‘हेलो गोंयकार’मधून मुख्यमंत्र्यांची हमी : योजना लवकरच अंमलात येणार असल्याचेही केले स्पष्ट
पणजी : स्वत:च्या मालकीचे घर नसलेल्या गोमंतकीयांना दहा ते पंधरा लाखांमध्ये फ्लॅट देण्यासंदर्भातील योजनेवर राज्य सरकार काम करीत आहे. लवकरच ही योजना लागू करण्यात येईल, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी ‘हेलो गोंयकार’ या कार्यक्रमात बोलताना दिली.
राज्यात जमिनीसंदर्भातील अनेक प्रश्न आहेत. त्याचा मोठा फटका स्थानिक जनतेला बसत आहे. अजूनही अनेक गोमंतकीय भाटकारांच्या जमिनीवर राहत आहेत. त्यांची कुटुंबे वाढली आहेत. परंतु, त्यांच्याकडे राहत्या जमिनीवरील केवळ तीनशे चौरस मीटर जमिनींचाच अधिकार आहे. अशा स्थितीत तेथे विस्तृत कुटुंबासाठी घर बांधण्यासाठी किंवा घराचा आकार वाढवण्यासाठी भाटकारांकडून परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबे शहरांकडे स्थलांतरीत होत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठीच ज्या गोमंतकीयांकडे स्वत:चे घर नाही, अशांसाठी गृहनिर्माण तसेच महसूल खात्याच्या जागांवर फ्लॅट बांधून अवघ्या दहा ते पंधरा लाखांमध्ये ते गोमंतकीयांना देण्यात येतील. याबाबतच्या योजनेवर सरकार सध्या काम करीत आहे. परंतु, लवकरच ही योजना कार्यान्वित करून पुढील दोन वर्षांत स्वत:च्या मालकीचे घर नसलेल्या सर्व गोमंतकीयांना फ्लॅट देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
रस्ते कंत्राटदार, अभियंत्यांबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले...
रोडरोमियोंना ‘दणका’ देणार!
चालत्या बसेसमध्ये तरुणींची छेड काढण्याचे प्रकार राज्यात वाढू लागले आहेत. त्यामुळे बसेसमध्ये पिंक फोर्समधील महिला पोलिसांची नेमणूक करण्याची मागणी एका नागरिकाने मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडे केली होती. त्यावर काही शाळा आणि बसेस निश्चित करून तेथे पिंक फोर्समधील महिला पोलिसांची नियुक्ती करून रोडरोमियोंवर कडक कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. राज्यातील महिला, तरुणींच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
गोमंतकीय पदार्थांच्या विक्रीसाठी अॅमेझॉनशी करार
गोव्यातील पदार्थ तसेच साहित्याच्या विक्रीसाठी राज्य सरकारने ई-बाजारची सुरुवात केली आहे. गणेश चतुर्थी तसेच इतर सणांच्या काळात हा बाजार सुरू होता. त्याला स्थानिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळत आहे. पुढील काळात हे साहित्य देशभर पोहोचवण्यासाठी ग्रामविकास किंवा नियोजन, सांख्यिकी आणि मूल्यमापन खाते अॅमेझॉनशी करार करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री हेल्पलाईन; आतापर्यंत ५२७ प्रश्न
१५ ऑगस्टपासून सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री हेल्पलाईनला स्थानिकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत मुख्यमंत्री हेल्पलाईन क्रमांकावर केवळ सात खात्यांबाबत ५२७ प्रश्न आले. त्यातील ४२४ प्रश्न सोडवण्यात आले. तर, ८६ प्रश्न सोडवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
हिंस्र जातीच्या कुत्र्यांवर बंदीचा विचार!
पिटबूल, रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड आदींसारखी हिंस्र जातीच्या कुत्र्यांवर कायद्यात दुरुस्ती करून बंदी घालण्याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरू आहे. तसेच सध्या ज्यांच्याकडे अशा जातीची कुत्री आहेत, त्यांना त्यांची नोंदणी करण्याची आणि त्यांच्या कुत्र्यांकडून नागरिकांवर हल्ले झाल्यास जबाबदारी मालकांनी स्वीकारण्याची सक्ती करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
