‘राजभाषा कायद्यातून मराठी भाषेचे स्थान वगळा,’ अशी मागणी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेत्या दामोदर मावजो यांनी काही दिवसांपूर्वी सर्वप्रथम ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना केली. मावजो यांच्या या मागणीनंतर पुन्हा एकदा मराठीप्रेमी आक्रमक झाले आहेत. मावजोंनी या विधानावरून माफी मागावी, अशी मागणी करीत राज्यभरात त्यांनी आंदोलने सुरू केली. सोशल मीडियासह महाराष्ट्रातही या विधानाचे पडसाद उमटले आहेत. परंतु, मावजो मात्र अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण तूर्तास थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात भाषावादाचा प्रश्न कायम आहे. राजभाषा कायद्यात कोकणी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला असून, शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. पण, गोव्यात मराठी भाषेला शेकडो वर्षांचा इतिहास आहे. गोमंतकीयांच्या शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक जीवनात मराठीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे कोकणीप्रमाणेच मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी राज्यातील मराठीप्रेमी अनेक वर्षांपासून आंदोलने छेडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काहीच दिवसांपूर्वी बोलताना मराठीतून आलेल्या पत्रांना मराठीतून, तर कोकणीतून आलेल्या पत्रांना कोकणी भाषेतून उत्तर दिले जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर ‘गोवन वार्ता’च्या प्रतिनिधीने याबाबत प्रतिक्रिया विचारण्यासाठी मावजो यांच्याशी संपर्क साधला असता, मराठी पत्रांना मराठीतून उत्तर देणे योग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पण, पुढे जाऊन राजभाषा कायद्यातून मराठीचे स्थान वगळावे, अशी मागणी केली. त्यांच्या या मागणीमुळे भाषावादाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. मावजो यांच्यासारख्या ज्येष्ठ साहित्यिकाची ही भूमिका पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे म्हणत राज्यातील मराठीप्रेमींनी मावजो यांचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवण्यास सुरुवात केली. गोव्यातील भाषावादावरून सुरू झालेला हा वाद महाराष्ट्रात पोहोचताच तेथील काही संस्थांनीही मावजो यांचा निषेध करण्यास सुरुवात केली. अशा स्थितीत गोव्यातील कोकणीप्रेमींनी मात्र मावजो यांना पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे. जनमत कौलावेळी भाषेसंदर्भातील सर्व प्रश्न निकाली निघाले आहेत. कोकणी राजभाषा झाल्यामुळेच गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला. आमचे प्राथमिक शिक्षण मराठीतून झालेले आहे. आम्हाला मराठीबद्दल द्वेष नाही. पण, गोव्याची राजभाषा कोकणी आहे. त्यामुळे राजभाषा कायद्यातून मराठीला वगळेच संयुक्तिक ठरेल, अशी भूमिका कोकणीतील काही साहित्यिक, तज्ज्ञांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे मराठीप्रेमी अधिकच आक्रमक झाले असून, मावजो माफी मागत नाहीत तोपर्यंत आंदोलने सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
भाषेवरून वाद सुरू झाल्यानंतर मावजो एक पाऊल मागे घेतील, असे मराठीप्रेमींना वाटत होते. परंतु, प्रुडंट वृत्तवाहिनीवरील ‘हेडऑन’ कार्यक्रमात मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेदरम्यानही मावजो आपल्या भूमिकेवर अखेरपर्यंत ठाम राहिले. मराठीचा द्वेष नाही, मराठी आपल्याला जवळची भाषा आहे इथपासून ते अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन गोव्यात झाल्यास ते यशस्वी करण्यासाठी आपण काम करू इथपर्यंत ते बोलले. पण, राजभाषा कायद्यातून मराठीला वगळून कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याचे आवाहनही त्यांनी राज्य सरकारला केले. त्यामुळेच मराठी अकादमीच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन राजभाषा कायद्यातील मराठीचे स्थान कायम ठेवण्याची मागणी करावी लागली. त्यावेळी राजभाषा कायद्याला आपण अजिबात हात लावणार नसल्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यामुळे मावजो आणि त्यांना पाठिंबा देणारे कोकणीप्रेमी काय निर्णय घेणार, हे पुढील काहीच दिवसांत दिसून येईल.
सिद्धार्थ कांबळे
(लेखक गोवन वार्ताचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
