दोन वर्षांत अर्थसंकल्पीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास सरकारला यश
पणजी : २०२१-२२ मधील शिलकी (ताळेबंद) महसूल ५९ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये २४०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे, असे महालेखापालांच्या अहवालात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारचे हे मोठे यश असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. २०२१-२२ मध्ये जीएसडीपीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पीय तुटीचे प्रमाण ३.१८ टक्के होते. २०२२-२३ मध्ये जीएसडीपीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पीय तुटीचे प्रमाण १.१३ टक्के झाले. सरकारने अर्थसंकल्पीय तूट ३.५ टक्क्यांच्या खाली ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे.
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन ७ ऑगस्टला संपले. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी महालेखापालांचा अहवाल सभागृहात मांडला. प्रशासनात आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी सरकारने गोवा वित्तीय व्यवस्थापन कायदा २००६ (जीएफआरबीएम) संमत केला. या कायद्यात नंतर सुधारणा करण्यात आली. यात कर्ज व्यवस्थापनासह महसुली तूट कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. जीएफआरबीएम कायद्याने वित्तीय शिस्तीसाठी निर्धारित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला यश आले आहे.
२०२० मध्ये संपूर्ण देशाला कोविड महामारीने ग्रासले होते. महामारीमुळे राज्यासह देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली होती. पर्यटन व्यवसायही ठप्प होता. लसीकरणानंतर २०२१ अखेरीस आर्थिक घडामोडी पुन्हा सुरू झाल्या. महालेखापालांच्या अहवालात सरकारच्या कामगिरीबद्दल पुढील गोष्टींचा उल्लेख आहे.
२०२१-२२ मध्ये ताळेबंद ५९ कोटी रुपये होता. २०२२-२३ मध्ये ताळेबंद २४०० कोटी रुपयांवर पोहोचला. नियोजित खर्चासाठी पैसा उपलब्ध झाला.
जीएसडीपीच्या प्रमाणात राज्याची अर्थसंकल्पीय तूट २०२१-२२ मध्ये ३.१८ टक्के होती. २०२२-२३ मध्ये जीएसडीपीच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय तूट १.१३ टक्के झाली. खर्च भागवण्यासाठी सरकारने कमी कर्ज घेतल्याचे यावरून दिसून येते.
हमीभावाची थकबाकी २०२१-२२ मध्ये ६६२ कोटी रुपये होती. २०२२-२३ मध्ये हमी रकमेची थकबाकी ४०५ कोटी रुपये झाली. सरकारला महामंडळावरील कर्जाची रक्कम कमी झाली. जीएसडीपीच्या तुलनेत कर्ज थकबाकीचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा कमी हवे. हे प्रमाण जास्त असले तरी ते कमी झाले आहे. २०२१-११ मध्ये जीएसडीपीच्या तुलनेत कर्जाच्या थकबाकीचे प्रमाण ३३.२१ टक्के होते. २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण ३३.२१ टक्क्यांवरून ३१.५७ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
