प्रेमेंद्र शेट यांनी मांडलेला विचार हा हसण्यावरी नेण्याचा किंवा खिल्ली उडवण्याचा नाही. त्यांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. सरकार गोव्यात दारूबंदी करू शकत नाही तर किमान दारू दुकानांच्या परवान्यांवर नियंत्रण आणू शकते का, यावर सरकारनेही विचार करायला हवा.
कधीच फार चर्चेत नसलेले आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी विधानसभेत आपल्या एका विधानामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजवली. राज्यातील जनतेला चर्चेचा विषय दिला. हा विषय अनेकांना अंतर्मुख करायला लावणारा आहे आणि काहींना तसे करणे शक्यच नाही, असे म्हणत नेमकी त्यांच्या विरोधात भूमिका घेण्याचीही संधी देणारा ठरला. दारूमुळे होणारे दुष्परिणाम अधोरेखित करून दारूबंदी का गरजेची आहे, त्याविषयी प्रेमेंद्र शेट यांनी गोवा विधानसभेत अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेवेळी गोव्यात दारूवर बंदी येणे गरजेचे आहे असे सांगितले. ते सत्ताधारी भाजपचे आमदार असल्यामुळे सरकारलाही ते असे काही बोलतील याची कल्पना नव्हती. त्यांनी हे विधान केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांनीही ते उचलून धरले. गेल्या चोवीस तासांत गोव्यातील सर्वाधिक चर्चेतली कुठली बातमी असेल तर ती प्रेमेंद्र शेट यांच्या विधानामुळे तयार झालेली दारूबंदीच्या मागणीची.
विकसित गोव्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यात दारूवर बंदी घालावी. दारू पिण्याचे प्रमाण वाढत आहे. दारूमुळे अपघात होतात. होलसेल विक्री करणारे दुकानदार आता दारूची किरकोळ विक्रीही करू लागले आहेत. मद्यालयांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये दारूबंदी आहे. गोव्यानेही दारूवर बंदी घालावी, अशी मागणाी प्रेमेंद्र शेट यांनी केली. विशेष म्हणजे प्रेमेंद्र शेट हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना फार जवळचे. वित्त खात्याच्या अख्यत्यारित येणारे अबकारी खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांजवळ असलेल्या खात्याविषयी प्रेमेंद्र शेट यांनी अशी मागणी केल्यामुळे ती आणखी चर्चेत आली. सत्ताधारी गटाचा आमदार असल्यामुळे त्यांच्या विधानाची चर्चा झाली. राज्यात दारूच्या व्यसनामुळे हजारो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झालेले आहेत. प्रेमेंद्र शेट यांनी अशा गोष्टी जवळून पाहिल्या असतील, त्यामुळेच त्यांनी ही मागणी केली असावी. त्यांनी केलेल्या मागणीनंतर सत्ताधारी गटातील अनेक आमदारांनी खिल्ली उडवली. दारूबंदी गोव्यात शक्यच नाही, अशी भूमिका घेतली. शेट यांनी तशी मागणी केली म्हणजे दारूबंदी आली, असा जणू अर्थच काही सत्ताधारी आमदारांनी काढला. अधिवेशनानंतर बाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलतानाही आमदारांनी दारूबंदी होऊ नये, असे बोलून दाखवले. शेट यांनी फक्त मागणी केली होती. तसे काही करण्याचा सरकारचा विचारही नसेल कारण गोव्याच्या पर्यटन व्यवसायात दारूलाच जास्त महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने दारूची दुकाने, मद्यालये आली आहेत. पर्यटन व्यवसायात असलेल्या राजकारण्यांनीही मद्य परवाने घेतलेले आहेत. हे सगळे पाहता राज्यात दारूबंदी येणे शक्यच नाही, हे माहीत असतानाही काहीजणांनी शेट यांच्या मागणीनंतर नाराजी व्यक्त केली.
प्रेमेंद्र शेट यांनी खरे म्हणजे फार गंभीर विषयाला हात घातला आहे. त्यानिमित्ताने राज्यातील दारूबंदीबाबत किमान चर्चा सुरू झाली. गोव्यात हजारो कुटुंबे दारूच्या व्यसनामुळे उद्ध्वस्त झाली आहेत. यापूर्वी 'गोवन वार्ता'ने प्रसिद्ध केलेल्या एका वृत्तानुसार गोव्यात २०२३ पर्यंत पाच वर्षांत सुमारे ३,२०० जणांचा दारूमुळेच मृत्यू झाल्याचे उघड झाले आहे. गोव्यात पावलापावलांवर मद्यालये मिळतात. होलसेल, उत्पादन युनिट, किरकोळ, मद्यालये असे १३,५०० च्या आसपास परवाने अबकारी खात्याने दिलेले आहेत. गोव्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सरासरी १११ जणांमागे एक दारूचे आस्थापन, अशी इथली टक्केवारी आहे. साडेचार हजार परवाने एका बार्देश तालुक्यातच आहेत. गोव्यातील ग्रामीण ते शहरी भागांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात सरकारने मद्यालयांना परवाने दिलेले आहेत. हे आताच घडलेले आहे, असे नव्हे. गेल्या अनेक वर्षांपासून असे परवाने दिले जात आहेत. पर्यटनासाठी बार्देश, तिसवाडी, सासष्टी आणि पेडणे या चार तालुक्यांमध्येच सुमारे ९,७०० च्या आसपास मद्य परवाने आहेत. ही आकडेवारी पाहता गोव्यातील दारू व्यवसाय किती तेजीत चालला आहे, याची कल्पना येते. त्यामुळे दारूबंदी शक्य नाही हे जाहीर आहे. इतर अनेक आमदारांनी गोव्यातील दारूचा इतिहास, इथल्या दारू उत्पादनाची परंपरा, फेणी, हुर्राकच्या मार्केटिंगसाठी करण्याचे उपाय अशा अनेक विषयांवर आपले विचार मांडले. या सर्वांमध्ये दारूबंदीच आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत मांडण्याचे धाडस फक्त प्रेमेंद्र शेट यांनीच दाखवले. त्यांनी मांडलेला विचार हा हसण्यावरी नेण्याचा किंवा खिल्ली उडवण्याचा नाही. त्यांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. सरकार गोव्यात दारूबंदी करू शकत नाही तर किमान दारू दुकानांच्या परवान्यांवर नियंत्रण आणू शकते का, यावर सरकारनेही विचार करायला हवा.
