हजारो नागरिक, विद्यार्थी, कामगार, महिला संघटना आणि नागरी हक्क कार्यकर्त्यांचा मोठा जमाव रस्त्यावर उतरला आहे. जोरदार आंदोलनांनी देश दणाणून गेला आहे. त्यामुळे तेथील वातावरण चांगलेच तापले आहे. फिलिपिन्समध्ये नक्की काय घडतं आहे?
वादळे (टायफून) आणि भूकंपांच्या नैसर्गिक आपत्तींशी वर्षानुवर्षे झुंजणाऱ्या फिलिपिन्समध्ये सध्या एक वेगळ्याच स्वरूपाची ‘आपत्ती’ राजकीय क्षितिजावर गडद झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांच्या प्रशासनाविरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून देशव्यापी आंदोलन सुरू झाले आहे. या आंदोलनाने हजारो सामान्य नागरिक, धार्मिक नेते आणि विद्यार्थी गट एकत्र आले आहेत. हे आंदोलन केवळ एका विशिष्ट घोटाळ्यापुरते मर्यादित नाही. देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत खोलवर रुजलेल्या प्रस्थापित भ्रष्टाचाराविरुद्धचा तीव्र असंतोष आणि जनक्षोभ या आंदोलनातून व्यक्त होतो आहे.
राजधानी मनिला आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार आंदोलने सुरू आहेत. त्यामुळे तेथील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. ‘भ्रष्टाचार थांबवा, राजकीय जबाबदारी निश्चित करा आणि सामान्य नागरिकांना न्याय द्या’, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. जनतेचा ज्वालामुखी पुन्हा एकदा पेटल्याचे दिसून येत आहे. देशातील वाढती आर्थिक दरी, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींनी घेतलेली उसळी, प्रशासनातील अपारदर्शकता आणि गैरव्यवहार यामुळे देशवासीयांचा विश्वास ढासळत चालला आहे. त्यामुळेच त्यांनी आंदोलनास्त्र परजले आहे. विशेषतः युवा वर्ग या आंदोलनाचे नेतृत्व करताना दिसत आहे.
फिलिपिन्समधील भ्रष्टाचार हा फर्डिनांड मार्कोस यांच्या हुकूमशाहीपासून आजपर्यंत खोलवर रुजलेला आहे. देशातील सध्याचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन हे याच दीर्घकाळ चाललेल्या संरचनात्मक अपयशाविरोधातील तीव्र जनआक्रोश आहे. अलीकडेच राजकीय ओळखीच्या आधारावर कंत्राटदारांना सरकारी निधी वळवल्याचं प्रकरण उघडकीस आल्याने या आंदोलनाला सुरुवात झाली. लोकांचा संयम संपल्यामुळे हे आंदोलन केवळ शहरांपुरते मर्यादित न राहता देशभर पसरले आहे. या आंदोलनात 'न्याय आणि पारदर्शकते'च्या मागणीसाठी विद्यापीठांमधील विद्यार्थी, शेतकरी-मजूर संघटना, चर्चशी संबंधित गट, महिला, पत्रकार आणि मानवाधिकार संघटना हिरिरीने सहभागी झाले आहेत. या व्यापक सामाजिक सहभागामुळे हे आंदोलन केवळ राजकीय न राहता सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ बनले आहे. यातून 'नागरिक आणि समाज अजूनही जिवंत असून लोकशाहीची ज्योत विझलेली नाही' असा महत्त्वाचा संदेश दिला जात आहे.
फिलिपिन्समधील सध्याच्या आंदोलनाचे तातडीचे आणि सर्वाधिक संतापजनक कारण म्हणजे पूर नियंत्रण आणि संरक्षण प्रकल्पांमध्ये झालेला अब्जावधींचा घोटाळा. फिलिपिन्समधील विनाशकारी चक्रीवादळे (टायफून) आणि त्यामुळे होणारे पूर व भूस्खलन ही राष्ट्रीय समस्या आहे. मात्र, या आपत्ती नियंत्रणासाठी असलेल्या प्रकल्पांच्या लेखापरीक्षण अहवालातून धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. यात निकृष्ट दर्जाच्या कामांवर निधी खर्च झाला, तर अनेक प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच अस्तित्वात असल्याचे उघड झाले आहे. नागरिकांची सुरक्षितता आणि जीवन वाचवण्याच्या संवेदनशील प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्यामुळे लोकांमध्ये तीव्र संताप आहे. या घोटाळ्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खासदार आणि कंत्राटदार यांच्यातील अभद्र युती असल्याचा आणि अनेक नेत्यांचा थेट सहभाग असल्याचा आरोप आहे. यामुळेच जनतेने ‘लोकांचे जीवन आणि सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्यांना क्षमा नाही’ अशी आक्रमक भूमिका घेत सत्तेतील उच्च वर्गाविरुद्ध जनआंदोलन उभे केले आहे.
सप्टेंबर २०२५ पासून जोर पकडलेल्या या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला नोव्हेंबरमध्ये मनिला येथे विराट स्वरूप प्राप्त झाले. फिलिपिन्सच्या इतिहासातील 'पीपल्स पॉवर रिव्होल्यूशन'च्या धर्तीवर हे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र आणत आहे. मनिलाच्या रिझाल पार्कसारख्या ठिकाणी हजारो आंदोलक जमले असून, पूर नियंत्रण प्रकल्पांतील अब्जावधींच्या घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. सुरुवातीला सरकारने या आंदोलनाला 'राजकीय डावपेच' म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला, पण आंदोलनाची व्यापकता पाहता सरकारला नमते घ्यावे लागले. परिणामी, गैरव्यवहारांचा छडा लावण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, आंदोलक केवळ या आश्वासनावर समाधानी नाहीत. त्यांची मुख्य मागणी आहे की, भ्रष्टाचाराची न्यायिक चौकशी व्हावी, दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई व्हावी आणि राजकीय पारदर्शकतेसाठी नवीन धोरणे आणावीत.
फिलिपिन्समध्ये पुढील वर्षी निवडणुका होणार आहेत. सध्याचे आंदोलन हे निवडणूकपूर्व वातावरणाला नवे रूप देत आहे. जनतेचा राग केवळ सरकारविरोधात नाही, तर एकूण राजकीय व्यवस्थेविरोधात आहे. देशवासीय आता थेट प्रश्न विचारत आहेत की, ‘पैसे आणि शक्तीवाल्या लोकांसाठीच देश आहे का?’ आंदोलक जाणीवपूर्वक सांगत आहेत की, ‘निवडणूक ही लोकशाहीची सुरुवात आहे, मात्र शेवट नाही’. तसेच, लोकशाही म्हणजे केवळ मतदानाचा अधिकार, की शासनात सततची सार्वजनिक भागीदारी? असा प्रश्नही आंदोलनाने उपस्थित केला आहे.
आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात फिलिपिन्सचे भूराजकीय महत्त्व मोठे आहे. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्र, अमेरिका-चीन स्पर्धा आणि आसियान गट यांच्यावरील फिलिपिन्सची भूमिका महत्त्वाची आहे. तेथे अंतर्गत अस्थिरता आणि आंदोलने ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा घडवून आणली आहे. तसेच विविध समीकरणेही तयार करणारी आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देश लोकशाही बळकट करण्यासाठी आग्रही आहेत, तर चीन फिलिपिन्समध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशावेळी फिलिपिन्समध्ये स्थैर्य असणे महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय पेच आहे. त्यांच्या कुटुंबाच्या (फर्डिनांड मार्कोस सीनियर यांच्या मार्शल लॉ आणि भ्रष्टाचाराच्या) भूतकाळामुळे त्यांच्यावर आधीच लोकांची बारीक नजर आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखालील प्रभावशाली लोकांना ताबडतोब निलंबित करून त्यांच्यावर खटले चालवण्याचा मोठा दबाव मार्कोस प्रशासनावर आहे. सरकारी खर्चात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक कायदे करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. मार्कोस प्रशासनाने कठोर कारवाई न केल्यास, देशात राजकीय अस्थिरता आणि ध्रुवीकरण वाढू शकते. नागरिकांचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. जर या आंदोलनामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध निर्णायक कारवाई झाली, तर फिलिपिन्सच्या इतिहासात जनशक्तीचा भ्रष्टाचाराविरुद्धचा एक महत्त्वाचा विजय म्हणून नोंदवला जाईल.
फिलिपिन्सच्या रस्त्यांवरचा हा जनक्षोभ केवळ तात्पुरता राजकीय तणाव नाही, तर लोकशाही मूल्ये आणि सुशासन प्रस्थापित करण्याची नागरिकांची तळमळ आहे. मार्कोस ज्युनियर यांच्या प्रशासनासाठी ही एक अग्निपरीक्षा आहे. त्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की ते केवळ सत्ताधारी घराण्याचे वारसदार नाहीत, तर देशाचे निष्ठावान सेवक आहेत, जे भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचा सामना करण्यास तयार आहेत. नागरिक आपल्या भविष्यासाठी आणि न्यायासाठी रस्त्यावर उतरले असून त्यांचा हा एल्गार निश्चितच या देशाचे राजकीय भवितव्य ठरवणारा आहे.
(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक तसेच मुक्त पत्रकार आहेत.)
- भावेश ब्राह्मणकर
