मंत्र्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे सरकारची नाचक्की रोखण्यासाठी फेरबदल हा उपाय आहेच पण काँग्रेसमधून आयात करताना काही जणांना मंत्रिपदांची दिलेली आश्वासने पाळण्याचे मोठे आव्हान भाजपसमोर आहे. विकसित गोव्यासाठी बदल करताना काही मंत्र्यांचा विकास इथे रोखला जाणार आहे. पुढील काही दिवसात कोणाला डच्चू मिळतो आणि कोण मंत्री होतात ते स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
विकसित गोव्यासाठी पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात बदल होणार आहेत. २०२२ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर २०२३ मध्ये निलेश काब्राल यांना वगळून आलेक्स सिक्वेरा यांना मंत्रिमंडळात घेण्यात आले. आता पुन्हा फेरबदल करण्यात येतील ज्यात काँग्रेसमधून आलेल्या काही जणांना मंत्रिमंडळात घेऊन विद्यमान काही मंत्र्यांना डच्चू देण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांनी विकसित गोव्यासाठी मंत्रिमंडळात बदल आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ सध्याच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांची कामगिरी सुमार आहे किंवा अगदीच वाईट आहे. मंत्र्यांच्या चुकांमुळे सरकारला तोंडघशी पडावे लागते त्यामुळे काही मंत्र्यांना त्याच कारणावरून नारळ मिळू शकतो. काही जण चांगल्या खात्याचे मंत्री आहेत पण त्यांच्या खात्याचे काम पुढे जात नाही किंवा काही नावीन्यही नाहीच. काही मंत्री आपल्याकडील खात्यांना न्याय देऊ शकत नाहीत. २०२७ पर्यंत हीच स्थिती राहिली तर विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसू शकतो हे भाजपने ओळखले आहे. विरोधकांनी विशेषतः युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, कार्लुस फेरेरा, वेन्झी व्हिएगश यांनी ज्या पद्धतीने सरकारवर टीका चालवली आहे ते पाहता २०२७ पर्यंत विरोधातील पक्ष काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप, आरजी हे पुन्हा प्रबळ होऊन पुढे येतील हे नक्की. हे सांगण्यासाठी भाजपला कुठल्या सर्वेची किंवा ज्योतिषाचीही गरज नाही. सरकारचा कारभार योग्य नाही असे लोकांमध्ये मत तयार झाले तर त्याचे गंभीर परिणाम २०२७ मध्ये भोगावे लागतील. त्यामुळे आता सक्रिय राहतील, लोकांच्या मतांचा आदर करतील, राज्याचा विचार करून काम करतील असे सदस्य मंत्रिमंडळात हवे आहेत हे मुख्यमंत्र्यांनी ओळखले आहे. त्यामुळेच येत्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळात बदल करतानाच, मंत्र्यांच्या खात्यांमध्येही फेरबदल होणार आहेत.
२०२७ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला कसा फायदा होईल त्याचा विचार या फेरबदलावेळी भाजप करत आहे. दक्षिण गोव्यात लोकसभा निवडणुकीत अपयश आल्यामुळे दक्षिण गोव्यातील पक्षाची घडी सुरळीत करण्यासाठी भाजपने भर दिला आहे. दक्षिण गोव्यात सभापतीपद आणि सहा मंत्रिपदे अशी सात महत्त्वाची पदे दिली आहेत. पण त्याचा फायदा लोकसभेत झाला नाही. समाजाची गणितेही भाजपला फायद्याची झाली नाहीत. आदिवासी समाजाची मते फुटल्याचा भाजपला संशय आहेच. ख्रिस्ती धर्मियांची मते भाजपच्या बाजूने राहिली नाहीत. भंडारी समाजाच्या मतांचाही मोठा लाभ झाला असे दिसत नाही. कारण भंडारी समाजातच वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणीचे गट असल्यामुळे दक्षिण गोव्यात त्यांचाही भाजपला मोठा फायदा होत नाही. दक्षिण गोव्यातील काही जणांना मंत्रिमंडळात घेताना त्यांच्या मतदारसंघासह शेजारील मतदारसंघ मजबूत करण्याचा विचार भाजप करत आहे. उत्तर गोव्यातील बरेचशे मतदारसंघ भाजपकडे आहेत. पण दक्षिण गोव्यात ती स्थिती नाही. त्यामुळे यावेळी मंत्रीमंडळात फेरबदल करताना सगळ्या गोष्टींचा विचार करून बदल होतील, खास करून दक्षिण गोव्याचा विचार जास्त होणार आहे.
२०२७ पर्यंत चार मतदारसंघ एसटींसाठी आरक्षित होतील. तसे झाले तर त्या चार मतदारसंघांचा फायदा सत्ताधारी म्हणून भाजप करून घेण्याचा प्रयत्न निश्चितच करणार आहे. त्यात प्रियोळ, नुवे, सांगे, केपे अशा चार मतदारसंघांचा समावेश होऊ शकतो. केपेत काँग्रेसचा आमदार आहे. अन्य तीन ठिकाणी भाजपचे आमदार आहेत. आदिवासी समाजातही राजकीयदृष्ट्या मोठी फूट आहे. गोविंद गावडे यांच्याबाजूने एक गट, तवडकर यांच्याबाजूने एक मोठा गट तर या दोघांपासून वेगळा असलेला एक गट सक्रिय आहे. आताच्या स्थितीत गावडे आणि तवडकर यांचा एसटी समाजात प्रभाव आहे. दोघेही सध्या सरकारमध्ये चांगल्या पदावर आहेत. कुठल्याच निर्णयामुळे सांगे, केपे, धारबांदोडा, काणकोण, फोंडा या महत्त्वाच्या तालुक्यांमध्ये परिणाम दिसू नयेत असे भाजपला वाटत आहे. त्यामुळे फार विचारपूर्वकच हे बदल करावे लागतील. ज्यांना वगळले तर फार मोठे परिणाम होणार नाहीत अशा मंत्र्यांचा भाजपकडून शोध सुरू आहे. काही जणांचा प्रकृतीच्या कारणावरूनही वगळण्याचा विचार होऊ शकतो. सासष्टीसारख्या तालुक्यात नावेली, कुंकळ्ळी, मडगाव, फातोर्डा या हिंदुबहुल मतदारसंघांमध्ये भाजपला यापूर्वी संधी मिळाली आहे. पण नुवे, कुडतरी, बाणावली, वेळ्ळी सारख्या मतदारसंघांत भाजपने अनेक प्रयत्न करुनही यश येत नाही. सध्या नावेली, मडगाव आणि नुवे अशा तीन मतदारसंघांत भाजपचे आमदार आहेत. पण भविष्यात नुवेमध्ये आमदार निवडून येऊ शकतो का? हा मोठा प्रश्न आहे. २०२७ मध्ये तो मतदारसंघ राखीव झाला तर भाजपची अजून पंचाईत होणार आहे. काँग्रेसमधून फुटलेल्या आठ आमदारांमध्ये सिक्वेरा सर्वांत शेवटी मंत्रिपदाच्या अटीवरच आले होते. त्यामुळे त्यांना इतक्यात वगळणे म्हणजे निव्वळ विश्वासघात ठरणार आहे. या सगळ्या गोष्टी पाहता मंत्रिमंडळ फेरबदल ही सध्या सर्वात मोठी कसरत ठरणार आहे. त्याहीपेक्षा खातेबदल ही मुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी ठरू शकते.
मंत्र्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे सरकारची नाचक्की रोखण्यासाठी फेरबदल हा उपाय आहेच पण काँग्रेसमधून आयात करताना काही जणांना मंत्रिपदांची दिलेली आश्वासनं पाळण्याचे मोठे आव्हान भाजपसमोर आहे. भाजपकडे सरकार चालवण्यासाठी चांगला आकडा असतानाही आमदार आयात करून भाजपने आपल्यावर विनाकारण संकट ओढवून घेतले आहे. या फेरबदलांमुळे भाजपच्या उमेदवारीवर निवडून आलेल्यांचे खच्चीकरण होत आहे असा सूर पक्षामध्ये उमटत आहे. पण २०२७ पर्यंत सर्व सुरळीत करण्यासाठी वेळ आहे. त्या वेळेतच चांगले बदल झाले तर धोक्याची तीव्रता कमी होऊ शकते. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी या बदलाला विकसित गोव्याचे लेबल लावले असावे. जे काही होत आहे ते विकसित गोव्यासाठीच होत आहे असा संदेश मुख्यमंत्री सर्वांना देत असावेत. विकसित गोव्यासाठी बदल करताना काही मंत्र्यांचा विकास इथे रोखला जाणार आहे. पुढील काही दिवसात कोणाला डच्चू मिळतो आणि कोण मंत्री होतात ते स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
पांडुरंग गांवकर, दै. गोवन वार्ताचे संपादक आहेत. मो. ९७६३१०६३००
