कोलकाता : कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये तृतीय वर्षात शिकणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचार व खूनप्रकरणी संपूर्ण देशात रोष वाढत आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी त्यांचीही नाचक्की झाली. सध्या प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले असून विविध प्रकारे तपास सुरू आहे. दरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी जनतेचा वाढता प्रक्षोभ लक्षात घेता ३ सप्टेंबर रोजी 'अपराजिता बिल' प. बंगाल विधानसभेत सादर केले. हे एकमताने पारितही झाले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतरित व्हावे यासाठी ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले. दरम्यान आता याप्रकरणी ममता सरकारच्या क्षुल्लक चुकीमुळे अपराजिता विधेयक खोळंबण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
दस्तरखुद्द प.बंगालचे राज्यपाल आनंद बोस यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतरण करताना तांत्रिक बाबींचा विचार करत त्यावर अहवाल सादर करावा लागतो. पण अपराजिता विधेयक विधानसभेत मंजूर केल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवताना त्यात तांत्रिक अहवाल जोडण्यात आला नाही व याच कारणांमुळे हे विधेयक खोळंबले आहे. ममता सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभेत बलात्कार विरोधी विधेयक मांडले होते. या अंतर्गत पोलिसांना २१ दिवसांत बलात्कार प्रकरणाचा तपास पूर्ण करावा लागणार आहे. विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले आहे. येथून पास झाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल, तेथून मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करता येईल.
गुरुवारी, ५ सप्टेंबर रोजी राज्यपालांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार महिला सुरक्षेशी संबंधित या महत्त्वपूर्ण विधेयकाबाबत ममता सरकारने कोणताही गृहपाठ केला नाही. राज्य सरकारने यापूर्वीही असे केले आहे. विधानसभेने मंजूर केलेल्या अनेक विधेयकांचे तांत्रिक अहवाल राजभवनात पाठवले जात नाहीत. त्यामुळे २०२१, २०२२ व २०२३मधील अनेक महत्त्वाची विधेयके अजूनही प्रलंबित आहेत. यासाठी ममता सरकार मग राज्यपालांनाच जबाबदार धरते. ममता सरकारच्या या वृत्तीमुळे राज्यपाल बोस संतापले आहेत.
*अपराजिता महिला आणि बालक (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदा दुरुस्ती) विधेयक,२०२४
*विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२
*प्राणी आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक,२०२२
*खाजगी विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) विधेयक,२०२२
*कृषी विद्यापीठ कायदा (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक, २०२२
*आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२
*आलिया विद्यालय (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२
*शहर आणि देश (नियोजन आणि विकास) (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२
*विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३
दिल्लीत २०१३ साली घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कारांच्या प्रकरणात दोषींना तत्काळ शिक्षा व्हावी यासाठी फास्ट ट्रॅक खटल्याची संकल्पना अमलात आणण्यात आली. नंतर २०२३ मध्ये नारी शक्ती वंदन अधिनियम नावाचे विधेयक देखील पारित करण्यात आले. यात बलात्काराच्या विविध गुन्ह्यांसाठी विविध प्रकारे शिक्षेचे प्रावधान आहे. तरीही महिलांवरील अत्याचार थांबले नाहीत.
