आसगाव घर मोडतोड प्रकरण इतके गुंतागुंतीचे आणि क्लिष्ट स्वरूपाचे आहे की, सीबीआयसारखी संस्थाच हे काम पूर्ण करून आगरवाडेकर कुटुंबियांना न्याय देऊ शकेल. आगरवाडेकर कुटुंबियांनी पोलीस तक्रार मागे घेऊन त्यांना कठीण प्रसंगी मदत केलेल्या लोकांचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे त्यांनाही अद्दल घडली पाहिजे. या प्रकरणात गुंतलेल्या सर्व लोकांना न्याय मिळण्यासाठी सीबीआय चौकशी हा एकमेव पर्याय आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशानुसार आसगाव येथील प्रदीप आगरवाडेकर यांच्या घर मोडतोड प्रकरणातील संशयित आरोपी पूजा शर्मा यांनी क्राईम ब्रांचसमोर दोन दिवस हजेरी लावली. या घर मोडतोडप्रकरणी आपला काडीचाही संबंध नाही, असा दावा त्यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर केला. घर पाडण्याची सुपारी आपण कोणालाच दिली नव्हती. त्यामुळे आसगाव येथे जे काही घडले त्यांच्याशी आपला काहीही संबंध नाही, असे एकच उत्तर पूजा शर्मा यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांच्या सगळ्या प्रश्नांवर दिले.
गुन्हेगार मग तो किरकोळ चोरी करणारा चोर असो किंवा गळ्यातील मंगळसूत्र खेचून दुचाकीवरून भरधाव पळ काढणारा उपटसुंभ असो, तो पोलिसांपेक्षा अधिक स्मार्ट असतो. पूजा शर्मा तर एका आयपीएस अधिकाऱ्याची पत्नी. त्यामुळेच गेली २०-२५ वर्षे प्रदीप आगरवाडेकर यांच्या ताब्यात असलेले घर विकत घेण्याचा धोका त्यांनी पत्करला. आपल्या पतीचे मित्र गोव्यात डीजीपी आहेत म्हणजे आपल्याला कुठलाही कायदा लागत नाही. बुलडोझर फिरवून आपण पोलीस संरक्षणात आगरवाडेकर यांचे पक्के घर काही मिनिटांतच जमीनदोस्त करू, असे त्यांना वाटले असणार म्हणूनच हे वादग्रस्त घर विकत घेण्याचे धाडस त्यांनी केले असणार. प्रदीप व त्यांच्या मुलाचे अपहरण करून त्यांची पत्नी व मुलीला पोलीस ठाण्यावर अडकवून घर पाडण्याचे काम त्यांनी चालू केले होते. पण हणजूण गावातील जागृत नागरिकांमुळे हे काम पूर्ण करता आले नाही. प्रदीप आगरवाडेकर यांचे नशीब बलवत्तर म्हणून त्यांचे घर वाचले. हे घर पाडण्याचे काम चालू होण्यापूर्वी पूजा शर्मा व इतर भाडोत्री गुंडांनी कोणाकोणाला फोन केले होते, याची माहिती पोलिसांनी मिळविली तर या कटकारस्थानात कोण सहभागी होते, हे न्यायालयात सिद्ध करणे सहज शक्य आहे. पूजा शर्मा यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला तरी त्यांचा फोन जप्त करण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही. त्यांचा फोन जप्त करून सगळे कॉल्स तपासले तर या कटकारस्थानात सहभागी असलेल्या सगळ्या लोकांपर्यंत पोचणे सहज शक्य आहे. त्यात माजी डीजीपींचा नंबर सापडला तर तेही सहआरोपी ठरतील.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, क्राईम ब्रांचने माजी डीजीपींचा फोन अजून जप्त केलेला नाही. त्यांनी गोवा सोडून जाताना स्वतःच आपला फोन गोवा पोलिसांकडे सुपूर्द करायला हवा होता, पण अजून वेळ गेलेली नाही. ते दिल्लीतच आहेत. त्यांना फोन पोलिसांत सुपूर्द करण्याचा आदेश काढला तर २४ तासांत फोन क्राईम ब्रांचकडे पोचेल.
प्रदीप आगरवाडेकर यांचे घर पाडण्याचा जो प्रकार घडला त्याची सर्व जबाबदारी सदर घराची विक्री व्यवहार करणाऱ्या एजंटने स्वीकारली आहे. ते घर बेकायदा असल्याने ते पाडून मोकळा प्लॉट पूजा शर्मा यांना देण्याची जबाबदारी आपलीच होती व ती पूर्ण करण्यासाठी जेसीबी वापरून घर पाडण्याचा प्रयत्न आपण केला, असे त्या एजंटने पोलिसांना सांगितले आहे असे समजते. एवढा हा कबुलीजबाब त्या एजंटने दिलेला असल्याने पूजा शर्मा यांना मुख्य आरोपी कसे करायचे, हा प्रश्न क्राईम ब्रांचला पडला आहे. ही घटना घडली त्यादिवशी त्या एजंटने कोणाकोणाला फोन केले होते, याची संपूर्ण माहिती पोलिसांकडे आहे. पूजा शर्मा यांनी केलेल्या फोनचीही माहिती व तपशील पोलिसांकडे आहे. पूजा शर्मा यांनी डीजीपी जसपाल सिंग यांना किती वेळा फोन केले होते व वारंवार फोन करण्याचे कारण पोलिसांनी जाणून घेतलेच असणार.
या सगळ्या प्रकरणात पूजा शर्मा यांचा काहीही संबंध नव्हता तर आपल्या एका मध्यस्थाला पाठवून पोलीस तक्रार मागे घेण्याची विनंती का केली? तक्रार मागे घेतली तर घराची दुरुस्ती तसेच घराची मालकी हक्क देण्याचे मान्य का केले? त्यांच्या मध्यस्थाने दिलेल्या आश्वासनाला बळी पडून आगरवाडेकर यांनी तक्रार मागे घेतली होती. हे करताना आगरवाडेकर व पूजा शर्मा यांच्यामध्ये काही लेखी व्यवहार झाला होता काय, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. आगरवाडेकर यांनी पोलीस तक्रार मागे घेतलेली असल्याने त्यांना घर दुरुस्त करून मिळणार की नाही, हेही कळले पाहिजे. डीजीपी जसपाल सिंग, पूजा शर्मा तसेच आगरवाडेकर यांच्या कुटुंबीयांचे सगळे फोन जप्त करून सर्व संभाषणांची छाननी होणे गरजेचे आहे.
गुप्तचर यंत्रणेच्या एका आयपीएस अधिकाऱ्याचा या प्रकरणात समावेश आहे. डीजीपी पदावरील व्यक्ती संशयित आहे. त्यामुळे गोवा पोलिसांचा कोणी अधिकारी या चौकशीला न्याय देऊ शकणार नाही. पोलीस खात्याच्या डीजीपी पदावरील अधिकाऱ्यांची चौकशी करायची असेल तर त्याच्यापेक्षा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानेच ही चौकशी केली पाहिजे. हे प्रकरण इतके गुंतागुंतीचे आणि क्लिष्ट स्वरूपाचे आहे की सीबीआयसारखी संस्थाच हे काम पूर्ण करून आगरवाडेकर कुटुंबियांना न्याय देऊ शकेल. आगरवाडेकर कुटुंबियांनी पोलीस तक्रार मागे घेऊन त्यांना कठीण प्रसंगी मदत केलेल्या लोकांचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे त्यांनाही अद्दल घडली पाहिजे. या प्रकरणात गुंतलेल्या सर्व लोकांना न्याय मिळण्यासाठी सीबीआय चौकशी हा एकमेव पर्याय आहे.
गुरुदास सावळ, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
