देशात प्रभावी आणि परिणामकारण कायदे अस्तित्वात आहेत. महिलांना सुरक्षा हा गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून प्रचाराचा मुद्दा ठरला असला तरी संसदेने वेळोवेळी यासंबंधात कायदे केले आहेत. कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होण्यासाठी पोलीस खाते सक्षम असावे लागते. त्या पातळीवर दिसणारी अनास्था गुन्ह्यांत भर घालत आहे.
काहीही अनिष्ठ गोष्टी घडायला लागल्या, की सामान्य माणूस सहजपणे म्हणून जातो, कशाला यात राजकारण आणता? याचाच अर्थ राजकारणाबद्दलची जनतेमधील भावना चांगली नाही, हेच स्पष्ट होते. कोणत्याही योजना असोत, कारवाई असो किंवा अंमलबजावणी असो, त्यात राजकारण आले की मूळ हेतू विसरला जातो आणि राजकीय डावपेचांचा खेळ सुरू होतो. मांजरांच्या खेळात उंदराचा जीव गेलेला असतोच, पण त्यापुढे त्या मेलेल्या उदरांसोबतही खेळ खेळला जातो, हे चित्र अत्यंत वेदनादायी आहे. असंस्कृतपणाचे द्योतक आहे असे पश्चिम बंगालमधील आजचे वातावरण पाहिले की वाटू लागते. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमधील कटू संबंधांचा कोणत्याही गंभीर बाबीवर परिणाम होऊ नये, असे सामान्य भारतीय नगरिकाला वाटत असते. देशात यूपीए किंवा काँग्रेसचे सरकार असते, तर आतापर्यंत विरोधक मानून त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली असती. याचाच अर्थ ममता बॅनर्जींना सत्ता सोडावी लागली असती कारण सरकार बरखास्त झाले असते. काँग्रेस आघाडीचा आतापर्यंतचा यासंबंधातील इतिहास पाहिला की, जनतेने निवडून दिलेली विरोधकांची सरकारे बरखास्त करणे हा त्या पक्षाचा हातचा मळ बनला होता. मोदी सरकारला हुकूमशाहाचे लेबल चिकटवले जात असले तरी सुदैवाने (की पश्चिम बंगालच्या दुर्दैवाने) असे कोणतेही पाऊल केंद्र सरकारने उचललेले नाही. असा डाग आपल्या सरकारवर नसावा या इराद्याने एनडीए सरकार कोणतीही राजकीय कृती करण्यास तयार नाही, असे चित्र समोर आले आहे. दोन्ही पक्षांचे काहीही म्हणणे असो, एकमेकांवरील टीका करणे असो, या वादावादीमुळे पश्चिम बंगालमधील वातावरण अतिशय कलुषित आणि भयावह बनले आहे.
आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात ऑगस्टच्या प्रारंभी जी थरकाप उडवणारी अमानवी, अमानुष घटना घडली तिचा निषेध देशात सर्वत्र होणे साहजिकच होते. एक महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्याची घटना एकंदरित त्या राज्यातील परिस्थिती कोणत्या स्तरावर गेली आहे, तेच दर्शविते असे म्हणावे लागेल. आरोपीस अटक करणे, एफआयआर तातडीने नोंद करणे याबाबत झालेली दिरंगाई सर्वोच्च न्यायालयालाही अस्वस्थ करणारी ठरली असे त्या न्यायालयाने याची स्वेच्छा दखल घेतल्यानंतर सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली. स्थानिक पोलीस ज्या पद्धतीने हे गंभीर प्रकरण हाताळत होते, ते पाहून तर त्यांचे नेमके काम काय असावे, कोणते सोपस्कार करावेत, याचीही कल्पना त्यांना नसावी, असेच दिसत होते. इस्पितळ अधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल करण्याऐवजी पालकांनी विलंबाने तक्रार करण्याची वेळ का यावी, असा थेट सवाल न्यायमूर्तींनी विचारून आश्चर्य व्यक्त केले. कपिल सिब्बल यांच्यासारखे नामवंत वकील ममता सरकारची लंगडी बाजू मांडताना कशी कसरत करीत होते, ते पाहून कीव करावीशी वाटते. या गंभीर प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा हा न्यायालयाचा आदेश योग्यच आहे. ममता बॅनर्जी यांनी इस्पितळ परिसरात केंद्रीय सुरक्षा दलाची मदत नाकारावी हा तर कोड्यात टाकणारा प्रकार आहे. अशाच आणखी एका राजकीय खेळीत पश्चिम बंगाल विधानसभेत अपराजित महिला-बालिका संरक्षण दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले आहे. यातील बहुतेक तरतुदी या भारतीय न्याय संहिता आणि निर्भया कायद्यात अंतर्भूत असल्याने ममता सरकारने फार मोठे पाऊल उचलले असे मानायचे कारण नाही. चौकशीचा कालावधी कमी करणे किंवा शिक्षेत थोडाफार फरक करणे एवढेच नव्या कायद्यात समाविष्ट आहे. जन्मठेप आणि फाशीची तरतूद जुन्या कायद्यातही आहे. पोक्सोसारखा कायदा तर महिलांना संरक्षण देण्यासाठीच तयार करण्यात आला होता. विशेष अधिवेशन बनवून विधेयक संमत करण्यासाठी आणि त्याचा गाजावाजा करण्यासाठी एका महिला डॉक्टरला आपले बलिदान द्यावे लागणे उचित नाही. त्यासाठी खरोखरच एवढा विलंब राज्य सरकारला का लागला असावा, असा प्रश्न निर्माण होतो.
देशात प्रभावी आणि परिणामकारण कायदे अस्तित्वात आहेत. महिलांना सुरक्षा हा गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून प्रचाराचा मुद्दा ठरला असला तरी संसदेने वेळोवेळी यासंबंधात कायदे केले आहेत. अनेक आवश्यक दुरुस्तीही केल्या आहेत. प्रश्न आहे तो कायद्यांची अंमलबजावणी नीट होते की नाही हाच. कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होण्यासाठी पोलीस खाते सक्षम असावे लागते. त्या पातळीवर दिसणारी अनास्था गुन्ह्यांत भर घालत आहे. त्यामुळे नवनवे कायदे करण्यापेक्षा ते अंमलात आणणारी यंत्रणा अधिक जाणकार करणे, जबाबदार बनविणे गरजेचे आहे. प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे, प्रत्येक बाबतीत राजकारण आणले की, भयानक घटनेतील गांभीर्यच निघून जाते. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यातील बलात्काराच्या घटना पाहता, तेथील मुख्यमंत्र्यांनी आणि देशातील स्थिती पाहता पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, ही ममता बॅनर्जी यांची मागणी बालीश असल्याचे जाणवते. पश्चिम बंगालमधील अलीकडील घटना पाहता, तेथील राजकारणाने प्रशासनात नको तेवढा हस्तक्षेप केल्याचे दिसून येते. न्यायालये, तपास यंत्रणा यामुळे महिला डॉक्टरांच्या हत्येचे प्रकरण तडीस जाईल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. सीबीआय चौकशीत तर इस्पितळ प्रकरणात माजी अध्यक्षांचे अनेक आर्थिक गैरप्रकार उघडकीस येत चालले आहे. परिचितांना लाखोंच्या कामांचे ठेके देत दलाली लुटण्यात काही उच्चपदस्थ गुंतले असल्याचे उघडकीय येत असल्याने देशातील महत्त्वाची क्षेत्रे भ्रष्टाचाराने पोखरली असल्याचे उघड झाले आहे. गोव्यासह अनेक राज्यांत ही कीड फोफावत असल्याने विकसित भारत, स्वयंपूर्ण देश यापेक्षा सर्वाधिक भ्रष्टाचारी प्रशासन ही उपाधी देशाला मान खाली घालायला लावणारी ठरेल असे दिसते.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
