मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील जागावाटप असेल किंवा खातेवाटप यावर सहकारी पक्ष खुश असल्याचेच दिसते. अजित पवार गट वगळल्यास अन्य कोणीही आपल्याला मिळालेल्या पदांविषयी नाराजी व्यक्त केलेली नाही. याचाच अर्थ भाजपने या सरकारवर आपले पूर्ण नियंत्रण ठेवायला सुरुवात केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारचे तिसरे पर्व सुरू झाले. रविवारच्या शपथविधीनंतर सोमवारी खातेवाटपही पार पडले. नितीश कुमार यांचा जेडीयू आणि चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी हे दोन महत्त्वाचे आणि सरकारमधील भाजपनंतर मोठे असलेले पक्ष सरकारमध्ये आहेत. खातेवाटपापूर्वी घटक पक्षांकडून भाजपच्या काही नेत्यांना महत्त्वाची खाती देण्याबाबत विरोध असल्याची चर्चा होती. खातेवाटपानंतर त्या चर्चेला काही अर्थ राहिलेला नाही. कारण भाजपकडे सर्वात महत्त्वाची मोठी खाती ठेवली आहेत. घटक पक्षांतील कुठल्याच मंत्र्याला महत्त्वाच्या सात आठ खात्यांमध्ये स्थान मिळालेले नाही. अर्थात हे सरकार भाजपच्याच निर्णय निवाड्याप्रमाणे चालेल, असे संकेत या खातेवाटवापरून मिळत आहेत. घटक पक्षांच्या कुबड्यांवर जरी मोदी सरकार असले तरीही खातेवाटपात कुठल्याही घटक पक्षाचे लाड पुरवलेले नाही, हे विशेष. पण कोणाला फार दुखावलेलेही नाही. एरवी अशा आघाडीच्या सरकारमध्ये महत्त्वाच्या खात्यांवर घटक पक्ष दावे करतात. इथे तसे झालेले नाही. पंतप्रधान वगळता अन्य महत्त्वाच्या प्रथम आठ खात्यांचा कारभार भाजपने आपल्याकडे ठेवला आहे. कॅबिनेटमध्ये असलेल्या घटक पक्षांतील पाच मंत्र्यांकडे दिलेली खातीही मध्यम स्वरुपाची आहेत. टीडीपीकडे नागरी उड्डाण, जेडीयूकडे पंचायत व मत्स्य व्यवसाय, जेडीएसकडे अवजड उद्योग, एलजेपीकडे अन्न प्रक्रिया तसेच हिंदुस्थानी आवाम मोर्चाकडे लघु व मध्यम उद्योग ही खाती सोपवली आहेत.
मंत्रिमंडळात मोदी यांच्या गेल्या दोन कार्यकाळांत महत्त्वाची कामगिरी केलेल्या तसेच ज्यांच्या कामांचा आलेख चांगला आहे अशा नेत्यांना पुन्हा सरकारमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे. विशेषतः मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात राजनाथ सिंग, अमित शहा, नितीन गडकरी, एस. जयशंकर, निर्मला सीतारामन यांची कामगिरी चांगली होती. त्यामुळे या सर्वांना पहिल्या आठमध्ये संधी मिळाली. यावेळी जे. पी. नड्डा, शिवराज सिंग चौहान आणि मनोहरलाल खट्टर या तिघांचा पहिल्या आठमध्ये समावेश आहे. संरक्षण, गृह, वाहतूक, आरोग्य, कृषी, वित्त, विदेश व्यवहार, नगर व्यवहार तसेच ऊर्जा ही महत्त्वाची खाती भाजपच्या आठ ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे आहेत. ३० जणांच्या कॅबिनेटमध्ये भाजपकडे २५ मंत्रिपदे आहेत, तर घटक पक्षांतील पाच जणांना मंत्रिपद दिले आहे. एनडीएमध्ये भाजप सर्वाधिक मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे भाजपने आपल्याला सर्वात मोठा वाटा घेतला आहे. अन्य राज्य मंत्र्यांमध्येही भाजपचीच संख्या जास्त आहे. ७२ पैकी घटक पक्षांकडे ११ मंत्रिपदे दिली आहेत.
भाजपने काही ज्येष्ठ नेत्यांचा मान राखला, ज्यात गोव्यातील खासदार श्रीपाद नाईक यांना सलगपणे तिसऱ्यांदा राज्यमंत्रिपद दिले आहे. ही त्यांची बोळवण असली तरी सलगपणे तिसऱ्यांदा ते मंत्री झाले आहेत. नारायण राणे यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी चर्चा होती, पण भाजपने त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलेले नाही. अनुराग ठाकूर, स्मृती इराणी हे नेते पराभूत झाल्यानंतरही त्यांना सरकारमध्ये संधी मिळण्याची चर्चा होती, ती मात्र पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. असे अनेक नेते जे मागील सरकारमध्ये मंत्री होते, त्यांना यावेळी संधी दिलेली नाही. भाजपमधील महत्त्वाच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळाली आहे, ज्यात भाजपच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे असलेल्या ज्येष्ठांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. अमित शहा, राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी, जे. पी. नड्डा हे पंतप्रधानांसोबत पहिल्या पाचमध्ये आहेत. यांच्यासह मनोहरलाल खट्टर, शिवराज सिंग चौहान, हरदीप सिंग पुरी, गिरीराज सिंग, सी. आर. पाटील, श्रीपाद नाईक अशा अनेक ज्येष्ठ भाजप नेत्यांनी मंत्रिमंडळात स्थान मिळवले आणि महत्त्वाची खातीही मिळवली. नड्डा, चौहान, खट्टर यांच्याकडून मोदींना चांगल्या कामाची अपेक्षा आहे. मोदींनी आधीच सर्व मंत्र्यांना आपल्या कामावर गांभीर्याने लक्ष देण्याच्या सूचना केल्यामुळे सर्वच मंत्र्यांवर यावेळी कामाचा दबाव राहणार आहे. भविष्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला तर अजूनही काही नेत्यांना मंत्रिपदाची संधी मिळू शकेल. एकूणच मोदींचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ पाहिले आणि खाते वाटप पाहिले तर भाजपने घटक पक्षांच्या आधारावर सरकार स्थापन केले असले तरी आपल्याला जे हवे ते सर्व मिळवले आहे. खातेवाटप पाहता भाजपला घटक पक्षांकडून धोकाच नाही, असे दिसते. घटक पक्षांशीही भाजपने खातेवाटपाबाबत चर्चा केली होती. मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील जागावाटप असेल किंवा खातेवाटप यावर सहकारी पक्ष खुश असल्याचेच दिसते. अजित पवार गट वगळल्यास अन्य कोणीही आपल्याला मिळालेल्या पदांविषयी नाराजी व्यक्त केलेली नाही. याचाच अर्थ भाजपने या सरकारवर आपले पूर्ण नियंत्रण ठेवायला सुरुवात केली आहे.
