देशाच्या तुलनेत अगदी छोटे राज्य असलेल्या गोव्यामध्ये दुधाचे उत्पादन आज प्रामुख्याने होत आहे. एकेकाळी हा व्यवसाय पूर्णपणे पारंपरिक स्वरूपाचा होता. गोवा मुक्त झाल्यानंतर गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री बनलेले मनोहर पर्रीकर यांनी कामधेनू योजना अमलात आणल्यानंतर गोव्यामध्ये दुधाच्या उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली मात्र आजही गोव्याला दुधाच्या बाबतीत कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
कामधेनू योजनेच्या माध्यमातून दुधाच्या उत्पादनामध्ये भरमसाठ वाढ झाली. अनेक प्रकारच्या सुविधा दुग्ध उत्पादकाला प्राप्त झाल्या. सुरक्षा कवच निर्माण झाले. सातत्याने मिळणाऱ्या पशुवैद्यकीय सेवा यामध्ये वाढ झाली. पशुवैद्यकीय खात्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ठिकाणी डिस्पेंसरी उभारल्या गेल्या. ग्रामीण पातळीवर पशुवैद्यकीय सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे पारंपरिक असलेला धंदा व्यावसायिक पद्धतीने राबविला गेला. हे फक्त कामधेनू योजनेच्या माध्यमातून यशस्वी झाले हे नाकारता येण्यासारखे नाही. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे अभिनंदन करावेसे वाटते. त्यांच्या कल्पनेतून ही योजना तयार झाली होती. ही योजना म्हणजे पारंपरिक व व्यावसायिक पद्धतीने दुधाचा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकासाठी आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची होती. त्यांचे मनोबल वाढविणारी होती. त्यांच्या कष्टामध्ये जिद्दीची प्रेरणा निर्माण करणारी ही योजना आजही कार्यान्वित आहे. गेल्या एक वर्षापासून ही योजना सुधारित कामधेनू योजना म्हणून राबवली जात आहे.
मात्र आजची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी दिसते. दुधाच्या उत्पादनाकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. यातील प्रमुख कारण म्हणजे कर्नाटक व महाराष्ट्र भागातून येणारा चारा हा पूर्णपणे बंद झालेला आहे. पण त्यासाठी पर्यायी व्यवस्थापन मात्र राबवले जात नाही. यामुळे गोव्यामध्ये दुग्ध उत्पादकांची मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे पशुखाद्य याच्या दरामध्येही गेल्या तीन वर्षापासून जवळपास ४० ते ४५ टक्के वाढ झालेली आहे. अशावेळी सुधारित कामधेनू योजनेच्या माध्यमातून ज्या काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत त्यामध्ये आणखीन बदल होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे दूध उत्पादकांचे म्हणणे आहे. खास करून गोव्यामध्ये हिरवा चारा पिकवणारी योजना अमलात आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे होत नसल्याचे दूध उत्पादकांचे म्हणणे आहे. गोव्यामध्ये हिरवा चारा पिकवण्याची संधी आहे. आजही गोव्याच्या अनेक भागांमध्ये पडीक जमिनी आहेत. या पडीक जमिनीमध्ये हिरव्या चाराची निर्मिती केल्यास त्यातून गोव्यामध्ये दुधाच्या उत्पादनामध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ होऊ शकते. यासाठी असलेली योजना काही प्रमाणात कटकटीची आहे. ही योजना नव्या पद्धतीने अमलात येणे गरजेचे आहे. हिरव्या चाऱ्यासाठी देण्यात येणारी अनुदान प्रक्रिया यामध्ये वाढ होणे गरजेचे आहे. सध्यातरी गोव्याच्या काही भागांमध्ये हिरव्या चाऱ्याची निर्मिती प्रक्रिया पुढे जाताना दिसत आहे. मात्र त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्यास दूध उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल व त्यातून गोव्याला मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. आज अनेक प्रकारच्या संस्था कार्यान्वित आहे. या संस्थेच्या माध्यमातूनसुद्धा हिरव्या चाऱ्याची निर्मिती झाल्यास त्याचा फायदा चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो.
दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, सरकारने दुधाला आधारभूत किंमत जाहीर केलेली आहे. मात्र दूध उत्पादकांच्या म्हणण्यानुसार ही आधारभूत किंमत तीन महिने, चार महिने दूध उत्पादकांच्या बँकेच्या खात्यावर जमा होत नाही. यामुळे अनेकांची आर्थिक परिस्थिती अस्थिर झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. यामुळे सरकारने दर महिना दुधाचे उत्पादन करणाऱ्या दूध उत्पादकांना येणाऱ्या काळात आर्थिकदृष्ट्या स्थिर करायचे असेल तर ही रक्कम वेळोवेळी त्यांच्या बँकेच्या खात्यावर जमा करणे गरज आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारची कारणे दिली जाणार नाही याची काळजी सरकारने घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
दुधाचे उत्पादन व्यावसायिक स्तरावर करण्यासाठी अनेकांनी मध्यंतरी पुढाकार घेतला होता. मात्र खाद्य उपलब्ध न होणे, दुधासाठीची आधारभूत किंमत वेळेवर न येणे या दोन कारणांसाठी अनेकांनी याकडे पाठ फिरवली. तरुणांनी या व्यवसायाकडे वळावे अशा प्रकारचे आवाहन सातत्याने राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात येत आहे खरे मात्र प्रलंबित असलेल्या समस्या कोण सोडविणार अशा प्रकारचा सवाल आता निर्माण झालेला आहे. आज व्यावसायिक स्तरावर धंदा करण्यासाठी माणसांची गरज असते. ही माणसे गोव्यामध्ये मिळणे अवघड बनू लागले आहे. यामुळे कर्नाटक, झारखंड, बिहार या राज्यातून या माणसांची व्यवस्था करावी लागते. त्यांना वेळेवर पगार द्यावा लागतो. त्यांची पगाराची व्यवस्था वेळेवर न केल्यास ही माणसे पळून जातात. यामुळे दूध उत्पादकांची मोठी अडचण निर्माण होत असते. यामुळे दूध उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसुविधा उपलब्ध करण्याबरोबरच ही व्यवस्था सरकारने करणे महत्त्वाचे आहे. दुधाच्या बाबतीत गोवा स्वावलंबी होणे काळाची गरज आहे. हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आज मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसाय संस्था उभारलेल्या आहेत. मात्र आज अनेक संस्था या बंद पडू लागलेले आहेत हेही चित्र दिसून येते. या संस्था बंद होण्यामागची कारणे शोधून काढा व दुधाच्या बाबतीत गोव्याला स्वावलंबी करा ही जबाबदारी फक्त सरकारी आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.
उदय सावंत, वाळपई