जम्मू काश्मीर प्रशासनाद्वारे प्रसिद्ध एका निवेदनानुसार, ४ कर्मचारी हे देश विरोधी कारवायांत गुंतल्याचे समोर आले होते.
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीर सरकारने मंगळवारी २३ जुलै रोजी चार कर्मचाऱ्यांना देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे बडतर्फ केले. यामध्ये दोन पोलीस हवालदार, शालेय शिक्षण विभागातील एक कनिष्ठ सहाय्यक आणि ग्रामविकास आणि पंचायती राज विभागातील एका ग्रामस्तरीय कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे.
अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, या कर्मचाऱ्यांच्या विघातक कारवाया, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या गुप्तचर यंत्रणांच्या विपरित निदर्शनास आल्या होत्या. तपासात असे आढळून आले की ते दहशतवादाशी निगडीत कारवायांमध्ये सामील होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुलवामा जिल्ह्यातील गमराज येथील रहिवासी आणि पोलीस खात्यातील हवालदार इम्तियाज अहमद लोन याने दहशतवाद्यांना सहाय्य करत शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा पुरवठा, वाहतूक आणि वितरणाची सोय केली.
निवेदनात म्हटले आहे की, शालेय शिक्षण विभागातील कनिष्ठ सहाय्यक आणि कुपवाडा जिल्ह्यातील खुर्हामा लालपोरा येथील रहिवासी बाजील अहमद मीर, लोलाब परिसरात आणि आजूबाजूला ड्रग सिंडिकेटला प्रोत्साहन देण्याच्या गुन्ह्यात सामील होता. तो ड्रग्स आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थांचा व्यवहार करत होता व त्याचा थेट संबंध हा दहशतवादी इकोसिस्टमशी होता.
यात तिसरा व्यक्ती मुश्ताक अहमद पीर असून तो कुपवाडा जिल्ह्यातील कलमुना येथून जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांमध्ये निवडलेला ग्रेड कॉन्स्टेबल आहे. सीमावर्ती भागातील रहिवासी असल्याने त्याने सीमेपलीकडून पाकिस्तानातून येणाऱ्या अमली पदार्थांच्या तस्करांशी संपर्क प्रस्थापित केला होता आणि तो उत्तर काश्मीर पट्ट्यात कार्टेल चालवत होता. सीमेपलीकडून कार्यरत असलेल्या नार्को-टेररिस्ट सिंडिकेटच्या नेत्यांशी त्याचे थेट संबंध होते आणि दहशतवादी इकोसिस्टमशी त्याचा थेट संबंध होता.
ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज विभागातील ग्रामस्तरीय कार्यकर्ता आणि बारामुल्ला जिल्ह्यातील बसग्रानचा रहिवासी असलेला मोहम्मद जैद शाह हा कट्टर ड्रग्ज तस्कर असल्याचे पुढे म्हटले आहे. त्याला अंमली पदार्थांच्या तस्करांकडून हेरॉईनची मोठी खेप मिळाली होती आणि नार्को व्यापारातून निधी निर्माण करण्यात त्याचा हात होता. याचा उपयोग जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी परिसंस्था राखण्यासाठी केला जात होता. उत्तर काश्मीर प्रदेशात ड्रग कार्टेल चालवण्यात तो आघाडीवर होता आणि १९९०0 च्या दशकात दहशतवादी प्रशिक्षणासाठी पाकिस्तानात घुसलेल्या आणि सध्या पाक व्याप्त काश्मीरमध्ये स्थायिक झालेल्या लोकांच्या सतत संपर्कात होता,असे निवेदनात म्हटले आहे.सरकारी सेवेत असल्याचा गैरफायदा घेणाऱ्या देशद्रोही घटकांबाबत सरकारने शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
