला होता. कचऱ्याची ही समस्या आणि अर्थकारण सोडविण्यात बऱ्याच प्रमाणात राज्य प्रशासनाला यश मिळाले. अद्याप काही समस्या आणि त्रुटी शिल्लक असल्या तरी कचरा हा विषय मागे पडला आहे. कधी तरी सोनसोडो प्रकल्प किंवा जुने गोव्याजवळचा नियोजित कचरा प्रकल्पाचा मुद्दा डोके वर काढतो. असे अपवाद सोडले तर राज्याला सध्या सतावणारा नवा ज्वलंत प्रश्न म्हणजे राज्यातील अनेक रस्त्यांची झालेली दुर्दशा. रस्त्यांच्या डांबरीकरणानंतर अथवा बांधकाम किंवा दुरुस्तीनंतर रस्ते खराब होत राहणे हाच एकमेव प्रश्न आजकाल सर्वांच्या तोंडी दिसतो. रस्त्यांची झालेली चाळण कशामुळे तयार झाली, यापासून ते प्रत्येक खड्डा किती हजार रुपये खर्च करण्यात आल्यानंतरही पुन्हा डोके कसा वर काढतो आहे, याची छायाचित्रे प्रसारमाध्यमांनी तत्परतेने प्रसिद्ध केली आणि केवळ आपलेच रस्ते खराब झालेले नाहीत, तर अन्यत्रही तीच अवस्था झाली आहे, असे प्रत्येक भागातील नागरिक म्हणू लागले आणि सरकारला त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागली, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उचललेले पाऊल पाहून वाटते.
