पणजी: गोवा सरकारने शुक्रवार, २२ नोव्हेंबर रोजी एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, आता किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्यांना तुरुंगवासाऐवजी कम्युनिटी सर्विस करण्याची शिक्षा दिली जाईल.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील संबंधित कलमांनुसार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही कम्युनिटी सर्विस १ ते ३१ दिवसांच्या कालावधीसाठी असेल आणि यामध्ये चार तास ते २४० तासांपर्यंत काम करावे लागेल.
ठिकाणे आणि स्वरूप
शिक्षा म्हणून ही सेवा सरकारी रुग्णालये, कार्यालये, उद्याने, किनारे आणि शैक्षणिक संस्थांसह विविध सरकारी आस्थापनांमध्ये देण्याचे निर्देश जारी केले जातील. या कामांमध्ये साफसफाई, देखभाल-दुरुस्ती, तसेच रुग्णालयात वॉर्डची साफसफाई, ट्रॉली साहाय्यता, अपघात व्यवस्थापन आणि वृक्षारोपण यांसारख्या विविध कामांचा समावेश असेल. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारी अधिकारी या कार्यक्रमाचे निरीक्षण करतील.
शिक्षा नव्हे तर सुधारणेवर भर
या उपक्रमामागे शिक्षणाऐवजी गुन्हेगारांना सुधारणेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा उद्देश आहे. गैर-हिंसक आणि पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्यांना समाजात पुन्हा स्थान मिळवून देण्यास यामुळे मदत होईल. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जुन्या शिक्षा पद्धतीमुळे पहिल्यांदाच गुन्हा करणाऱ्यांना समाजात हीन नजरेने पाहिले जाते ज्यामुळे त्यांना सामान्य जीवनात परतणे कठीण होते. अशा प्रकारच्या रचनात्मक बदलांमुळे केवळ गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मूळ कारणांवर लक्ष दिले जाईल. तसेच त्यानं समाजात पुन्हा समाविष्ट होण्यास मदत होईल, असे कायदेतज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे.
कोणत्या गुन्ह्यांसाठी ?
किरकोळ गुन्हेगारी प्रवृत्ती नियंत्रित करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हे उपाय महत्त्वाचे ठरतील.
तुरुंगात किरकोळ गुन्हेगारांना गंभीर गुन्हेगारांच्या संपर्कात यावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. या रचनात्मक बदलामुळे भविष्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
