गेल्या पाच वर्षांपासून मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर असलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील अनेक विषयांना न्याय दिलेला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात गोवा विकासाची अनेक शिखरे पादाक्रांत करीत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपच्या केंद्रातील इतर नेत्यांच्या मनात त्यांची प्रतिमा उठत असतानाच, राजकीय महत्त्वाकांक्षा बळावलेल्या आपल्याच पक्षातील काही नेत्यांकडून त्यांना खाली खेचण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. विविध मार्गांनी त्यांची प्रतिमा मलिन करण्यासही त्यांनी सुरुवात केली आहे. अशा नेत्यांना वेळीच वठणीवर आणून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी अंकुश मिळवला, तर विरोधकही थेट त्यांच्यावर आरोप करताना हजारदा विचार करतील.
गदारोळ, आरोप-प्रत्यारोप, कधी एकमत, तर कधी तडजोड अशा बहुतांशी तंग वातावरणात राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची ७ ऑगस्ट रोजी सांगता झाली. लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या राज्य विधानसभा सभागृहात ३३ विरुद्ध ७ असे चित्र असतानाही याआधीच्या अधिवेशनांत सातजण सत्ताधाऱ्यांना ‘भारी’ पडले होते. पण, पावसाळी अधिवेशनात मात्र सातपैकी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई आणि ‘आप’चे आमदार व्हेंझी व्हिएगश हे तीन आमदार वगळता इतर चौघांनी अनेकदा सरकारकडून आपले ‘ईप्सित’ साध्य करून घेण्याचाच प्रयत्न केल्याचे दिसले. परंतु, दुरावा निर्माण होऊनही विजय आणि युरी या दोघांनी अधिवेशन संपेपर्यंत विविध विषयांवरून सरकारला जेरीस आणले आणि त्यात हे दोन्ही विरोधी नेते यशस्वी ठरल्याचे खऱ्याअर्थाने सिद्ध झाले, ते अधिवेशन संपताच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे.
माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने तत्कालीन विधानसभा सभापती असलेल्या डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली, त्याच काळात राज्यात गोवा माईल्स विरुद्ध स्थानिक टॅक्सी मालक असा वाद उफाळून आला आहे. अॅपवर आधारित टॅक्सी सेवा गोव्यात नकोच, अशी भूमिका घेत स्थानिक टॅक्सी मालक, चालक रस्त्यावर उतरले होते. अशा परिस्थितीत पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री बनलेल्या डॉ. सावंत यांची कसोटी लागलेली होती. पण, या संपूर्ण वादात पर्यटनाचा स्वर्ग असलेल्या गोव्याला अॅपवर आधारित टॅक्सी सेवेची गरज असल्याची ठाम भूमिका घेत, डॉ. सावंत यांनी स्थानिक टॅक्सी मालकांना आपले आंदोलन अवघ्या दोन दिवसांत मागे घेण्यास भाग पाडले. ठाम भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री पहिल्याच कसोटीत यशस्वी ठरले. सूज्ञ गोमंतकीय जनतेकडून याबाबत त्यांचे कौतुकही झाले. त्यानंतरच्या काहीच महिन्यांत राज्यात कोविडचे संकट आले. नवोदित असतानाही राज्यातील कोविडवर नियंत्रण आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय, उचललेली पावले निश्चित वस्तुस्थितीला धरून होती. त्याच काळात त्यांनी गोव्यात राबवलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह केंद्रातील अनेक नेत्यांनी कौतुक केले. मोदींनी तर प्रत्येक राज्याने गोव्याचा आदर्श घेऊन आपापल्या राज्यांत अशी योजना राबवावी, असे निर्देशच जारी केले. त्यानंतर महाराष्ट्र, गुजरातसह ईशान्य भारतातील काही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांनी गोव्याला भेट देऊन योजनेचा आढावा घेतला. त्यातील अनेक राज्ये या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या योजनेचा गेल्या पाच वर्षांत शेकडो गोमंतकीयांना फायदा झालेला असल्याचेही वेळोवेळी दिसून आलेले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गोव्यात राबवलेली ‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ योजना फळास आली, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
वरील सर्व गोष्टींचा आढावा घेण्याचे कारण इतकेच की, मुख्यमंत्रिपदाचा ताबा घेतल्यानंतरच्या पुढील दोन ते तीन वर्षांत डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कामांचा जो धडाका लावलेला होता, तो त्यानंतरच्या काळात जनतेला दिसून आला नाही. राज्याचा कारभार सुरळीत चालायचा असेल, तर प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला अगोदर प्रशासनावर पूर्ण पकड मिळवणे गरजेचे असते. सुरुवातीच्या काळात डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तशी पकड मिळवली होती. पण, त्यानंतर हळूहळू ती सैल होत गेली. त्याचा फायदा राज्यात कार्यरत आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांसह नागरी सेवेत असलेल्या इतर ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही घेण्यास सुरुवात केली. त्यांचाच फायदा घेऊन (आमदार विजय सरदेसाई यांनी पावसाळी अधिवेशनात केलेल्या आरोपांप्रमाणे) राज्यातील इतर अकरापैकी काही मंत्र्यांनी स्वत:लाच स्वत:च्याच खात्यांचे मुख्यमंत्री घोषित केले आणि त्यानुसारच कारभार सुरू केला. या मंत्र्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांचाही आपल्याला हवा तसा आणि तिथे वापर करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अनेक खात्यांमध्ये मनमानी कारभार सुरू होऊन त्याचा फटका स्थानिकांना बसत होता. नेमकी हीच संधी साधून आमदार विजय सरदेसाई आणि युरी आलेमाव यांनी पावसाळी अधिवेशनात अनेक सरकारी खात्यांच्या कारभारावरून थेट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर आघात केले होते. या आघातांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काहीवेळी समर्पक उत्तरे दिली. पण, अनेकदा मात्र त्यांनी ‘वेळ मारून नेणे’ म्हणजे नेमके काय असते हे जनतेला दाखवून दिले. अशा प्रकारांमुळे मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावरील पकड सैलच पडल्याचेही स्पष्टपणे दिसून आले.
विधानसभा सभागृहात विरोधी आमदारांनी विविध खात्यांच्या कारभारावरून केलेले आरोप, त्या आरोपांना समर्पक उत्तरे देण्यात अपयशी ठरलेले मंत्री, भरकटलेल्या प्रशासनाची जाणीव आणि त्यामुळे जनतेत पसरलेला समज दूर करायचा असेल, तर नव्या दमाने पुन्हा मैदानात उतरावेच लागेल हे लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अधिवेशन संपताच सरकारी खात्यांना अचानक भेटी देण्यासह अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्याचा धडाका लावला आहे. विधानसभा सभागृहातून जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासह विरोधकांनी दाखवून दिलेल्या त्रुटी दूर करण्याच्या इराद्याने मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या झंझावाताचे खुद्द विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह जनतेकडूनही कौतुक होत आहे. पण, हा झंझावात किती दिवस राहणार, असाही प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित होत आहे.
अधिवेशन संपल्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवसापासून मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सरकारी खात्यांना अचानक भेटी देऊन तेथील कारभाराचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. त्यात त्यांनी पहिले प्राधान्य दिले ते ‘स्वयंपूर्ण गोवा २.०’ च्या केंद्रस्थानी असलेल्या कौशल्य खात्याला. त्यानंतर त्यांनी मोर्चा वळवला तो पशुपालन आणि पशुसंर्वधन खात्याकडे. त्याच अनुषंगाने त्यांनी गोवा डेअरीचाही कारभार पाहिला. केरळमधील वायनाडमध्ये घडलेल्या घटनेची गोव्यात पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी राज्यात सुरू असलेल्या डोंगरकापणीच्या घटनांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यासाठी त्यांनी तत्काळ आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेची बैठक घेतली. आणि अशा घटना रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनाही आखल्या. राज्यातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकारी, अभियंत्यांची बैठक घेत त्यांनी शंभरपेक्षा अधिक कंत्राटदारांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसाही बजावल्या. विरोधी आमदारांनी सभागृहात दाखवून दिलेले प्रश्न, समस्या सोडवण्यासाठी पुढील काही दिवसांत मुख्यमंत्री अशाच प्रकारचे कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून स्वत:च्याच तोऱ्यात असलेले प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी ताळ्यावर आल्याचेही दिसून येत आहे.
एकंदरीत, गेल्या पाच वर्षांपासून मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर असलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील अनेक विषयांना न्याय दिलेला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात गोवा विकासाची अनेक शिखरे पादाक्रांत करीत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपच्या केंद्रातील इतर नेत्यांच्या मनात त्यांची प्रतिमा उठत असतानाच, राजकीय महत्त्वाकांक्षा बळावलेल्या आपल्याच पक्षातील काही नेत्यांकडून त्यांना खाली खेचण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. विविध मार्गांनी त्यांची प्रतिमा मलिन करण्यासही त्यांनी सुरुवात केली आहे. अशा नेत्यांना वेळीच वठणीवर आणून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी अंकुश मिळवला, तर विरोधकही थेट त्यांच्यावर आरोप करताना हजारदा विचार करतील.
सिद्धार्थ कांबळे
