म्हणाले-सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण सहन करणार नाही
डिचोली: राज्य सरकारने सुरू केलेली 'माझे घर योजना' ही केवळ नागरिकांना घराचा मालकी हक्क (Ownership Rights) देणारीच नव्हे, तर कौटुंबिक ताण दूर करून मानसिक स्वास्थ्य देणारी एक कल्याणकारी योजना आहे. साठ वर्षांत जे काम शक्य झाले नाही, ते दूरदृष्टी ठेवून गोवा सरकारने हाती घेतल्यामुळे वेगळेच समाधान मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी साखळी सभेला संबोधित करताना म्हणाले. 'माझे घर योजने'अंतर्गत साखळी मतदारसंघातील नागरिकांना अर्ज वितरण आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आवश्यक मार्गदर्शन करण्याच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण सहन करणार नाही
सरकारी जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण यापुढे सहन केले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला. प्रत्येकाने या योजनेचा लाभ घेताना आवश्यक तरतुदींची पूर्तता करावी आणि आपले घर कायदेशीर हक्काचे करून घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. सरकारी जमीन किंवा कोमुनिदादच्या (Comunidade) जमिनीवर ज्यांची घरे आहेत, त्यांनाही आवश्यक पाठपुरावा केल्यानंतर अर्ज भरून आणि शुल्क सरकारी तिजोरीत जमा करून कायदेशीर सनद मिळवण्याची व्यवस्था आहे.
सरकार कोणाचेही घर स्वतःहून मोडायला जात नाही. घरचेच किंवा शेजारील लोक न्यायालयात जातात व घर मोडण्याचा आदेश जारी होतो. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर कृत्ये केल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाई होईल. यापुढे सर्वांनी सतर्क राहावे आणि सरकार कोणाचीही गय करणार नाही. असा सज्जड दम मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
सहा महिन्यांत कागदपत्रे सादर करा
आगामी सहा महिन्यांत सर्व प्रकारचे कागदपत्र सादर करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जे लोक या निर्धारित वेळेत अर्ज सादर करतील, त्यांना सरकारी नियोजनानुसार योग्य पद्धतीने सनद मिळेल. त्यानंतर आलेल्या अर्जांवर मात्र वेगळ्या प्रकारचा विचार होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
तणाव कमी करणारी योजना
* एकाच घरात चार भाऊ वेगळे राहत असतील, तरी त्यांना वीज, पाणी, शौचालय इत्यादी सुविधा प्राप्त व्हाव्यात यासाठी वेगवेगळे क्रमांक (Separate Numbers) देण्याची योजना 'माझे घर'मध्ये आहे. यामुळे घरातील ताणतणाव, तंटे आणि भांडणे कमी होऊन मानसिक समाधान लाभण्यास 'माझे घर योजना' उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
* 'अटल आसरा योजने'अंतर्गत घरे कायदेशीर नसल्याने येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याची योजना आहे.
* घर दुरुस्तीसाठी मुख्याधिकारी/सचिवांनी केवळ तीन दिवसांत ना हरकत दाखला (NOC) देणे बंधनकारक आहे. यासाठी नगरसेवक किंवा पंचायत मंडळांना साकडे घालण्याची गरज पडणार नाही.
घरावरून न्यायालयात खटले चालू होऊन घर मोडण्याचे आदेश येतात आणि त्याचे खापर थेट सरकारवर येते. यापुढे अशा तक्रारी येऊ नयेत, यासाठी आगामी सहा महिन्यांत सर्व खबरदारी घेऊन प्रत्येकाला घराचा मालकी हक्क देण्याचा हा सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी अंकित यादव, उपजिल्हाधिकारी नेहाल तळवणेकर, भाजप मंडळ अध्यक्ष रामा नाईक, जिल्हा पंचायत सदस्य गोपाळ सुर्लीकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. उपजिल्हाधिकारी नेहाल तळवणेकर यांनी योजनेसंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेकडो ग्रामस्थ उपस्थित झाले होते.
