समाजाच्या हितासाठी घेतला होता निर्णय, बुजुर्गांचा दावा
जोधपूर (Jodhpur) : राजस्थानमधील (Rajsthan) काही भागात महिलांना स्मार्टफोन (Smart Phone) वापरण्यावर बंदी घातली होती. मुलांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्याला वाढता विरोध होऊ लागल्याने तो निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
चौधरी समाजाच्या एका सदस्याने सांगितले की, महिलांनी स्मार्टफोन वापरू नयेत, या सूचनांनंतर ही बंदी घालण्यात आली होती. परंतु या निर्णयाचे पालन करणे कोणावरही बंधनकारक नव्हते. राजस्थानच्या जालोर जिल्ह्यातील (Jalore District) गावच्या ज्येष्ठांनी महिलांवर स्मार्टफोन वापरण्यावर घातली होती. आता ही बंदी मागे घेतली आहे. या निर्णयाला अनेक ठिकाणी विरोध होऊ लागल्यानंतर बंदी मागे घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गाझीपूर गावात गुरुवारी, २५ डिसेंबर रोजी गावच्या ज्येष्ठांची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत त्यांनी एकमताने बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय मुलांचा विचार करून घेण्यात आला होता, परंतु त्याचा "गैरसमज" झाला.
२१ डिसेंबर रोजी झालेल्या गाझीपूर गावातील सुंधामाता पट्टीच्या चौधरी समाजाच्या बैठकीत, १५ गावच्या मुली आणि सुनांना २६ जानेवारीपासून स्मार्टफोन वापरण्यास बंदी घालण्यात आली होती. फोन करण्यासाठी कीपॅड (फीचर) फोन वापरण्याची मुभा देण्यात आली होती. हिम्मताराम नावाच्या ज्येष्ठाच्या आदेशानुसार, जर शाळेत जाणाऱ्या मुली अभ्यासासाठी मोबाईल फोन वापरत असतील, तर त्या तो फक्त घरामध्येच वापरू शकतात. त्यांना लग्न समारंभात, सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये किंवा शेजाऱ्याच्या घरी मोबाईल फोन घेऊन जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे त्यात म्हटले होते.
समाजातील आणखी एक सदस्य नथाराम चौधरी यांनी सांगितले की, २१ डिसेंबर रोजी सुंधा मातेच्या ठिकाणी समाजाचा एक कार्यक्रम होता. तेथील महिलांनी आम्हाला सांगितले की, शाळेतून परत आल्यानंतर त्यांची मुले लगेच स्मार्टफोन वापरू लागतात,. त्यांना जेवण करण्याचे, अभ्यास करण्याचे भान राहत नाही. संपूर्ण दिवस व्हिडिओ पाहण्यात घालवतात. त्यामुळे त्यांच्या मेंदू आणि दृष्टीवर विपरीत परिणाम होतो, असे श्री. चौधरी म्हणाले. बैठकीत आलेल्या सूचनांनंतर महिलांनी स्मार्टफोन वापरू नयेत अशी बंदी घालण्यात आली होती.
परंतु या निर्णयाचे पालन करण्यास कुणालाही बंधनकारक केले नव्हते. "सायबर फसवणुकीची प्रकरणे दररोज घडत आहेत आणि महिला व मुलींना शोषणाचा सामना करावा लागत आहे. म्हणूनच बंदी घालून परिस्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. जर सर्वांना हा निर्णय मान्य झाला असता, तर तो २६ जानेवारीपासून लागू करण्यात आला असता, पण लोकांनी या निर्णयाचा गैरसमज करून घेतला," असे ते म्हणाले. त्यामुळे बंदी मागे घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
