नवी दिल्ली : दिल्ली मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाला आहे. मात्र केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना त्यांना झालेली अटक चुकीची नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईंया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपपत्र दाखल झाले आहे आणि खटला नजीकच्या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे त्यांना जास्त काळ तुरुंगात ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. केजरीवाल यांना १० लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मिळाला आहे.
दरम्यान या प्रकरणातील दोन्ही पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. केजरीवाल यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणास आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.
सीबीआयने केजरीवाल यांना २६ जून रोजी अटक केली होती, त्यावेळी ते ईडीच्या ताब्यात होते. नंतर त्यांना ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला. मात्र सीबीआयच्या खटल्यात अटक झाल्यामुळे ते तुरुंगातून बाहेर येऊ शकले नाहीत. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रकरणात केजरीवाल यांच्या अटकेला योग्य ठरवले होते. केजरीवाल यांना सीबीआयने अटक केल्यानंतर आता त्यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे आहेत आणि संबंधित पुरावे पाहता ही अटक विनाकारण किंवा बेकायदेशीर आहे असे म्हणता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्यास सांगितले होते. ५ ऑगस्टच्या या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या केजरीवालांच्या या निर्णयापूर्वी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा खासदार संजय सिंह, बीआरएस नेत्या के कविता, आपचे संपर्क प्रभारी विजय नायर या आरोपींना कथित दारू घोटाळा प्रकरणात जामीन मिळाला आहे.
२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन मद्य धोरणात केजरीवाल आणि अन्य नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. नंतर दिल्ली सरकारने ते रद्द केले. ईडी आणि सीबीआयचा आरोप आहे की दारू व्यापाऱ्यांना गैरमार्गाने लाभ देण्यात आला आणि त्याबदल्यात त्यांच्याकडून लाचही घेण्यात आली. तपास यंत्रणांनी त्यांना या घोटाळ्याचा सूत्रधार म्हटले आहे. मात्र, आम आदमी पक्ष आणि दिल्ली सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
