केरळमधील वायनाड जिल्ह्यात झालेल्या भूस्खलनानंतर पश्चिम घाटात येणाऱ्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा धोका आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. वायनाडने धोक्याचे संकेत दिले आहेत. यातून सर्वांनीच बोध घ्यायला हवा. गोव्यात आतापर्यंत सुदैवाने मोठी दुर्घटना घडलेली नाही पण अमर्याद, अनियोजित विकासाला लगाम घातला नाही तर निसर्गाचा कोप पाहण्याची वेळ गोव्यावरही येऊ शकते.
केरळमधील वायनाड जिल्ह्यात झालेल्या भूस्खलनानंतर पश्चिम घाटात येणाऱ्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा धोका आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. चालू असलेल्या पावसात गेल्या महिन्याभरात कर्नाटक, गोव्यात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या आणि लहान मोठ्या दुर्घटनाही घडल्या. कोकण, गोवा, कर्नाटक, केरळच्या पट्ट्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे पुन्हा पुन्हा पुराची स्थिती उद्भवली. गोव्यात तर दोन तीन वेळा काही भागांना पुराच्या पाण्याने वेढा दिला. कर्नाटकात मोठी दरड कोसळून काही लोक गाडले गेले. त्यानंतर केरळमधील वायनाड जिल्ह्यात झालेल्या भूस्खलनामुळे चार गावांतील तीनशेपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला. पश्चिम घाटांच्या रांगांमध्ये संवेदनशील क्षेत्रात होणारे भूस्खलन हे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या भूस्खलनासारखेच आहे. निसर्गावर होणारे अतिक्रमण, क्षमता नसतानाही जमिनीवर येणारा ताण, संवेदनशील क्षेत्र असतानाही त्या भागांत होणारा विध्वंसक विकास अशा गोष्टींमुळेच भूस्खलन होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वायनाडमुळे पश्चिम घाटातील सर्वच राज्यांना सावध केले आहे. या घटनेतून काय शिकावे आणि अशा गोष्टी टाळण्यासाठी काय करावे हा फक्त सरकारचा नाही तर प्रत्येक राज्यातील जनतेचाही विषय आहे.
आश्चर्य म्हणजे वायनाडमध्ये भूस्खलन होऊन शेकडो लोकांचा जीव गेल्यानंतर केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रासाठी असलेला मसुदा पुन्हा जारी केला. या मसुद्याप्रमाणे पश्चिम घाटात येणाऱ्या गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यातील ५६,८२५ चौरस किलो मीटर क्षेत्र पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावावर गेल्या बारा वर्षांपासून ऊहापोह होत आहे. आधी २०१० मध्ये पश्चिम घाट तज्ञ समिती डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केली. समितीने २०११ मध्ये अहवाल दिला. पण त्या अहवालावर तत्कालीन केंद्र सरकारने कृती केली नाही. कारण त्यावेळी अनेक राज्यांनी गाडगीळ अहवालाला विरोध केला होता. शेवटी न्यायालयाने गाडगीळ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी विचारणा केली त्यामुळे २०१३ साली डॉ. के कस्तुरीरंगन समिती स्थापन करून कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करावी त्यासाठी अहवाल मागितला. २०१३ साली डॉ. के कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल आला. गाडगीळ समितीने सुमारे पश्चिम घाटाचे ६४ टक्के क्षेत्र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र १, २ आणि ३ असे विभागून घालण्याची शिफारस केली होती. खनिज, खडी क्रशर, रेती उत्पादन, थर्मल वीज प्रकल्प, रेड श्रेणीतील उद्योग असे पर्यावरणाला हानीकारक आहेत ते सगळे उद्योग यात निषिद्ध होते. काही उद्योग टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची शिफारस आहे. त्यानंतर पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी काय करता येईल त्यासाठी डॉ. के कस्तुरीरंगन उच्च स्तरीय समितीकडून अहवाल मागवण्यात आला. कस्तुरीरंगन समितीने दिलेल्या अहवालात अनेक बदल होते. प्रामुख्याने क्षेत्र घटवून ते सुमारे ५७ हजार चौरस किलो मीटरपर्यंत आणले गेले. गेल्या दहा बारा वर्षांपासून पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदन क्षेत्र अहवालाला अंतिम स्वरुप देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कितीतरी बैठका झाल्या. पश्चिम घाटात येणाऱ्या राज्यांची शेवटची बैठक मार्च २०२४ मध्ये झाली. त्यामुळे केंद्र सरकार आज ना उद्या या अहवालाची कशाही पद्धतीने अंमलबजावणी करणारच आहे हे नक्की आहे. पण बारा वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी झाली असती तर पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी इतक्या वर्षांमध्ये अनेक उपक्रम मार्गी लागले असते.
मसुद्याप्रमाणे गोव्यातील १,४६१ चौरस किलो मीटर भाग पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात येतो. अर्थात गोव्यातील सत्तरी, सांगे, काणकोण तालुक्यातील १०८ गावांचा यात समावेश होतो. इतकी गावे पश्चिम घाट ईएसझेडमध्ये गेल्यास गोव्याचा निम्मा भाग त्यात जाणार आहे असे सरकारला वाटते. त्यामुळेच, केंद्र सरकारने कस्तुरीरंगन अहवालानंतरही राज्य सरकारला आपली मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू या राज्यांकडून अनेक गावे वगळण्यासाठीच्या शिफारसी केंद्राकडे गेल्या आहेत. या अहवालासाठी केंद्राने स्थापन केलेल्या समितीने राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक बैठका घेतल्या. गोव्याने ईएसझेडमधून ४० गावे वगळण्यासाठी मागणी केली आहे. इतर राज्यांनीही आपली गावे वगळण्यासाठी केंद्राकडे वारंवार मागणी केली आहे. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारची समिती घेणार असली तरी राज्य सरकारला आवश्यक असलेले बदल यात होणार आहेत. पश्चिम घाटाच्या संवर्धनाचा विषय दोन वर्षांत दोनदा गांभिर्याने चर्चेत आला. गेल्या वर्षी रायगडमध्ये इर्शाळवाडीत भूस्खलन होऊन कित्येक लोकांचा जीव गेला आणि कित्येकजण बेपत्ता झाले. यावर्षी केरळमधील वायनाडमध्ये भूस्खलन होऊन तीनशेपेक्षा जास्त लोकांचा बळी गेला आणि अजूनही कितीतरी लोक बेपत्ता आहेत. पश्चिम घाटात येणाऱ्या राज्यांमध्ये पश्चिम घाटाच्याच पट्ट्यात अनेक ठिकाणी भूस्खलन होत आहे. गोव्यातील यंदाचीच आकडेवारी पाहिली तर गोव्यात सुमारे शंभरपेक्षा जास्त ठिकाणी दरडी कोसळल्या आहेत. अर्थात त्यातील पश्चिम घाटाच्या पट्ट्यातील दरडींची संख्या कमी आहे. दक्षिण गोव्यात २७ ठिकाणी मोठ्या दरडी कोसळल्याची नोंद आहे. पश्चिम घाटाच्या संवर्धनाच्या निमित्ताने पश्चिम घाटात येणाऱ्या राज्यांनाही मदत होणार आहे. वायनाडने सर्वांनाच धोक्याचे संकेत दिले आहेत. यातून सर्वांनीच बोध घ्यायला हवा.
गोव्यात ज्या पद्धतीने सध्या विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विध्वंस सुरू आहे, ज्या पद्धतीने कृषी, ऑर्चड जमिनींचे रुपांतर करून बांधकामांसाठी जागा उपलब्ध करून दिली जात आहे आणि कुठलेच नियोजन न करता गोव्यात मोठमोठे प्रकल्प उभारले जात आहेत ते गोव्याच्या भविष्यासाठी धोक्याचेच आहेत. गोव्यात गेल्या पाच वर्षांत दोन हजार डोंगर कापण्याचेच प्रकार नोंद आहेत. यावरून राज्यात कसा विध्वंस सुरू आहे त्याची कल्पना येईल. याच पावसात गोव्यात अनेक भागांत कित्येकवेळा पुराची स्थिती निर्माण झाली, दरडी कोसळल्या. आतापर्यंत सुदैवाने मोठी दुर्घटना घडलेली नाही पण अमर्याद, अनियोजित विकासाला लगाम घातला नाही तर निसर्गाचा कोप पाहण्याची वेळ गोव्यावरही येऊ शकते.
पांडुरंग गांवकर, दै. गोवन वार्ताचे संपादक आहेत. मो. ९७६३१०६३००
