शेतकऱ्यांसाठी अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पात तरतूद केली असून ही तरतूद नेमकी कशा पद्धतीने वापरात आणली जाते, ते पुढे पहावे लागेल. शेत जमिनीला भू - आधार क्रमांक देण्यासह शेतीचा सर्वे तसेच नैसर्गिक शेतीकडे शेतकऱ्यांना आणण्यासाठी प्रयत्न होतील, असेच एकंदरीत अर्थसंकल्पातून दिसते.
अंतरिम अर्थसंकल्पातून भाजपचीच सत्ता स्थापन झाली तर कशा प्रकारचा अर्थसंकल्प असेल याची १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी झलक दाखवली होती. त्याचाच पुढचा आणि विस्तारित भाग म्हणून २०२४-२५ सालचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्यात आला. या अर्थसंकल्पात विकसित भारतासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी मार्गी लावण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी केलेली कसरत दिसते. त्या दिशेने हे एक पाऊल, असे म्हणता येईल. भविष्यात ज्या गोष्टींना महत्त्व येईल त्या गोष्टींना स्वस्ताईचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केल्यामुळे त्याचे सगळ्याच वर्गातून स्वागत होणार. कॅन्सरवरील उपचारासाठी लागणारी औषधे स्वस्त करण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यामुळे रुग्णांसाठी निश्चितच काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. मोबाईल फोन, त्याचे चार्जर, सोन्याचांदीलाही महागाईच्या यादीतून काढून स्वस्त होणाऱ्या वस्तूंमध्ये आणले. महत्त्वाचे म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्यामुळे ईव्ही वाहनांचा काळ खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. लिथियम बॅटरी, सोलर अशा गोष्टींनाही स्वस्त केले जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात घोषित केल्यामुळे सध्याच्या वापरात येणाऱ्या गोष्टींना स्वस्त करून सरकारने फार सकारात्मकता दाखवली.
टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये फार मोठा बदल केलेला नाही. इथे ३ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना शून्य कर हा पूर्वीसारखाच असेल. ३ ते ६ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना जो कर ५ टक्के होता त्यात बदल करून ३ ते ७ लाखांपर्यंतची दुरुस्ती केली आहे. अशा पद्धतीने उत्पन्नात प्रत्येकी एक लाखाने मर्यादा वाढवली आहे त्यामुळे टॅक्स बदलाचा मोठा लाभ कोणाला मिळेल असेही नाही. जे लोक प्रामाणिकपणे कर भरतात त्यांच्यासाठी कुठलीच कल्याणकारी किंवा संकटकाळी एखादा लाभ देणारी योजना सरकारने तयार केलेली नाही. म्हणजे परंपरेप्रमाणे सरकार कुठलेही सरकार आले तरी जनतेने भरमसाट कर भरत रहायचा. देशांतर्गत शिक्षणासाठी ३ टक्के व्याजदराने १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची योजना जाहीर केली असली तरी गोव्यासारख्या राज्यात शून्य व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज मिळते, शिवाय उच्च शिक्षणासाठी विशेष स्कॉलरशीप दिली जाते. गोव्यात या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या फार मर्यादित असू शकते. देशाचा विचार केला तर अशा प्रकारच्या योजनेची गरज होती. महागलेले शिक्षण सर्वांना परवडेल असे करण्याचे धाडस मात्र कोणी करत नाही, ही या देशाची शोकांतिका आहे. महिलांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देतानाच त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला हॉस्टेल, पाळणाघराच्या कल्पना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या, त्या प्रत्यक्षात आल्या तर नोकरदार महिला वर्गाला त्या लाभदायक ठरतील. अनेक लोकोपयोगी योजना अर्थसंकल्पात आहेत ज्यात मुद्रा योजनेतून कर्ज मर्यादा दुप्पट करण्यासह एमएसएमईचे कर्जही २० लाखापर्यंत करण्यात आले. शेतकऱ्यांसाठी अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पात तरतूद केली असून ही तरतूद नेमकी कशा पद्धतीने वापरात आणली जाते, ते पुढे पहावे लागेल. शेत जमिनीला भू - आधार क्रमांक देण्यासह शेतीचा सर्वे तसेच नैसर्गिक शेतीकडे शेतकऱ्यांना आणण्यासाठी प्रयत्न होतील, असेच एकंदरीत अर्थसंकल्पातून दिसते.
या अर्थसंकल्पात केंद्रात भाजप सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना हवी असलेली विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. आंध्र प्रदेशला १५ हजार कोटींचे अर्थसहाय्य आणि बिहारला सुमारे ५८ हजार कोटींचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जेडीयूचा तसेच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीचा केंद्र सरकारला पाठिंबा आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये साधन सुविधा, जलसंसाधन, रस्ते अशा गोष्टींवर केंद्राने भर दिला असून केंद्रातले सरकार टिकवण्यासाठी दोन्ही नेते भाजपसाठी महत्त्वाचे आहेत त्यामुळेच त्यांच्या राज्यांना मोठी आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे हे स्पष्ट आहे. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा अशा राज्यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली. ओडिशा सध्या भाजपकडेच असल्यामुळे पश्चिम बंगालला विकासाच्या मार्गातून मिळवणे शक्य आहे का, ते पाहण्यासाठी भाजपकडे संधी असल्यामुळे अर्थसंकल्पातून त्यासाठी चाचपणीचा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसते. या राज्यांच्या आर्थिक विकासासाठी विशेष लक्ष देण्यात आले, हे फार महत्त्वाचे. पर्यटन, साधन सुविधा, कृषी, ग्रामीण विकास, शिक्षण, आयटी, आरोग्य या क्षेत्रांसाठी सरकारने मोठी आर्थिक तरतूद केली, ही अर्थसंकल्पाची जमेचीच बाजू आहे.
