फक्त माहिती जमा करून काही फायदा होणार नाही. त्या माहितीच्या आधारे संबंधित व्यक्तींची पार्श्वभूमीही तपासणे गरजेचे आहे. काही वर्षांच्या फरकाने भाडेकरूंचा फेरसर्वे करण्यासाठी तरतूद करतानाच भाडेकरूंची बदललेली माहिती किंवा नवीन भाडेकरूची माहिती पोलिसांना देण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टलही तयार करण्याची गरज आहे.
गोव्यात घर किंवा खोली भाड्याने देण्याचा एक व्यवसायच उभा राहिला आहे. ज्यामुळे वीज आणि पाण्यासारख्या नेहमीच्या गरजेच्या गोष्टींसाठी स्थानिकांची परवड होते. कारण या सगळ्या भाड्याला दिलेल्या घर, खोल्यांचा भार त्या त्या भागांतील वीज, पाणी पुरवठ्यावर होतो. यातूनच पाणी आणि वीज चोरीचे प्रकारही घडतात. शहरीकरण झालेल्या भागात तर मोठ्या प्रमाणात खोल्या तयार करून त्या भाड्याला देण्याचे प्रकार घडतात. तीन चार खोल्या जरी भाड्याला दिल्या तरीही महिन्याला चाळीस पन्नास हजार रुपयांची कमाई घरबसल्या होते. बहुतेकवेळा विजेची वेगळी जोडणी नसते किंवा नळाचीही वेगळी जोडणी नसते. मुख्य जोडणीवरच सर्वांना सुविधा देऊन सरकारी सुविधांचा गैरवापर केला जातो. अनेकांसाठी घर भाड्याने देणे हा अतिरिक्त महसुलाचा भाग आहे, तर काहीजणांसाठी तीच महिन्याची कमाई. हजारोंच्या संख्येने गोव्यात खोल्या भाड्याला देण्यासाठी उभारलेल्या आहेत. एका खोलीत सहा सात किंवा त्यापेक्षाही जास्त लोक काही ठिकाणी आढळतील. कुठलेच नियम न पाळता गोव्यातील सरकारी सुविधांचा लाभ बेकायदा पद्धतीने भाडेकरूंना देण्यासाठी घर मालकही मागे राहत नाहीत. साहजिकच या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम इथल्या सार्वजनिक जीवनावर होतो. काही ठिकाणी पाण्याचा पुरवठा कमी होतो तर काही ठिकाणी वारंवार वीज खंडित होण्याचे प्रकार घडतात. वीज आणि पाण्याच्या चोरीमुळे आधीच तुटवडा असताना अशा भाडेकरूंचे चोचले मोफत पुरवले जातात. पंचायत, पालिका कायद्यानुसार जेवढे शक्य आहे तेवढे भाडेस्वरूप शुल्क काही घर मालकांकडून वसूल करतात. पण बहुतेक घर मालक आपण भाडेकरू ठेवल्याची जशी माहिती पोलिसांना देत नाहीत तशीच ती पंचायत, पालिकांनाही देत नाहीत. त्यामुळे ज्यांच्या घरी भाडेकरू आहेत अशी माहिती पंचायतीला प्राप्त होते त्यांच्याचकडून शुल्क आकारले जाते. यासाठी खरे म्हणजे राज्यातील सर्व भाडेकरूंचा वेगळा सर्वे करण्याची गरज आहे. पंचायत, पालिका प्रभागवार सर्वे झाल्यानंतर अशा भाडेकरूंकडून किती शुल्क पंचायत, पालिका आकारू शकते तेही सरकारने पुन्हा एकदा निश्चित करून तशी पंचायत, पालिका कायद्यात तरतूद करावी. खोली भाड्याला देणे याला कायदेशीर स्वरूप देतानाच सरकारलाही चांगल्या प्रमाणात महसूल येईल. भाड्याला दिलेल्या खोल्या नियंत्रित कायद्याखाली येतील याची काळजीही वेळीच घ्यायला हवी.
सरकारने भाडेकरू तपासणी कायदा तयार करून त्याचे विधेयक सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात मांडण्याची तयारी केली आहे. या विधेयकानुसार पोलिसांना भाडेकरूंची माहिती देणे सक्तीचे होणार आहे. माहिती न देणाऱ्या घरमालकांवर दंडात्मक कारवाई होईल, ज्यासाठी १० हजार रुपयांपर्यंत दंड असेल. हा कायदा केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात घरमालक दंडाच्या भीतीने पोलिसांना भाडेकरूंची माहिती देण्याचे प्रयत्न करतीलही. पण जे माहिती देणार नाहीत किंवा चुकीची माहिती देतील त्यांच्यावर दंडापेक्षा मोठी कारवाई व्हायला हवी. कारण अशी व्यक्ती राज्यासाठीही घातक ठरू शकते. पहिल्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये दंड, पण दुसऱ्यावेळी तीच चूक केली तर सदर व्यक्तीला पोलीस कोठडीत टाकण्याची शिक्षा देणे उचित ठरणार आहे. राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारने या गोष्टींचा विचार करायला हवा.
घर मालकाने आपल्या घराच्या खोलीत भाडेकरू ठेवायचा झाला तर त्याचे निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड यासारखे दस्तावेज तपासावेत. ओळखपत्राच्या प्रतीसह भाडेकरूची माहिती आपल्या भागातील पोलीस स्थानकात देण्याची सक्ती या नव्या विधेयकाद्वारे केली आहे. माहिती दिली नाही तर दंड असेल. हा कायदा करताना सरकारने कोणत्याही खात्याला किंवा एजन्सीला कागदपत्रांची तपासणी करून भाडेकरूंची माहिती एकत्र करण्याचे काम देऊ शकते, असे म्हटले आहे. त्यामुळे भविष्यात भाडेकरूंचा विशेष सर्वे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्या अनेकांकडून राज्यात गुन्हे घडलेले आहेत. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक भाडेकरूची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासण्यासाठीही सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. फक्त माहिती जमा करून काही फायदा होणार नाही. त्या माहितीच्या आधारे संबंधित व्यक्तींची पार्श्वभूमीही तपासणे गरजेचे आहे. काही वर्षांच्या फरकाने भाडेकरूंचा फेरसर्वे करण्यासाठी तरतूद करतानाच भाडेकरूंची बदललेली माहिती किंवा नवीन भाडेकरूची माहिती पोलिसांना देण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टलही तयार करण्याची गरज आहे.
