समाजाच्या उत्कर्षासाठी व ग्रामीण भागाला मजबूत साधनसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या सरपंच व पंच सभासद यांच्या मानधनांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला. यामुळे गोवा सरकारचे अभिनंदन करावेसे वाटते. कारण ज्या पद्धतीने पंच सभासद गावाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे योगदान देत आहेत त्यांच्या मानधनामध्ये वाढ करणे ही काळाची गरज होती. करण्यात आलेली वाढही तसे पहावयास गेलो तर समाधानकारक नाहीच तरीसुद्धा सरकारने घेतलेला हा महत्त्वाचा निर्णय हा समाजाच्या विकासासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकतो.
गोवा मुक्तीनंतर गोवा व देशाच्या इतर राज्यातही पंचायतीची संकल्पना अस्तित्वात आली. सरकारने याला मान्यता दिली. पंचायतीला अनेक मजबूत अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. मात्र या अधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी करताना ग्रामीण भागाच्या विकासाला कशाप्रकारे चालना देता येईल, ग्रामीण भागातील जनतेचे कशाप्रकारे समाधान करता येईल यासाठी पंचायतीचे अधिष्ठान हे महत्त्वाचे आहे. पंचायतीची स्थापना करण्यात आल्यानंतरसुद्धा देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये ग्रामविकास संस्था अस्तित्वात होत्या. या संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामविकासाला चालना देण्यात येत होती. मात्र गोव्यामध्ये पंचायतीच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारच्या सरकारमान्य संस्था कार्यरत नव्हत्या. त्यामुळे पंचायतींना अधिक अधिकार प्राप्त झाले. गोवा मुक्तीनंतर ते आतापर्यंत या पंचायतींचा कारभार सुरू आहे. दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येत असतात. या निवडणुकीमध्ये निवडून येणारे पंच हे नंतर सरपंच व उपसरपंचाची निवड करीत असतात. ठराविक काळासाठी ही निवड झाल्यानंतर हा कारभार सुरू असतो. मात्र ज्या पंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असतो त्या ठिकाणी राजकीय अस्थिरता. सरपंच उपसरपंचावर अविश्वास ठराव आणणे अशा प्रकारची खलबते सातत्याने सुरू असतात. तरीसुद्धा ग्रामीण भागाच्या विकासामध्ये पंचायतीचे योगदान महत्त्वाचे आहे हे आपण विसरून चालणार नाही.
पंचायत कायद्यात काही प्रमाणात बदल करणे गरजेचे आहे. कारण आपल्याला सरकारी नोकरी किंवा खाजगी आस्थापनामध्ये नोकरी मिळवायची असेल तर त्यासाठी शैक्षणिक पात्रता गरजेची असते. काही ठिकाणी पदवीधर किंवा काही ठिकाणी निदान बारावी उत्तीर्ण होणे गरजेचे असते. कारण त्या पदासाठी ही शैक्षणिक पात्रता आवश्यकता असते. सरकारच्या किंवा खाजगी आस्थापनामध्ये प्रशासकीय कारभार पुढे न्यायचा असेल तर त्या पदावर त्याच पद्धतीची योग्य व्यक्ती असणे काळाची गरज आहे. यामुळे सरकार किंवा खाजगी नोकरभरती करताना शैक्षणिक पात्रता लावत असतात. मात्र ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आवश्यक स्वरूपाच्या योजनांची अमलबजावणी, विकास कामे, सरकारी खात्याच्या विविध योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे सोपस्कार करण्याची जी प्रक्रिया असते ती प्रक्रिया पंच सभासद किंवा सरपंचाच्या मार्फत करण्यात येत असते. मात्र अनेक वेळा सरपंच, पंच किंवा उपसरपंच यांना आवश्यक स्वरूपाची शैक्षणिक पात्रता नसल्यामुळे ते गोंधळून जातात व सरकारी बाबू त्यांना अज्ञानाच्या जाळ्यात अडकवितात. अशा वेळी ग्रामीण भागाच्या विकासाला फटका बसत असतो. यामुळे सरपंच असो किंवा पंच सभासद ज्यावेळी पंचायतीची निवडणूक होत असते त्यावेळी पंच सभासदांचे उमेदवारी अर्ज भरताना किमान पात्रता असणे गरजेचे आहे. निदान निवडून येणारा पंच सभासद हा दहावी किंवा बारावी असणे गरजेचे आहे. आज अनेक ठिकाणी अशिक्षित पंच सभासद व सरपंचामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांचे फावते. सरकारी अधिकारी सोडाच पंचायतीमध्ये कार्यरत असलेला सचिवसुद्धा यांना चुकीची माहिती देऊन आपल्याला हवा तसा कारभार चालवीत असतो.
आज गोव्यातील अनेक पंचायतींमध्ये हा कारभार सरपंच पंच नाही तर सचिव चालवितात अशा प्रकारचे चित्र निर्माण झालेले आहे. जशा पद्धतीने सचिवाला कारभार हवा असतो तशाच पद्धतीचा कारभार हा पंचायतीमध्ये सुरू असतो. यामध्ये सचिवाचे स्वार्थाचे कप्पे दडलेले असतात हे नाकारून चालणार नाही. यामुळे जनतेच्या कामावर त्याचे दुष्परिणाम होत असतात. ज्या पद्धतीने पंच किंवा सरपंचांना जनतेच्या कामात योगदान देण्याची इच्छा असते त्याला सचिवाची आडकाठी निर्माण होते व त्याचा फटका विकास कामावर बसत असतो. यामुळे पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी निवडून येणारा पंच सभासद किमान शैक्षणिक पात्रता असलेला हवा. आजही गोवा सरकार असो किंवा केंद्र सरकार पंचायतीच्या माध्यमातून विकास कामाला चालना देण्यासाठी अनेक प्रकारच्या योजनांची निर्मिती करतात. योजना आखल्या जातात मात्र अजूनही अनेक पंचायतीच्या सरपंच किंवा पंच सभासदांना या योजनांची माहिती नाही. कारण पंच सभासद किंवा सरपंच सुशिक्षित नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या अडचणी निर्माण होत असतात. यामुळे पंच, सरपंच सुशिक्षित असणे काळाची गरज आहे. मात्र यासाठी निवडणूक आयोगाने सुशिक्षित सुधारणा कायदा अमलात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आज निवडून आलेल्या अनेक पंच, सरपंचांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने जनतेची कामे हातावेगळी करण्यासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण होत असतात. सरकारने जरी मानधनात वाढ केले असली तरीसुद्धा त्यामध्ये आणखीन वाढ होणे गरजेचे आहे. कारण ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत असलेला पंच सभासद जनतेची कामे हातावेगळी करण्यासाठी जेव्हा शहरात जातो त्यावेळी त्याला खर्च करावा लागतो. अशावेळी पंच सभासद किंवा सरपंच आर्थिकदृष्ट्या सदृढ असला तर ही कामे शक्य तेवढ्या लवकर होतात. मात्र तो आर्थिक अडचणीत सापडलेला असेल तर जनतेची कामे त्वरित हातावेगळी होणे कठीण असते. यामुळे पंच सभासदांना सुदृढ करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे व ती सरकार आपल्यापरीने पार पाडत आहे. एवढे मात्र खरे की, वाढ करण्यात आलेल्या मानधनांमध्ये आणखीन वाढ होणे ही जनतेच्या भल्यासाठी महत्त्वाचे आहे असे म्हटल्याचा अतिशयोक्ती किंवा चुकीचे ठरणार नाही.
दुसरी महत्त्वाची एक बाब अशी की, निवडून आलेला सरपंच किंवा उपसरपंच हा किमान पाच वर्षे टिकणे गरजेचे आहे. आज निवडून आलेल्या पंच सभासदाला लगेच सरपंच व उपसरपंच होण्याची स्वप्नं पडू लागतात. यामुळे पाच वर्षाचा कार्यकाळ हा विभागून घेतला जातो. अनेक पंचायतीमध्ये सरपंच हा फक्त एक वर्षाचा धनी असतो. त्यानंतर त्याला राजीनामा द्यावा लागतो. त्या जागी नवीन सरपंचाची निवड होत असते. त्याचा कार्यकाल संपल्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या सरपंच पदाची निवड होत असते. असा हा खुर्चीचा खेळ विकासाला अत्यंत घातक असतो. कारण निवडलेला सरपंच याला माहीत असते की आपला कार्यकाळ हा फक्त एक वर्षाचा राहिलेला आहे. यामुळे सरपंच पदाला व्यवस्थित न्याय देऊ शकत नाही ही खरी वस्तुस्थिती आहे. यातून विकासाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत असतो. येणारा सरपंच हा फक्त खुर्चीचा धनी असतो. त्याला विकासाबाबत कोणत्याही प्रकारची चिंता नसते. कदाचित पाच वर्षे सरपंच राहिला तर पाच वर्षाचा लेखाजोखा, विकासाचा आराखडा तो तयार करू शकतो व त्यातूनच ग्रामीण भागाच्या पायाभूत विकासाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळू शकते.
आज निवडणूक आयोगाने पंचायत राजकारणामध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. यामुळे महिलांना राजकारणामध्ये चांगल्या प्रकारची संधी निर्माण झाली आहे. आज ३३% आरक्षणाच्या माध्यमातून अनेक महिला पंचायतीच्या राजकारणाच्या माध्यमातून कार्यरत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. मात्र अनेक पंचायतींमध्ये निवडून आलेल्या पंच सभासद या फक्त नावापुरत्याच राहिलेल्या आहेत. महिलांच्या नावावर त्यांचे नवरोबा सत्ता गाजावताना दिसतात. अनेक पंचायतीमध्ये मासिक बैठकांना निवडून आलेल्या महिला पंच सभासदाच्या जागेवर त्यांचे पती बसतात व कामकाजामध्ये भाग घेत असतात. सदर प्रक्रिया ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. अशा प्रकारची प्रथा बंद होणे गरजेचे आहे. यातून महिलांच्या राजकीय पुनर्वसनाची वाट बंद होण्याच्या भीती आहे. यामुळे निवडून आलेली महिला ही भविष्यामध्ये चांगल्या प्रकारची कार्यकर्ती बनण्याऐवजी तिचा रस्ता त्याच ठिकाणी बंद होतो व निवडून आलेली महिला पुन्हा राजकीय क्षेत्रामध्ये वावरत नाही ही खरी परिस्थिती आहे. यामुळे निवडून आलेल्या महिला पंच सभासदांना चांगल्या प्रकारची संधी उपलब्ध करून त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव घेण्याची संधी उपलब्ध झाल्यास भविष्यात त्या चांगल्या प्रकारचे कार्य करु शकतात.
उदय सावंत, वाळपई
