पत्रकारांना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण वाढले; 'फ्री स्पीच कलेक्टिव'चा धक्कादायक अहवाल

नवी दिल्ली : लोकशाहीचा आधारस्तंभ मानले जाणारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य भारतात २०२५ या वर्षात मोठ्या संकटात सापडल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. ‘फ्री स्पीच कलेक्टिव’ या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या संस्थेने या मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालात धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली आहे. या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाच्या एकूण १४,८७५ घटनांची नोंद झाली असून, यामध्ये आठ पत्रकारांची आणि एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरची निर्घृण हत्या झाल्याचे उघड झाले आहे.

पत्रकारांना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण वाढले

या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये एकूण ११७ जणांना अटक करण्यात आली, ज्यामध्ये आठ पत्रकारांचा समावेश आहे. पत्रकारांवरील हल्ल्यांचे सत्र थांबताना दिसत नाही, कारण वर्षभरात झालेल्या एकूण ४० शारीरिक हल्ल्यांपैकी ३३ हल्ले हे थेट पत्रकारांवर झाले आहेत. तसेच, छळाच्या १९ घटनांपैकी १४ घटना पत्रकारांशी संबंधित होत्या. कामाच्या दरम्यान पत्रकारांना धमकावण्याचे १२ प्रकारही समोर आले आहेत. हत्येच्या घटनांचा विचार करता, उत्तर प्रदेशात दोन, तर अंदमान-निकोबार, छत्तीसगड, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा आणि उत्तराखंड येथे प्रत्येकी एका पत्रकाराचा जीव घेण्यात आला. पंजाबमध्ये एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरलाही आपले प्राण गमवावे लागले.

गुजरात आणि उत्तर प्रदेश आघाडीवर 

राज्यांच्या आकडेवारीनुसार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सर्वाधिक गळचेपी गुजरातमध्ये झाली असून तेथे १०८ उल्लंघने नोंदवण्यात आली. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशात ८३ आणि केरळमध्ये ७८ घटना समोर आल्या आहेत. काश्मीरमधील पत्रकार इरफान मेहराज (मार्च २०२३ पासून) आणि झारखंडमधील पत्रकार रूपेश कुमार (जुलै २०२२ पासून) हे अद्यापही 'यूएपीए' (UAPA) सारख्या कठोर कायद्याखाली तुरुंगातच आहेत, ही बाब या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे.

डिजिटल सेन्सॉरशिपचा मोठा विळखा डिजिटल युगात माहितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने 'सेन्सॉरशिप'चा वापर मोठ्या प्रमाणावर केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. वर्षभरात ११,३८५ सेन्सॉरशिपच्या घटना घडल्या. यामध्ये सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे मे २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने ‘एक्स’ (ट्विटर) वरील तब्बल ८,००० हून अधिक अकाउंट्सवर एकाच महिन्यात बंदी (ब्लँकेट बॅन) घालण्याची मागणी केली होती. याशिवाय, देशात विविध ठिकाणी ३,०७० वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करणे किंवा मोबाईल ॲप्सवर बंदी घालण्याचे प्रकार घडले आहेत. विरोधकांना किंवा टीकाकारांना कायदेशीर चक्रव्यूहात अडकवून त्रास देण्याच्या ‘लॉ-फेअर’ प्रवृत्तीची २०८ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.

शिक्षण आणि चित्रपट क्षेत्रावरही निर्बंध

केवळ पत्रकारिताच नव्हे, तर शिक्षण आणि कला क्षेत्रही यातून सुटलेले नाही. शिक्षण क्षेत्रात किमान १६ गंभीर सेन्सॉरशिपची प्रकरणे समोर आली आहेत. चित्रपट प्रमाणन प्रक्रियेचा वापर अभिव्यक्ती दाबण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप अहवालात आहे. याचे उदाहरण म्हणजे केरळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने १९ चित्रपटांच्या स्क्रीनिंगला परवानगी नाकारली होती. २०२३ चा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा आणि नोव्हेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेले नियम यामुळे पत्रकारिता आणि माहिती अधिकार (RTI) व्यवस्था कमकुवत होऊन देशातील पारदर्शकतेवर मोठा आघात होण्याची भीती 'फ्री स्पीच कलेक्टिव'ने व्यक्त केली आहे.