८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे सुमारे ४९ लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे.
मुंबई : केंद्र सरकार दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करते. सध्या देशात सातवा वेतन आयोग लागू असून दीड वर्षानंतर आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकार लवकरच पुढील वेतन आयोग लागू करण्याच्या अनुषंगाने हालचाल करू शकते. आगामी अर्थसंकल्पात याबाबत काही प्राथमिक घोषणाही होऊ शकतात, असे बोलले जात आहे. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचारीही ८व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. जानेवारी २०१६ मध्ये ७वा वेतन आयोग लागू झाला. त्यामुळे८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतात, असे मानले जात आहे.
८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे मूळ वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतन आणि इतर आर्थिक लाभांमध्ये वाढ होणार आहे. सर्वप्रथम कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार आहेत. कारण वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR) यासह इतर भत्ते ठरवण्यासाठी सूत्रही तयार करतो.
नुकत्याच समोर आलेल्या एका अभ्यासपूर्ण अहवालात, ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर फिटमेंट फॅक्टर ३.६८ पट सेट केला जाऊ शकतो, असे म्हटले होते. असे झाल्यास, ८ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यामुळे, मूळ वेतन ८००० रुपयांनी वाढेल आणि त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८००० रुपयांवरून २६००० रुपयांपर्यंत वाढेल. मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यासह एकूण उत्पन्नात २५ ते ३५ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढ होईल. ७ व्या वेतन आयोगामध्ये २.५७ पट फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. आणि यामुळे किमान वेतन सुमारे १४.२९ टक्क्यांनी वाढले होते. यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८ हजार रुपये झाले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी २०२४-२५ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने आगामी अर्थसंकल्पात ८ वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी आधीच सुरू केली आहे. एवढेच नाही तर कर्मचारी व कामगारांनी यासाठी अनेक प्रस्तावही तयार केले आहेत.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी केंद्र सरकारला ८ व्या वेतन आयोगाच्या मागणीसंदर्भात पत्र लिहून आयोगाच्या स्थापनेची मागणी केली आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे सुमारे ४९ लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. अशाप्रकारे एकूण १ कोटीहून अधिक लोकांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
१) फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय ?
सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन फिटमेंट फॅक्टरनुसार ठरवले जाते.सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनाची गणना करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गुणाकार घटकाचा संदर्भ दिला जातो.
सुधारित वेतन संरचनेत नवीन वेतन निश्चित करण्यासाठी त्यात विद्यमान वेतनश्रेणी आणि वेतनाची ग्रेडचा फिटमेंट घटकाद्वारे गुणाकार केला जातो. उदाहरणार्थ, ७ व्या वेतन आयोगामध्ये २.५७ पट फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता ज्यामुळे किमान वेतन सुमारे १४.२९ टक्क्यांनी वाढले होते. यानंतर किमान वेतन १८ हजार रुपये झाले.
