घटनेत दिलेल्या अधिकारांचा फायदा समाजासाठी व्हावा यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून येणाऱ्या महिलांनी त्या पदाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. महिला आयोगाने सगळ्या महिला पंच सदस्यांनाही अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याची जास्त गरज आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेवरील महिला प्रतिनिधींना सक्षम करण्यासाठी गोव्याच्या महिला आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या महिलांच्या पतींकडूनच पंचायतींचा कारभार चालतो, हे सर्वांनाच माहीत आहे. ही परिस्थिती बदलावी म्हणून महिलांना पंचायत, जिल्हा पंचायतींवर आरक्षणही दिले आहे. आरक्षणासह खुल्या प्रभागांमधूनही मोठ्या प्रमाणात महिला निवडून येतात. १९१ पैकी २०२२ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत गोव्यातील १८६ पंचायतींवर १,५२८ सदस्य निवडून आले, त्यातील निम्म्या महिला होत्या. ३३ टक्के आरक्षणासह खुल्या गटातूनही अनेक महिला लढत असल्यामुळे पंचायतींवर मोठ्या प्रमाणात महिला निवडून आलेल्या आहेत.
गोव्यातील पंचायतींमध्ये सध्याच्या घडीला सुमारे ७०९ महिला पंच सदस्य आहेत, तर उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतींवर १९ महिला सदस्य आहेत. गोव्यात गेली काही वर्षे पंचायत खात्याची संचालकच एक महिला अधिकारी आहे. राज्यातील पंचायतींचे काम पाहणाऱ्या खात्याचे नेतृत्व सिद्धी हळर्णकर या नागरी सेवेतील अधिकारी करत आहेत. १९१ पंचायतींपैकी सुमारे ८७ पंचायतींवर महिला सरपंच आहेत, तर १०६ पंचायतींवर महिला उपसरपंच आहेत. सरपंच आणि उपसरपंच या दोन्ही महत्त्वाच्या पदांवर १९३ महिला आहेत. एक दोन पंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे महिला पंच सदस्यांची संख्या जास्त होऊ शकते. बहुतांश ठिकाणी महिला लोकप्रतिनिधींचा कारभार त्यांचे पती पाहतात आणि काहीवेळा तर खुर्चीवरही ते बसतात, असे अनेकदा दिसून आले. आधी आपण निवडून यायचे आणि पंचायतीचे प्रभाग महिलांसाठी राखीव झाल्यानंतर आपल्या पत्नीला पुढे करायचे असेच ग्रामपातळीवरील राजकारण चालते. त्यामुळे एकाच घरात पंच सदस्यत्व अनेक वर्षे राहते. त्याचा परिणाम म्हणून त्या पंचायतींवर ठराविक लोकांची मक्तेदारी वाढीस लागते. गोव्यातील अनेक पंचायती या अशा गोष्टींमुळे महिलांपेक्षा पुरुषांच्या ताब्यात राहतात. महिलांना पद दिले तरी त्याचा वापर त्यांचे पती करतात. सरकारी खात्यांमध्ये खेपा मारण्यापासून सर्व कामे पुरुष करतात. त्यामुळे महिलांना प्रशासन, कामाचे महत्त्व, सरकार दरबारी प्रस्ताव कसे पुढे न्यायचे याबाबत कधीच ज्ञान मिळत नाही. या गोष्टींना अपवाद असलेल्या काही कर्तबगार महिलाही असतात. अनेक महिला लोकप्रतिनिधी स्वबळावर कार्य करतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार महिलांनी स्वबळावर चालवावा, पतीच्या कुबड्या लागू नयेत त्यासाठी सक्षम, शिक्षित होण्यासाठी महिला प्रतिनिधींनी प्रयत्न करायला हवेत. गोव्यात अजून सरपंच थेट निवडण्याची पद्धत नाही. शेजारच्या महाराष्ट्र राज्यात ही पद्धत आहे. गोव्यात अशा प्रकारची पद्धत मार्गी लागण्याची गरज आहेच, शिवाय सरपंचपद पाच वर्षांसाठी किंवा ठराविक काळासाठी निश्चित करण्याचीही वेळ आहे. कारण गोव्यातील पंचायतींमध्ये सत्तांतर हे सर्वात वेगाने होत असते. गोव्यात सध्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच सरपंच, उपसरपंच निवडला जातो. आमदारांचा किंवा राज्यात सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांचा पंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच निवडीत महत्त्वाचा वाटा असतो. ही पद्धत बदलण्यासाठी सरपंचही गोव्यात जनतेनेच निवडण्याची पद्धत लागू व्हायला हवी. यामुळे खुर्चीचा खेळ थांबणार आहे.
महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रंजिता पै यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींसाठी उत्तर गोव्यात आणि दक्षिण गोव्यात खास प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले आहे. पहिल्या टप्प्यात महिला सरपंच, महिला उपसरपंच आणि जिल्हा पंचायतीच्या महिला सदस्यांसाठी असे प्रशिक्षण होईल. महिलांच्या कामात त्यांचे पती लुडबुड करतात त्यामुळे महिला लोकप्रतिनिधींना सक्षम करण्यासाठी, त्यांनी कारभार कसा हाताळावा हे समजावून सांगण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पंचायत क्षेत्रातील विकासकामांचे निर्णय घेण्यासह पंचायत क्षेत्रात लोकोपयोगी प्रकल्प आणणे, सामाजिक हितासाठी कचरा विल्हेवाट प्रकल्पांची गरज ओळखून त्यासाठी लोकजागृती आणि अंमलबजावणी करणे, शौचालय, स्मशानभूमी यांचे महत्त्व ओळखून गाव तिथे स्मशानभूमी, प्रत्येक घराला शौचालय देण्याची योजना असो किंवा नळ जोडणीची योजना असो, महिला अशा गोष्टींना चांगला न्याय देऊ शकतात. महिलांनी आपण निवडून आल्यानंतर आपल्या पतीकडे कारभार सोपवला तर महिलांसाठी दिलेल्या आरक्षणाचा तो अपमानच ठरतो. घटनेत दिलेल्या अधिकारांचा फायदा समाजासाठी व्हावा यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून येणाऱ्या महिलांनी त्या पदाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. महिला आयोगाने सगळ्या महिला पंच सदस्यांनाही अशा प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याची जास्त गरज आहे.
