वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या ‘नीट’ परीक्षेच्या यंदाच्या निकालानंतर सुरू झालेला गदारोळ अनाठायी नाही. यावर्षीच्या निकालामध्ये फारच विस्मयकारक असे खुलासे झाले. त्यापैकी ७२० पैकी ७२० गुण घेणारे एकूण ६७ विद्यार्थी यादीमध्ये दिसले. न भूतो न भविष्यति असा ‘रेकॉर्ड ब्रेक टॉपरचा’ निकाल लागला. मात्र त्यामध्ये ७१८ आणि ७१९ गुण मिळवणारे विद्यार्थी देखील दिसल्यावर या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आणि या संपूर्ण निकालाचा भांडाफोड झाला. काय आहे नेमके हे प्रकरण?
पाच मे रोजी झालेल्या ‘नीट’ परीक्षेचा निकाल ४ जूनला निवडणूक निकालांच्या रणधुमाळीमध्येच जाहीर झाला आणि एक देशात मोठं वादळ निर्माण झालं. दरवर्षी साधारण परीक्षा झाल्यापासून ४० दिवसांमध्ये निकाल जाहीर होतो. यावर्षी तो १४ जूनला जाहीर होणार होता, मात्र दहा दिवस आधीच तो जाहीर झाला. यावर्षीच्या निकालामध्ये फारच विस्मयकारक असे खुलासे झाले. त्यापैकी ७२० पैकी ७२० गुण घेणारे एकूण ६७ विद्यार्थी यादीमध्ये दिसले. न भूतो न भविष्यती असा ‘रेकॉर्ड ब्रेक टॉपरचा’ निकाल लागला. मात्र त्यामध्ये ७१८ आणि ७१९ गुण मिळवणारे विद्यार्थी देखील दिसल्यावर या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आणि या संपूर्ण निकालाचा भांडाफोड झाला. कारण ७१८ किंवा ७१९ गुण हे या ‘नीट’च्या परीक्षांमध्ये कधीही मिळू शकतच नाहीत. याचं कारण म्हणजे या परीक्षेमध्ये ‘निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम’असते आणि एक प्रश्न चुकला की चार सहित एक गुण असे पाच गुण वजा होतात किंवा जर विद्यार्थ्याने स्मार्टपणे तो प्रश्नच न सोडवता लिव्ह केला तर त्याला चार गुण कमी पडतात. म्हणजे ७२० च्या पूर्वी एक तर ७१६ किंवा ७१५ गुण असलेला विद्यार्थी असू शकतो. गुणवत्ता यादीत ७१८ आणि ७१९ चे विद्यार्थी दिसल्याने जो गदारोळ उठला. त्यानंतर ‘नीट’ने सांगितले की, आम्ही काही विद्यार्थ्यांना ‘ग्रेस’ गुण दिले. कारण त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर उशिराने दिलेला होता त्यांच्या वेळेच्या झालेल्या अपव्ययाच्या प्रमाणात आणि त्यांच्या एकंदरीतच उत्तर सोडवण्याच्या क्षमतेनुसार ते गुण बहाल करण्यात आले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ७२० गुण घेणारे विद्यार्थी निर्माण झाले. त्याचबरोबर केवळ ७२० च नव्हे तर ७०० पेक्षा जास्त गुण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचा आकडा बघून सर्वांचे डोळे विस्मयचकीत झाले आणि एकच गदारोळ झाला. त्यानंतर प्रेस रिलीजमध्ये ‘नीट’ने जाहीर केलं की ज्या विद्यार्थ्यांनी वेळेविषयीची तक्रार हायकोर्टात केली त्या १५६३ विद्यार्थ्यांना असे गुण बहाल करण्यात आले. त्याचबरोबर एक प्रकार असा लक्षात आला की, गुणवत्ता यादीतील सहा विद्यार्थी एकाच केंद्रावरून ७२० गुण घेते झाले. त्यांचे फॉर्म क्रमांक जवळचे होते. त्यांच्या नावांमध्ये केवळ विद्यार्थ्यांचे नाव होते, त्यांच्या आई-वडिलांच्या नावाचा कोणताही उल्लेख नव्हता, त्यामुळे आणखी शंकेला बळ मिळालं.
‘नीट’च्या निकालाच्या गोंधळामुळे समाजमाध्यमात संपूर्ण देशव्यापी मोठी खळबळ माजली. त्यात भर म्हणजे, याच परीक्षेच्या संदर्भात ४ मे ला परीक्षेच्या एक दिवस आधी फुटलेला पेपर समाजमाध्यमांवर आधीच व्हायरल झाला होता. कदाचित पेपरफुटीमुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांना मार्स मिळाले की काय, याचीही चर्चा होऊ लागली. या पेपरफुटी संदर्भात बिहारमध्ये एफआयआर देखील दाखल झाला. त्याची चौकशी सुरू आहे. एव्हाना समाज माध्यमातील चर्चेबरोबरच देश पातळीवरील मोठ्या कोचिंग क्लासेसचे संचालक आपापल्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी मोठमोठ्या वाहिन्यांवरून आपापल्या पद्धतीने विश्लेषण करत आहेत.
या संपूर्ण प्रकारातले काही वास्तव मुद्दे खालीलप्रमाणेः
१. २०२४ मध्ये २०२३ च्या तुलनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी प्रविष्ट झाले ( २०२३ - २०, ३८, ५९६, २०२४ - २३, ३३, २९७)
२. नीट परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या बारावीच्या वर्षात साधारणपणे २२ ते २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्यात आला. त्यासाठी कोट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या आत्महत्यांची पार्श्वभूमी होती. विद्यार्थ्यांवर असणारं अभ्यासाचं ओझं कमी करण्यासाठी म्हणून कदाचित हा निर्णय घेण्यात आला असावा. मात्र त्यामुळे मेरिट मोठ्या प्रमाणावर वाढलं.
३. देशपातळीवर ५७१ शहरातून ही परीक्षा ४७५० केंद्रांवरून संपन्न झाली. तुलनेने पेपर सोपा होता असे अनेक जाणकारांचे म्हणणे होते.
४. सवाई माधवपुरमधील एका केंद्रावर पेपर वाटण्याच्या संदर्भामध्ये जो उशीर झाला त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना २०१८ च्या नीट परीक्षेच्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने जे निर्देश दिलेले होते त्याप्रमाणे वेळेचा अपव्यय झाल्याच्या पोटी जादा गुण देण्यात आले. तसे कोणतेही निर्देश आणि कोणतीही तरतूद एनटीएच्या प्रोस्पेटसमध्ये केलेली नव्हती. त्याचबरोबर लॅटची परीक्षा ऑनलाईन होती आणि नीट ही परीक्षा ऑफलाइन. लॅटमध्ये सर्व रिस्पॉन्सेस ट्रॅक करणे शक्य होतं, मात्र ऑफलाइन परीक्षा असल्याने केवळ सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे वाढीव गुण हे देण्याचा निर्णय आकलनीय होता.
५. ७२० गुण मिळवणार्‍या ६७ विद्यार्थ्यांच्या पैकी ४४ विद्यार्थ्यांना फिजिक्सच्या एका प्रश्नाला दोन पर्याय बरोबर असल्याने गुण देण्यात आले, तर सहा विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क मिळाल्यामुळे ७२० गुण मिळालेत. जे ग्रेस मार्क दिले होते त्या ग्रेस मार्कांमुळे विद्यार्थ्यांचे गुण -२० ते ७२० पर्यंत झाले असे एनटीएने जाहीर केले. १७ विद्यार्थ्यांना निव्वळ ७२० मार्क मिळाले. २०२४ मध्ये हा एक मोठा मेरिटचा बूस्ट होता, कारण यापूर्वी एक वर्षांमध्ये दोन किंवा फार तर तीन विद्यार्थी पैकीच्या पैकी म्हणजे ७२० गुण मिळवत होते.
६. २०२४ मध्ये गुणांची वाढलेली एकूण सरासरी ही थक्क करणारी होती. २०२३ मध्ये सर्व विद्यार्थ्यांच्या गुणांची सरासरी काढली असता ७२० पैकी २७९.४१ एवढी होती तर २०२४ मध्ये ती चक्क ३२३.५५ एवढी झाली. म्हणजे सरासरी मार्कामध्ये जवळपास ४४.१४% ची वाढ झाली आणि ओपन कॅटेगिरीसाठी मागील वर्षी असलेले १३७ क्वालिफाईग मार्क १६४ गुणांवर गेले. त्यामुळे सकृतदर्शनी मोठ्या प्रमाणावर मार्कांमध्ये वाढ झालेली आहे हे स्पष्ट दिसून येत होते. मात्र हा फुगवटा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होता की त्यात काही गौडबंगाल आहे अशी शंका घेण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर वाव निर्माण झाला.
निकालातील ही हेराफेरी लक्षात येऊ नये म्हणून कदाचित लोकसभेचा निकाल लागण्याच्या दिवशीच संध्याकाळी हा निकाल जाहीर करण्यात आला असे अनेकांना सहाजिकच वाटू लागले. त्यामुळे आणखी मोठ्या प्रमाणावर शंका वाढली.
दरम्यानच्या काळात एनटीएने एक प्रेस रिलीज करून निकालाविषयी ज्या शंका निर्माण केल्या होत्या त्या पाच मुद्यांवर खुलासा केला. त्यात कटऑफ का वाढले?, ग्रेस मार्क का व किती विद्यार्थ्यांना दिले ? टॉपर्सचे देशपातळीवर डिस्ट्रीब्यूशन कसे होते ? चार तारखेला निकाल लावण्याची त्यांची भूमिका आणि संपूर्ण परीक्षेत कोणतेही गैरप्रकार झाले नाही या संदर्भातील सर्व खुलासा त्यांनी केला. मात्र हा खुलासा विद्यार्थी व पालकांना फारसा रुचला नाही, उलटपक्षी त्यांचा रोष आणखी वाढला. तो रोष कमी व्हावा यासाठी परत एकदा एनटीएने जरी केलेल्या एफएयूच्या माध्यमातून जेवढ्या शंका होत्या त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांनी सांगितले की १०० विद्यार्थी ८९ वेगवेगळ्या केंद्राचे असून ५५ शहरातून त्यांनी परीक्षा दिली आणि १७ वेगवेगळ्या राज्याचे व केंद्रशासित प्रदेशाचे ते विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी ७३ सीबीएससी बोर्डाचे आणि २७ त्या त्या राज्यांच्या बोर्डाचे आहेत.
त्यात त्यांनी सवाई माधोपुर या केंद्रावर घडलेल्या प्रकाराबद्दल खुलासा केला आणि परीक्षेत कोणताही गैरप्रकार झाला नाही असं स्पष्ट सांगितलं. वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी शाळेच्या प्रिन्सिपलला विचारले असता विद्यार्थ्यांना योग्य तो वेळ देण्यात आला आणि कोणालाही वेळ कमी पडला नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्याचप्रमाणे त्यांना नेमकेपणाने दोन बँकांमधून प्रश्नपत्रिका आणायला सांगितल्या आणि कोणता सेट वापरायचा याविषयी स्पष्ट कल्पना नसल्याने तिथे पेपर वितरित करताना थोडा गोंधळ झाल्याचा नमूद केलं. मात्र वेळ कोणालाही कमी पडला नाही, असं स्पष्ट केलं. तरी देखील एनटीएने ग्रेस गुण कसे दिले याविषयी संभ्रम होता आणि म्हणूनच सुप्रीम कोर्टामध्ये जनहित याचिका दाखल झाल्या. गुरुवारी त्याची सुनावणी झाली आणि दिलेले ग्रेसमार्क अनुचित ठरवून १५६३ विद्यार्थ्यांचे निकाल रद्दबादल करण्यात आले. आता त्या विद्यार्थ्यांना दोन प्रकारचे पर्याय देण्यात आले आहेत.
१. त्यांनी त्यांचे मूळ मार्क स्वीकारावे ज्यामध्ये ग्रेस मिळणार नाही किंवा
२. त्यांनी पुन्हा एकदा २३ जूनला परीक्षेला सामोरे जावं आणि त्यांचा निकाल ३० जूनला लावावा, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला ला दिले. हे केलं असताना सुद्धा पुन्हा प्रश्न हाच उरत होता की सुरुवातीच्या ५०,००० विद्यार्थ्यांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मार्कांची लयलूट कशी झाली कारण पुढील ५०,००० विद्यार्थ्यांमध्ये त्याप्रमाणात मार्क्स वाढलेले नाहीत.
आता पुन्हा महत्त्वाच्या एका आकडेवारीकडे जाऊ. २०२३ मध्ये ६२० ते ७२० या पहिल्या १०० मार्कांमध्ये जवळपास १४००० विद्यार्थी होते आणि आता २०२४ मध्ये याच दरम्यान अंदाजे ५८,००० विद्यार्थी आहेत. याचाच अर्थ असा होतो की २०२३ मध्ये जेवढे विद्यार्थी परीक्षेला बसले त्यापैकी केवळ ०.६ टक्के विद्यार्थ्यांनी पहिल्या शंभर गुणांमध्ये स्थान मिळवलेलं होतं. मात्र २०२४ मध्ये पहिल्या शंभर गुणांमध्ये २.५ टक्के विद्यार्थी आहेत. हे का बर घडलं असावं ? केवळ अभ्यासक्रम कमी झालेला होता आणि पेपर तुलनेने सोपा होता म्हणून नव्हे तर यादरम्यान सर्व देशपातळीवरील गव्हर्मेंट कॉलेजचे प्रवेश संपतात. त्यामुळे या दरम्यानच्या मार्कांमध्येच काही प्रमाणात गडबड घोटाळा झाला आहे का? शंका घेण्यासाठी पुरेसा वाव आहे.
जर अशाप्रकारे मार्क्स पहिल्या शंभर गुणांमध्ये वाढले तर त्यानंतरच्या शंभर गुणांमध्ये देखील तशाच प्रकारची वाढ दिसायला हवी होती. मात्र ते तसे होताना दिसत नाही कारण ५२० ते ६२० या मार्कंच्या दरम्यान जवळपास ९१,००० विद्यार्थी २०२३ मध्ये तर आत्ता २०२४ मध्ये १,०२,५०० विद्यार्थी आहेत. म्हणजे केवळ ११, ५०० विद्यार्थ्यांची वाढ. हे कसं शक्य आहे ? जर मार्कांची वाढ मोठ्या प्रमाणावर झालीच होती तर १०० गुणांच्या स्लॉटमध्ये ते मार्क्स त्या प्रमाणात वाढताना दिसले असते, पण असं होताना दिसत नाही.
या सर्व गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट मात्र नक्की सिद्ध होते की, देशातील काही ठराविक भागांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर चुकीचे प्रकार सुरू आहेत आणि त्याचा फटका ज्या राज्यांमध्ये अतिशय उत्तम पद्धतीने काम होतं त्या सर्व विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. तशाही जर १५ टक्के जागा नॅशनल पूल मध्ये द्यायच्या आहेत आणि उर्वरित ८५% जागांवर त्या त्या राज्यांनी आपले प्रवेश करायचे आहेत तर मग आपापल्या राज्यांची स्वायत्तता काढून केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा करून नेमकं काय साधलं? तसेही ज्यांना देशपातळीवर स्पर्धा करायची आहे ते विद्यार्थी त्या पद्धतीने करतीलच की ! त्यासाठी नाहक सर्व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचे जे प्रकार सुरू आहेत त्या प्रकारांकडे निदान महाराष्ट्रासारख्या राज्याने विचार करायला सुरुवात केली पाहिजे. तामिळनाडू तर नेहमीच ‘नीट’ विरोधामध्ये शड्डू ठोकून आहे. त्यांनाही केंद्रीकृत परीक्षा नकोच आहे. आपल्या राज्यात २०१५-१६ पर्यंत एमएचटी-सीईटी होती, ती अतिशय उत्तम पद्धतीने ती साकार झालेली होती. कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार कधी दिसत नव्हते आणि म्हणूनच असा प्रश्न पडतो की ‘नीट’ भविष्यात कधीतरी ’नेटकी’ होईल का?
( लेखक प्रवेश परीक्षा क्षेत्रातील महाराष्ट्रातील नामवंत अशा ’डीपर’ या संस्थेचे संस्थापक आणि ’तुम्ही आम्ही पालक’ मासिकाचे संपादक असून ते सामाजिक आणि ग्रामविकासाच्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत.)
हरीश बुटले, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
