जिल्हाधिकारी दर सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर भाडेकरूंची पडताळणी करण्याचे फर्मान काढतात. काही दिवस त्याची चर्चा होते व त्यानंतर असे काही सोपस्कार असतात आणि त्याचे पालन करणे घरमालकांना बंधनकारक असते, याचा विसर पडावा, इतकी आबादीआबाद परिस्थिती दिसून येते. लोकांच्या साहाय्याने सरकारी यंत्रणांनी गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी पावले गतीने उचलायला हवीत.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था हा सध्या संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. खून, चोऱ्या, घरफोड्या आणि नेहमीच होणारे अपघात यामुळे सरकारी यंत्रणेबाबत सर्वसामान्यांना घृणा वाटणे साहजिक आहे. मात्र यात आपली काही जबाबदारी आहे का आणि आपण ती प्रामाणिकपणे पार पाडतो आहोत का, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारून बघायला हवा. दरवेळी सरकारच्या यंत्रणांकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याची वृत्ती योग्य नव्हे. अलीकडच्या काही घटना लक्षात घेतल्या, तर या मुद्द्याचा विस्ताराने परामर्ष घेणे गरजेचे आहे.
पेडणे तालुक्यातील धारगळ भागात एका टॅक्सीचालकाच्या ठरवून केलेल्या हत्येचा विषय ताजा आहे. काही दिवसांपूर्वी वास्कोतील एका वृद्धेचा गळा चिरून खून करण्यात आला होता. शिवाय राज्यात गेल्या दोन महिन्यांत घरफोड्यांचे सत्र आरंभून चोरांनी पोलिसांच्या नाकी दम आणला आहे. हे सर्व गुन्हे प्रामुख्याने स्थलांतरितांकडून झाल्याचे पोलिसांच्या तपासकामावरून निष्पन्न झाले आहे. मात्र गुन्हे घडण्याआधी स्थलांतरितांबाबत पोलिसांकडून आणि संबंधित यंत्रणांकडून फारशी खबरदारी घेतली जात नाही, असा ढोबळ आरोप या घटनांनंतर करण्यात आला, ज्यात तथ्य आहे. मात्र अशा स्थितीत पोलीस आणि संबंधित अधिकारी, यंत्रणांना दोष देत असतानाही आपण जागरूक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडतो आहोत का, याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे.
पेडण्यातील टॅक्सीचालकाला टेंपोने ठोकर देऊन तो अपघात आहे असे भासवून ‘अज्ञात’ आरोपी पसार झाले. खरे म्हणजे घटनेनंतर काही तासांतच किंवा किमान २४ तासांत जेरबंद व्हायला हवे होते. पण आरोपी मोकाट राहिले. लोकांचा राेष पाहून पोलिसांनी तपासाची चक्रे गतिमान करून प्रथम दोघांना आणि नंतर तिसऱ्या आरोपीला पकडले. आरोपींना पकडल्यानंतर पोलिसांची पत्रकार परिषद, फोटो सेशन वगैरे झाले. अभिनंदनाचा वर्षाव वगैरे झाला, त्याबद्दल काही बोलायचे कारण नाही. मात्र पेडणेसारख्या तालुक्यात अशा गुन्हेगारी घटना होत असताना त्या नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीस आणि इतर यंत्रणांनी यापूर्वी ढिलाई दाखवली होती का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यास वाव आहे. कारण उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी दर सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर भाडेकरूंची पडताळणी करण्याचे फर्मान काढतात. काही दिवस त्याची चर्चा होते व त्यानंतर असे काही सोपस्कार असतात आणि त्याचे पालन करणे घरमालकांना बंधनकारक असते, याचा विसर पडावा, इतकी आबादीआबाद परिस्थिती दिसून येते.
धारगळमधील टॅक्सीचालकाला प्राण गमवावा लागल्यानंतर यंत्रणांनी ज्या तत्परतेने भाडेकरू आणि स्थलांतरित मजुरांची पडताळणी हाती घेतली, ती तत्परता आधी दाखवायची असते. वरात निघून गेल्यानंतर घोडे कितीही नाचवले, तरी त्याचा परिणाम शून्य असतो. त्यामुळे लोकांच्या समाधानासाठी अशा गोष्टी केवळ काही काळापुरत्या करून चालणार नाहीत. दीर्घकालीन परिणामांसाठी अशा उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत सातत्य आणि गांभीर्य असायला हवे. ते नसेल, तर गुन्हेगारी कारवायानंतर जनक्षोभाला सामोरे जाण्यावाचून गत्यंतर नसते. ही झाली सरकारी यंत्रणांच्या कर्तव्यावरील आक्षेपाची बाजू. आता थोडे आत्मपरीक्षण…
पेडणे हा तसा एरवी शांत तालुका. मात्र अनेक मोठे प्रकल्प या भागात आल्यामुळे या तालुक्याचा ग्रामीण चेहरा हळूहळू लुप्त हाेतो आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत ते साहजिकच आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी आणि नंतर अंमलबजावणीसाठी लागणारे पुरेसे कुशल, अकुशल मनुष्यबळ गोव्यात उपलब्ध नाही, हे सत्य आहे. त्यामुळे अन्य राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरितांचे लोंढे पेडण्यात स्थिरावताना दिसतात. या लोकांना अधिवासासाठी भाडेपट्टीवर जागा देणारेही इथलेच भूमिपुत्र आहेत. त्यातील किती जण जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकाला गांभीर्याने घेतात? कोणीही नाही. फार तर हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके लोक आपल्या भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना लेखी स्वरूपात देत असतील. बहुतेकांना त्याची फिकीर नसते. ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर तर आनंदीआनंद दिसून येतो. ग्रामसभांमध्ये अशा महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा व्हायला हवी आणि अंमलबजावणीसाठी पंचायतींनी लोकांत जागृती करायला हवी, तरच लोकांना अशा प्रश्नांचे गांभीर्य समजू शकेल. पण तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कायदा, सुव्यवस्थेची सगळीच जबाबदारी पोलिसांच्या खांद्यावर सोपवून चालणार नाही, हे प्रत्येकाने ध्यानात घ्यायला हवे. पोलीस आपले कार्य करतीलच, पण समाजाप्रती आपली जबाबदारी ओळखून लोकांनीही परप्रांतीय भाडेकरूंबाबत मुळीच गाफील न राहणे हिताचे.
पेडणेचे उपअधीक्षक जिवबा दळवी म्हणतात, ‘भाडेकरूंची माहिती पोलिसांकडे दिली, तर एखादा स्थलांतरित भाडेकरू कितीही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असला, तरी एक सुप्त भीती त्याच्या मनात असते. आपली इत्थंभूत माहिती, फोटो, मोबाईल नंबर अशा सर्व गोष्टी पोलिसांकडे असल्यामुळे तो गुन्हा करायला सहसा धजावणार नाही. त्यामुळे लोकांनी भाडेकरूंच्या तपशिलांची माहिती पोलिसांना देणे ही पहिली पायरी आहे.’ दळवींच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे. कारण गुन्हा घडल्यानंतर आरोपींचा छडा लावताना या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. संशयितांचे फोन नंबर ट्रेस करण्यापासून ते त्यांचे फोटो विविध भागांत पाठवून त्यावर तपासाची चक्रे गतिमान करण्याचे निदान प्रयत्न तरी सुरू करता येतात. किंबहुना त्या तपशिलांच्या आधारे या भाडेकरूंच्या मूळ प्रांतात चौकशी करून त्यांची पार्श्वभूमीविषयी आधीच माहिती घेऊन त्यांच्यावर पाळत ठेवता येते.
गुन्हेगारी घटना पूर्णपणे थांबविणे पोलिसांच्या हातात नसले, तरी तपासकार्याची गती वाढविण्यासाठी या गोष्टी मदतरूप ठरतात. त्यामुळे गुन्हे घडल्यानंतर पोलिसांना दोष देण्याआधी आपण आपली जबाबदारी पार पाडतो आहोत का, याचेही आत्मपरीक्षण लोकांनी करायला हवे. हीच सक्ती कामगार पुरविणारे कंत्राटदार, कामांचा ठेका घेणारे ठेकेदार आणि विविध कंपन्यांच्या आस्थापनांनाही करायला हवी. केवळ एवढा सोपस्कार पार पाडून स्वस्थ न बसता, दुकाने, बार, हॉटेल्स आदी ठिकाणांवर सीसीटीव्ही कॅमेरांची सक्ती करायला हवी.
गुन्हे घडल्यानंतर पश्चातबुद्धीचे उसासे न टाकता आधीच खबरदारी घेतली, तर कोणाचा तरी हकनाक बळी जाण्यापासून तो वाचू शकतो, चोरी प्रकरणांतील चोरांचा छडा लागू शकतो किंवा कुठल्याही गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपास कमी काळात करणे शक्य होऊ शकते. गुन्हेगारी कारवाया नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आपापल्या स्तरावर सातत्याने प्रयत्न करत असतात. मात्र त्यात सातत्याचा अभाव दिसून येतो. स्थानिकांकडून सहकार्य मिळत नाही, कारण त्यात गांभीर्याचा अभाव असतो. त्यामुळे दोन्ही स्तरावर समन्वय साधून सरकारी यंत्रणांना कायदा, सुव्यवस्थेचे ‘गोवा मॉडेल’ देशासमोर ठेवता येईल. त्यासाठी फार मोठी गुन्हेगारी घटना घडण्याचा ‘मुहूर्त’ न बघता, आताच मरगळ झटकून शासकीय स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
सचिन खुटवळकर
(लेखक दै. ‘गोवन वार्ता’चे वृत्त संपादक आहेत)
