पणजी: लोकांनी कोमुनिदाद (Comunidade) जमिनीवर घरे बांधली असली तरी, ती कोमुनिदाद समितीच्या काही सदस्यांच्या सहमतीनेच बांधली आहेत. त्यामुळे कोमुनिदाद समित्यांनी या लोकांना घरांचे 'माझे घर योजने' अंतर्गत अधिकृत (Legalize) करण्यात मदत करावी आणि न्यायालयात जाऊ नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे. घरे अधिकृत करताना लोकांकडून दंडाच्या स्वरूपात जमा होणारी रक्कम सरकार पुन्हा कोमुनिदाद समित्यांनाच देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वांसाठी हक्काचे घर
'माझे घर योजने'च्या अर्ज वितरणाच्या कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. सकाळी साखळीत कार्यक्रम झाल्यानंतर कुंभारजुवे मतदारसंघासाठी जुने गोवे येथे कार्यक्रम झाला, ज्यात आमदार राजेश फळदेसाई उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रत्येकाला स्वतःच्या हक्काचे घर असायला हवे आणि कोणाच्याही घरावर टांगती तलवार असता कामा नये. याच उद्देशाने 'माझे घर' योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेमुळे सरकारी, कोमुनिदाद किंवा खासगी जागेतील कोणतेही घर मोडले जाता कामा नये, हा सरकारचा हेतू आहे.
योजनेचे लाभ आणि शिबिरे
या योजनेंतर्गत घराचे विभाजन (पार्टीशन) झाल्यानंतर घराचे नाव असलेल्या सर्व भावांना 'अटल आसरा योजने'चा लाभ मिळणार आहे. थोड्या दिवसांनंतर सर्व पंचायतींमध्ये अर्ज देऊन ते भरून घेण्यासाठी शिबिरे (Camps) आयोजित केली जातील. या शिबिरांमध्ये अर्ज भरण्यासह आवश्यक कागदपत्रांविषयी मार्गदर्शन केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
'माझे घर योजने'चा शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते झाला होता. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात पूर्वी दहा मतदारसंघांमध्ये कार्यक्रम झाल्यानंतर आता रविवारपासून (आज) पुन्हा या कार्यक्रमांना सुरुवात झाली आहे.
