वन क्षेत्रातील जमीन शेतीसाठी लीजवर देणेही ठरते बेकायदा
पणजी : वन संरक्षण कायद्यानुसार केंद्र सरकारच्या (Central Government) परवानगी शिवाय वन क्षेत्रातील जमीन शेतीसाठी वापरता येत नाही. वन्य क्षेत्रातील जमीन शेतीसाठी लीजवर देणेही बेकायदा ठरते असा महत्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High Court) निवाड्याला दिलेल्या आव्हान याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा दिला आहे.
वन क्षेत्रातील जमीन शेतीसाठी वापरल्यास अथवा शेतीसाठी लीजवर दिल्यास वन संरक्षण कायदा 1980च्या कलम 2चा भंग ठरतो, असे निवाड्यात म्हटले आहे. विविध कायद्यात दुरुस्ती करून गोवा सरकारने अनियमित घरे नियमित करण्यासाठी माझे घर योजना सूरू केली आहे. कायदा दुरुस्तीसह योजनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा महत्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
बऱ्याच वर्षांपूर्वी कर्नाटक सरकारने धारवाड जिल्ह्यातील 134 एकर जमीन एका सहकारी संस्थेला 10 वर्षांच्या लीजवर शेतीसाठी दिली होती. संबंधीत सहकारी संस्थेने वृक्षतोड करून करारानुसार 134 एकर जमिनीत शेती केली. लीजचा कालावधी संपल्यानंतर कर्नाटक सरकारने जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला.
संबंधित संस्थेने लीज कालावधी वाढवून मिळण्यासाठी सरकारकडे प्रयत्न केले. सरकारने लीज कालावधी वाढवला नाही म्हणून सर्वप्रथम कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तदनंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले. उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निवाडा दिला. सहकारी संस्थेला शेतीसाठी लीजवर जी जमीन दिलेली आहे ती ताब्यात घेऊन कर्नाटक वन खात्याने 12 महिन्यात झाडे लावून ती पूर्ववत करावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
