काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना केवळ नकारात्मक राजकारण करून मतांसाठी जनतेपुढे हात पसरता येणार नसल्याने संसदेत प्रभावी अशी कामगिरी करावी लागेल आणि केवळ कामकाज बंद पाडण्यावर भर देणे विरोधकांसाठी परवडणारे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षासाठीही पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांचा विचार करता अर्थसंकल्प खूप महत्वाचा आहे.
लोकसभा निवडणुकांनंतर संसदेचे दुसरे अधिवेशन काल सोमवारी सुरू झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हे दुसरे अधिवेशन असले तरी केंद्रीय अर्थसंकल्प आज (मंगळवारी) दुसऱ्या दिवशी सादर होणार असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठीही हे सत्र खूपच महत्वाचे आहे आणि तमाम देशवासीयांचे लक्ष यावेळी संसद कामकाजाकडे लागून राहणे स्वाभाविकच आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग सातव्या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने त्यांची त्यासाठी संसदेच्या इतिहासात निश्चितच नोंद होणार आहे. मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात नेमके काय असेल याची देशाला जशी प्रतिक्षा लागून राहिली आहे तशीच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील 'इंडी' आघाडीचे सभागृहातील एकूण वर्तन कसे असेल याकडेही प्रामुख्याने लक्ष असेल. विरोधकांनी ये रे माझ्या मागल्या चालूच ठेवण्याचा निर्धार केला असेल तर या सत्राचे कामकाजही मान्सूनच्या पाण्यात वाहून जाऊ शकेल. विरोधक आणि विशेष करून राहुल गांधी, अखिलेश यादव आदी नेत्यांची, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी बहुमत मिळवून अधिकारावर आली आहे हे वास्तव मान्य करण्याची अजूनही तयारी दिसत नाही आणि तीच त्यांची मानसिकता कायम राहिल्यास या सत्रातही सरकार पक्षाला आपल्या वाढलेल्या ताकदीच्या आधारे सातत्याने घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असेल यात संदेह नाही. देशाच्या जनतेने दिलेला कौल आमच्यासाठी विरोधी बाकांवर बसण्यासाठीच असल्याचे मनावर बिंबवूनच विरोधी इंडी आघाडीने सभागृहात सरकारला सहकार्य करण्याचे ठरवले तरच यावेळेस काही वेगळे चित्र दिसू शकेल.
लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधी सदस्यांच्या संख्येत झालेली घसघशीत वाढ हेच राहुल गांधी यांच्या इंडी आघाडीने मोदी सरकारविरुद्ध घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामागील कारण असले तरी एकूण आक्रमकतेलाही ज्या काही मर्यादा असायल्या हव्या होत्या, त्या मागील सत्रात दिसल्या नाहीत आणि या अधिवेशनातही मणिपूरपासून नीट परीक्षा आणि दिल्लीपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सभागृहाला वेठीस धरण्याचा विरोधकांकडून प्रयत्न झाला तर त्याचे आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. सोमवारी पहिल्याच दिवशी नीट पेपर लीक प्रकरणात विरोधकांनी केलेले हंगामा पाहता पुढील दिवसात काय चित्र असेल याची कल्पना करता येईल. नकारात्मक राजकारणच जर करायचे असेल तर ते राजकीय मैदानावर करून सरकार पक्षाला आव्हान देणे शक्य असताना संसदेची सभागृहे त्यासाठी वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे याचाही विचार व्हायला हवा. त्यामुळेच संसदेच्या चालू अधिवेशनात निदान विरोधकांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन सरकारला लक्ष्य करावे अशी अपेक्षा कोणी बाळगली तर ते चुकीचे ठरणार नाही. मागील सत्रात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देत असताना सतत गडबड गोंधळ करत त्यांना रोखण्याचा जो प्रयत्न विरोधकांनी केला तो कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नव्हता. अशा परिस्थितीत दुसऱ्या सत्रात विरोधक सभागृहाचे कामकाज विनागोंधळ कितपत चालवू देतील, याची शंकाच आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदाची घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर राहुल गांधी यांची जबाबदारी खूपच वाढली आहे आणि सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू देण्यात त्यांचीही भूमिका अहम ठरते याचे भान जोपर्यंत ते ठेवणार नाहीत तोपर्यंत निदान त्यांच्याकडून सकारात्मक राजकारणाची अपेक्षा करता येणार नाही. संसदेच्या मागील अधिवेशनातील कामकाजाचा विचार करता यावेळीही जनहिताच्या अनेक मुद्द्यांवरून सरकारवर हल्ला चढवण्याची संधी विरोधक सोडणार नाहीत हे स्पष्टच आहे पण हे सर्व गोंधळ, गडबड न करताही होऊ शकते याचे भान विरोधकांना असायला हवे. अर्थात विरोधकांच्या हल्ल्यास जशास तसे उत्तर देण्याएवढी किंबहुना थोडी अधिकच ताकद सरकार पक्षाकडे आहे, सत्ताधारीही लेचेपेचे नाहीत हे ओळखूनच विरोधकांनी सावध पावले टाकली तर सभागृहात संघर्ष निर्माण होणार नाही. सोमवारी अधिवेशन सुरू होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांसमोर व्यक्त केलेल्या भावना खूप महत्वाच्या ठराव्यात. आपापल्या पक्षाच्या मर्यादांबाहेर पडूनच प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी देशाचा विचार करून सभागृहात सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आपल्या राजकीय विफलतेवर पडदा टाकण्यासाठी नकारात्मक राजकारण करण्याचा प्रयत्न जे काही पक्ष करत आहेत त्याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले आणि निवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल मान्य करून लोकशाहीच्या या मंदिरात देशहित डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारला सहकार्य करण्यातच सगळ्यांचे भले आहे, असा जो सल्ला दिला त्यामुळे निदान विरोधकांचे डोळे उघडले तरी खूप झाले असे म्हणता येईल.
देशात पुढील काही महिन्यांत महाराष्ट्रासारख्या राज्याबरोबरच पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने सत्तारूढ आणि विरोधी आघाडीसाठीही संसदेचे हे तीन साडेतीन आठवडे चालणारे अधिवेशन खूप महत्वाचे आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना केवळ नकारात्मक राजकारण करून मतांसाठी जनतेपुढे हात पसरता येणार नसल्याने संसदेत प्रभावी अशी कामगिरी करावी लागेल आणि केवळ कामकाज बंद पाडण्यावर भर देणे विरोधकांसाठी परवडणारे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षासाठीही पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांचा विचार करता अर्थसंकल्प खूप महत्वाचा आहे. महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर प्रदेश, बंगाल आदी तीन चार राज्यांत भाजपला लोकसभा निवडणुकीत जो धक्का बसला त्याची विधानसभा निवडणुकीत भरपाई करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आता मोदी सरकारला निश्चितच अशी काही पावले उचलावी लागतील की त्यामुळे या पाच राज्यांमध्ये त्यांना किंचित दिलासा मिळेल. उत्तर प्रदेशातही दहा विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक होत आहे. अशा पार्श्र्वभूमीवर आज सभागृहात सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून लोकप्रिय अशा घोषणांचा पाऊसही पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने याआधीच लाडकी बहीण / लाडका भाऊ अशा काही लोकप्रिय घोषणा करून त्याची अंमलबजावणीही केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही दोन्ही राज्ये भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत हे खरे असले तरी विरोधकांनाही लोकसभा निवडणुकीतून त्यांची हरवलेली वाट सापडलेली दिसते. संसद अधिवेशनात विरोधकांचे ये रे माझ्या मागल्या होऊ नये हेच त्यांच्यासाठी हिताचे ठरेल.
वामन प्रभू, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
