यापूर्वीच्या प्रकरणात निवाडा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त आणण्यासाठी शिक्षकाने एखाद्या वेळी मारहाण केली तर तो गुन्हा ठरत नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त निर्माण करणे, हे शिक्षकाचे कर्तव्य असते, असे निरीक्षण नोंदवून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्याला मारहाण केल्याच्या प्रकरणी बाल न्यायालयाने दिलेली शिक्षा रद्द करून संबंधित शिक्षिकेची निर्दोष सुटका केली होती. सध्या कामुर्ली येथील विद्यार्थ्याला शिक्षकांनी बेदम मारहाण केल्याचे प्रकरण गाजत आहे. न्यायालयाच्या वरील निरीक्षणाचा लाभ संबंधित शिक्षिकांना त्यांचे वकील मिळवून देऊ शकतात, अशी चर्चा रंगली आहे.
विद्यार्थ्याला शिक्षकांनी मारहाण वा शिक्षा कोणत्या हेतूने केली, हे महत्त्वाचे ठरते. कामुर्ली येथील दोघा शिक्षिकांनी एका विद्यार्थ्याला अंगावर पट्टीचे वळ उठेपर्यंत बदडले होते. याबाबत विद्यार्थ्याच्या पालकांनी पोलिसांत तक्रार नोंद केली होती. पोलिसांनी शिक्षिकांना अटक केली व नंतर जामिनावर मुक्तता केली होती. शाळा व्यवस्थापनाने दोन्ही शिक्षिकांचे निलंबन केले असले तरी शिक्षण खात्याकडून प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. शिक्षण संचालक शिक्षिकांची बाजू सोमवारी ऐकून घेणार आहेत.
विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडून झालेली बेदम मारहाण ही गंभीर बाब आहे. चौकशीनंतर शिक्षिकांना बडतर्फही केले जाऊ शकते, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. तपासातील त्रुटीचा फायदा मिळून शिक्षिकांची न्यायालयातून सुटका होऊ नये यासाठी काळजीपूर्वक तपास सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. पूर्वीही शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना मारहाण होणे आणि अशी प्रकरणे न्यायालयांपर्यंत पोहोचणे झाले आहे. अशाच एका प्रकरणात बाल न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या शिक्षकांची उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली आहे.
सडा प्रकरणात शिक्षिका बाल न्यायालयाकडून दोषी
सडा येथील सरकारी प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिकेने बहिणी असलेल्या दोघा विद्यार्थिनींना मारहाण केली होती. याविषयीची तक्रार मुरगाव पोलीस ठाण्यात २८ मार्च २०१४ रोजी दाखल झाली होती. तपासानंतर पोलिसांनी बाल न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. बाल न्यायालयाने संबंधित शिक्षिकेला दोषी ठरवून मारहाणीसाठी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. दंड न दिल्यास सहा महिन्यांनी साधी कैद सुनावली होती. विद्यार्थिनींच्या छळासाठी एका दिवसाची कैद आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती.
उच्च न्यायालयाने केली होती निर्दाेष मुक्तता
बाल न्यायालयाच्या निवाड्याला संबंधित शिक्षिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त निर्माण करणे, हे शिक्षकाचे कर्तव्य असते. शिस्तीसाठी शिक्षकाने विद्यार्थ्याला मारहाण केली तरी तो गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. संबंधित शिक्षिकेला निर्दोष ठरवून न्यायालयाने तिची शिक्षाही रद्द केली होती. कामुर्ली प्रकरणातील शिक्षकांनी कोणत्या हेतूने मारहाण केली होती, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. वरील न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा लाभ संबंधित शिक्षकाला मिळण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
