राज्यातील विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या मिनी कॅसिनोंचा मुद्दा मंगळवारी सभागृहात चर्चेला आला. मिनी कॅसिनोंच्या विळख्यात अडकून गोव्यातील विद्यार्थी, तरुण कशाप्रकारे वाया जात आहेत, हे आमदार विजय सरदेसाई, डिलायला लोबो, एल्टन डिकॉस्टा यांनी सरकारच्या किंबहुना प्रामुख्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पुढील एका वर्षात सर्वच मिनी कॅसिनो बंद करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सभागृहाला दिले. पण, हे आश्वासन पूर्ण करण्यात मुख्यमंत्री खरोखरच यशस्वी ठरणार? की केवळ विरोधकांना गप्प करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हे आश्वासन दिले? हे पुढील काहीच महिन्यांत दिसून येणार आहे.
सरकारच्या परवानगीशिवाय राज्यातील विविध ठिकाणी मिनी कॅसिनो सुरू आहेत. अगदी कमी पैशांत तेथे जुगार खेळता येतो. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांतील तरुण मुले अशा कॅसिनोंना बळी पडत आहेत. ‘गोवन वार्ता’ने गतवर्षी दक्षिण गोव्यातील अशा मिनी कॅसिनोंचा प्रश्न अनेक दिवस लावून धरला होता. पण, सरकारने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच केले. अशा स्थितीत सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दक्षिण गोव्यातील फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मंगळवारी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर मिळवण्याचा प्रयत्न केला. आमदार असतानाही आपल्याला आपल्या मतदारसंघात सुरू असलेले मिनी कॅसिनो बंद करता आले नाहीत किंवा ते बंद करण्याचे आपले प्रयत्नही पूर्णपणे अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून हे मिनी कॅसिनो बंद करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सरदेसाई यांच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवत, त्यांच्यासारख्या वरिष्ठ आमदाराला मिनी कॅसिनो बंद करता येत नसतील, तर आमच्यासारख्या नवोदित आमदारांनी काय करायचे, असा सवाल उपस्थित केला.
त्यातच सत्ताधारी भाजपच्या आमदार डिलायला लोबो यांनीही केवळ शंभर, दोनशे रुपयांत मिनी कॅसिनोंमध्ये जायला मिळत असल्यामुळे गोमंतकीय विद्यार्थी, तरुणांचे तेथे जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याचा मोठा धोका राज्याला पुढे बसू शकतो. त्यामुळे असे कॅसिनो बंद झालेच पाहिजे, अशी मागणी ताणून धरली. अखेर, राज्यभरात पसरलेले मिनी कॅसिनो एका वर्षात बंद करण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.
सभागृहात सुमारे तासभर मिनी कॅसिनोंचा विषय सुरू होता. अशा कॅसिनोंचे पेव राज्यभरात फुटल्याने त्याचा समाज व्यवस्थेवर कशापद्धतीने परिणाम होत आहे हे माहीत असतानाही इतर आमदारांनी मात्र या विषयावर बोलण्याचे किंवा ते बंद करण्याची मागणी करण्याचे टाळले. यातूनच असे मिनी कॅसिनो नेमक्या कोणाच्या आशीर्वादाने चालतात, हे स्पष्ट होते. काही वर्षांपूर्वीही मिनी कॅसिनोंचा विषय सभागृहात आला होता. त्यावेळीही मुख्यमंत्र्यांनी असे कॅसिनो बंद करण्याची ग्वाही दिली होती. पण, त्यात त्यांना आतापर्यंत तरी यश आलेले नाही. त्यामुळे यावेळी तरी मुख्यमंत्री दिलेले आश्वासन पाळतील, यावर विश्वास ठेवायला जनता तयार नाही.
विधानसभा अधिवेशनात विषय येईल म्हणून मिनी कॅसिनो अधिवेशन काळात बंद ठेवले जातात. इतरवेळी मात्र ते बारमाही सुरू असतात, असा मुद्दाही आमदार सरदेसाई यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. राज्यातील पोलीस यंत्रणा नेहमीच सतर्क असते. बेकायदा व्यवसायांना गोवा पोलीस थारा देत नाहीत, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत विधानसभा सभागृह आणि सभागृहाबाहेरही छातीठोकपणे सांगत असतात. मग, या पोलिसांना बेकायदेशीररीत्या बारमाही चालणारे मिनी कॅसिनो आणि त्यांचा तरुणाईवर होणारा परिणाम दिसत नाही का? असा प्रश्न गोमंतकीयांना पडला आहे. मुळात असे प्रश्न विधानसभेत येण्यापूर्वीच त्यावर सरकारकडून कायमस्वरुपी तोडगा निघणे आवश्यक असल्याचे मतही नागरिकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
सिद्धार्थ कांबळे
(लेखक गोवन वार्ताचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)