राज्याला वादळी वाऱ्याचा तडाखा

वझरी पेडणे येथे कोसळलेेले झाड हटवताना ग्रामस्थ.

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा आणि गुजरात ते केरळ किनाऱ्यावरील टर्फमुळे राज्याला वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. गुरुवारी रात्री आणि शुक्रवारी दिवसभर राज्याला वादळी वाऱ्याचा जोरदार तडाखा बसला. यामुळे राज्यात सर्वत्र पडझडीच्या घटनांची नोंद झाली. झाडे पडून घरांचे, वीज खांबांचे नुकसान झाले. हवामान खात्याने पुढील काही दिवस वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे.
गुरुवारी रात्री वादळी पावसाने पणजीला झोडपून काढले. अनेक ठिकाणी झाडे पडण्याच्या घटना घडल्या. तर काही ठिकाणी इमारतीवरील पत्रे उडून गेले. राज्यात २४ तासांत सरासरी १.५४ इंच पावसाची नोंद झाली. यादरम्यान वाळपई येथे सर्वाधिक २.५५ इंच, तर केपेत २.५१ इंच, मुरगाव येथे २.३० इंच, सांगेमध्ये २.२७ इंच, जुने गोवेत २.६ इंच, पेडण्यात १.७१ इंच, मुरगावमध्ये १.४६ इंच, साखळीत १.५९ इंच, तर मडगावमध्ये १.५७ इंच पावसाची नोंद झाली.
शुक्रवारी पणजीत कमाल ३० अंश, तर किमान २४.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. मुरगाव येथील कमाल तापमान २९.४ अंश, तर किमान तापमान २४.६ अंश सेल्सिअस राहिले. राज्यात १ जून ते २६ जुलै दरम्यान सरासरी ११०.४० इंच पावसाची नोंद झाली. यंदा पावसाचे प्रमाण ५५.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. हवामान खात्याने राज्यात शनिवारी मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त केली असून ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केला आहे. २८ ते ३० जुलै दरम्यान ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे.
राज्यात १ जून ते २६ जुलै दरम्यान वाळपई येथे सर्वाधिक १३४.१२ इंच पावसाची नोंद झाली. यानंतर सांगे येथे १२६.९७ इंच, साखळीत १२२.३४ इंच, फोंडा येथे ११४.३७ इंच, केपेत ११३.९२ इंच, पेडण्यात ११०.५९ इंच, काणकोण येथे १०९.२६ इंच, जुने गोवेत १०९.८५ इंच, तर पणजीत १०७.१२ इंच पावसाची नोंद झाली.
झाडे तोडण्यासाठीचा निधी वाढवा !
पालिका, पंचायतींना धोकादायक झाडे तोडण्यासाठी दिल्या जाणार्‍या निधीत वाढ करण्याची मागणी काही आमदारांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी केली.
आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. पालिकांना झाडे तोडण्यासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा निधी दिला जातो; परंतु पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात झाडे कोसळतात. त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी किंवा पावसाळ्याआधी ती तोडण्यासाठी हा निधी अपुरा पडतो. त्यामुळे अापत्कालीन व्यवस्थापनाअंतर्गत या निधीत वाढ होणे गरजेचे आहे, असे आमदार शेट्ये म्हणाले. आमदार प्रेमेंद्र शेट व डिलायला लोबो यांनीही त्यांची मागणी लावून धरली.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पालिकांना ५० हजार आणि पंचायतींना २५ हजारांचा निधी देण्यात येतो. त्यात वाढ करण्याच‍ा विचार केला जाईल, असे महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले.