कामगार कायद्यात याच अधिवेशनात दुरुस्ती : मुख्यमंत्री
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील खासगी कंपन्यांत स्थानिकांना रोजगार मिळावा, यासाठी कामगार कायद्यात याच अधिवेशनात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यात राज्यातील जागा भरताना रोजगार विनिमय केंद्राला त्याची माहिती न दिल्यास दंडाची रक्कम दहा हजार ते चार लाखांपर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी याबाबत सादर केलेल्या खासगी विधेयकावरून ते बोलत होते. ‘कामगार कायदा १९५९’मध्ये याआधी २५ पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या खासगी कंपन्यांना रोजगार विनिमय केंद्राला भरतीबाबत माहिती देणे आवश्यक होते. यात दुरुस्ती करून कामगार संख्या दहापर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याशिवाय कायद्यातील कलम ५ मध्ये बदल करून रोजगार विनिमय केंद्राला खासगी कंपन्यांच्या रोजगार भरतीबाबत अतिरिक्त माहिती घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कंपन्यांना रोजगार मेळावे भरवताना किंवा पुढील सहा महिन्यांत किती रोजगार संधी असतील, जागेवर भरती केलेले उमेदवार, रोजगार विनिमय केंद्राच्या यादीतील उमेदवारांची सद्यस्थिती याची माहिती द्यावी लागणार आहे. सरकारचा कायद्यातील कलम ७ मध्येही दुरुस्ती करण्याचा विचार आहे. मात्र त्यापूर्वी आम्हाला उद्योगांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून उद्योजकांसोबत चर्चा सुरू आहे. पुढील वर्षी चार नवे केंद्रीय कामगार कायदे येणार आहेत. आवश्यक असल्यास त्यामध्ये राज्याला उपयुक्त असे बदल करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
दरम्यान, आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी उद्योगांना भूखंड देताना ५० ते ७५ टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्याची अट घालूनच ते देण्याची मागणी केली. राज्यात भरती करताना स्थानिक युवकांना त्याबाबत माहिती असणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमदार विजय सरदेसाई यांनी राज्यासाठी नवे रोजगार धोरण आणून त्यानुसार कायदे आणण्याची मागणी करतानाच, स्थानिकांना रोजगार देण्याची सरकारची इच्छाशक्ती नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. नीलेश काब्राल यांनी स्थानिकांना रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना सवलत देण्याची मागणी केली.
बेरोजगारी भत्ता द्या : बोरकर
स्थानिकांना नोकऱ्यांसंदर्भात न्याय देण्याबाबत सरकार गंभीर नाही. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात बेरोजगारांना पाच हजार रुपये भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते. सध्या सरकार स्थानिकांना रोजगार देऊ शकत नसेल, तर हा बेरोजगारी भत्ता तरी द्यावा, अशी मागणी आमदार वीरेश बोरकर यांनी केली.
तीन महिन्यांत डेटा देऊ : कामगारमंत्री
गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (आयपीबी) ९६ प्रकल्पांना मंजुरी दिली; पण त्यातून गोव्यातील केवळ १,५११ जणांनाच रोजगार मिळाल्याचे सांगत, आतापर्यंत खासगी कंपन्यांत किती गोमंतकीयांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत याचा डेटा आमदार बोरकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला मागितला होता. त्यावर आधारकार्डवरील पत्त्यांनुसार खासगी कंपन्यांत ६१,६९० गोमंतकीय कामगार असल्याचे कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी स्पष्ट केले. पुढील तीन महिन्यांत याबाबतचा सविस्तर डेटा जाहीर करू, असेही त्यांनी नमूद केले.
