एकीकडे म्हादई नदीपात्रातील पाणी कर्नाटककडून दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत असताना आता राज्य सरकारने आगामी काळातील भीषण पाणीटंचाईचे संकट राज्यावर येण्याआधीच त्यावर उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे.
खाणीच्या खंदकातील पाण्याच्या नमुन्यांच्या प्राथमिक चाचणीतून चांगले निकाल मिळाल्याने राज्य सरकार पिण्यासाठी पाणी कसे वापरावे यासह राज्याच्या पाण्याच्या वाढत्या गरजा पूर्ण कराव्यात यासाठी तंत्रज्ञान कसे वापरावे याच्या शक्यता शोधत आहे. यावर योग्य मार्ग सापडल्यास पाण्याच्या टंचाईवर आणखी एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे. खाणीच्या खंदकामधील पाण्याच्या नमुन्यांमधून साळावली धरणाच्या पाण्यापेक्षा पाण्याची गुणवत्ता चांगली असल्याचे दिसून आले आहे, असा दावा राज्यातील पेयजल विभागाचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी केलेला आहे. खाणींच्या खंदकामधील पाणी हे सर्व जड धातूंनी भरलेले असावेत असे वाटलेले होते. मात्र, पाण्याच्या नमुन्यांच्या चाचणीतून कोणतेही जड धातू आढळले नाहीत. तसेच खाणींमधील पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी क्लोरीनची देखील आवश्यकता नव्हती. खाणींमधील पाणी शुद्ध आढळले असले तरीही राज्य सरकार खाणींमधील पाणी योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे शुद्धतेच्या पातळीवर आणून त्यानंतर वापरण्याची शक्यता शोधत आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत खाण खंदकांमधील पाण्याच्या बाबतीत चांगले परिणाम मिळतील. यातून भविष्यात गोव्याला आणखी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
याचबरोबर राज्यातील पाणी गळती आणि पाण्याची चोरी यावरही चिंता व्यक्त करत मंत्री फळदेसाई यांनी यातही कमी आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. राज्यातील सुमारे ४० टक्के पाण्याचा हिशोब मिळत नाही, त्यामुळे पाण्याची जुन्या जलवाहिन्यांतून होणारी गळती व पाण्याची चोरी अशा प्रकारामुळे ४० टक्के पाणी वाया जात आहे. पेयजल विभागाच्या मंत्र्यांनी यावरही सरकारकडून ठोस उपाययोजना केल्या जात असून पाण्याची जलवाहिन्यांतून सतत होत जाणारी गळती आणि चोरी रोखण्यासाठी सरकार दुहेरी धोरण अवलंबणार असल्याचे स्पष्ट केले. राज्यात अनेक ठिकाणी ४० ते ५० वर्षे जुन्या जलवाहिन्या आहेत व त्यातूनच पाणी पुरवठा अजूनही केला जात आहे. पाणी गळती कमी होण्यासाठी या सर्व जुन्या व जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक प्रयत्न केले जात आहे. तर पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी स्मार्ट वॉटर मीटर हा दुसरा पर्याय विचाराधीन आहे. यातून जलवाहिनीतून जाणारे पाणी व प्रत्यक्ष वापरले जाणारे पाणी यातील ताळमेळ घालणे शक्य होणार आहे.
पाणी पुरवठा केल्यानंतर ४० टक्के पाणी वाया जात आहे आणि राज्य सरकारला या पाण्याच्या प्रक्रियेसाठी खर्च करावा लागत असतानाही यातून कोणताही महसूल मिळत नाही, ही खरोखरच गंभीर चिंतेची बाब आहे. पाणी गळती रोखण्यासाठी आणि चोरी टाळण्यासाठी जुन्या पाण्याच्या वाहिन्या बदलण्याचा गांभीर्याने विचार केला जात आहे. मात्र, जलवाहिनी बदलण्याच्या प्रकल्पासाठी मोठ्या आर्थिक निधीची आवश्यकता असेल. जुन्या जलवाहिनी बदलण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी निधी उभारण्यासाठी राज्य सरकार विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मदत घेण्याच्या पर्यायाचा विचार सरकार करत आहे.
याशिवाय राज्य सरकार जलवाहिनी बदलण्याचा प्रकल्प राबविण्यासाठी कर्ज घेण्याच्या शक्यतांवरही विचाराधीन आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास यातून मिळणार्‍या महसूलातून पाच ते दहा वर्षांत कर्जाची रक्कम परत मिळवू शकणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. राज्य सरकारने विविध उपाययोजनांतून २० टक्के पाणी गळती आणि पाण्याची चोरी रोखण्यात यश मिळवले तरी गोवा पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीतही स्वयंपूर्ण होईल. सरकारचे लक्ष्य ४० टक्के गळती आणि चोरी थांबवणे हे आहे पण यातून पाणी गळती आणि चोरी २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात यश आले तरीही गोवा पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री फळदेसाई यांनी व्यक्त केलेला आहे. त्यांचा दावा खरा असल्यास राज्य सरकारकडून आगामी काळातील पाण्याचे संकट रोखण्यासाठी व पाणी टंचाईची झळ राज्यातील जनतेला बसू नये यासाठी आताच ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
राज्यात सर्वत्र पाण्याचा दाब राखला जावा यासाठी विभागनिहाय प्रेशर पंप बसविण्याच्या प्रक्रियेत आहे. काही भागात पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. जलवाहिनीतील दाब वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यास जलवाहिनी फुटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार प्रेशर पंप बसविण्याची शक्यता सरकार गांभीर्याने विचारात घेत आहे. राज्यातील पाणीपुरवठ्यातील समस्या सोडवण्यासाठी पेयजल विभाग सध्या पाश्चात्य देशांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या सर्वोत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावर आणखी गांभीर्याने विचार होण्याची व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. एकीकडे म्हादई नदीपात्रातील पाणी कर्नाटककडून दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत असताना आता राज्य सरकारने आगामी काळातील भीषण पाणीटंचाईचे संकट राज्यावर येण्याआधीच त्यावर उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. राज्य सरकार खाणी खंदकांतील पाण्याचा वापर योग्यप्रकारे करण्यासाठी जलस्त्रोतांचे संवर्धनासाठी आताच पावले उचलण्याची गरज आहे. तहान लागल्यानंतर विहिर खणण्याचा प्रकार होऊ नये.
(लेखक गोवन वार्ताचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
- अजय लाड
