काँग्रेसचे न्यायपत्र वास्तविक 'इंडी'तील सगळ्याच घटक पक्षांसाठी लागू असायला हवे होते, पण काँग्रेस नेतृत्वाने एकाही घटक पक्षाच्या नेत्याला विश्वासात न घेता हे सर्व जाहीर केल्याने सगळ्यांचाच अहंकार दुखावला आणि समाजवादी पक्षापासून राष्ट्रीय जनता दलापर्यंत बहुतेक प्रमुख घटक पक्षाच्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या नावांखाली आपापला जाहीरनामाही मतदारांसमोर ठेवल्याने जो गोंधळ उडाला आहे, तो कसा निस्तरावा हे आता काँग्रेस नेत्यांनाही कळेनासे झाले आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान आता अवघ्या तीन दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. साहजिकच सगळीकडे निवडणूक प्रचाराचे फड रंगू लागले आहेत. साधारण चाळीसेक दिवसात एकूण सात टप्प्यांमध्ये मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याने वेगवेगळ्या टप्प्यांवर प्रचाराचे फड अधिक रंगत जातील. गोव्यात ७ मे रोजी मतदान होणार असल्याने उमेदवारांची घोषणा ऊशीरांच झाली असली तरी आताशा येथेही प्रचाराला रंग चढू लागला आहे. आता निवडणुका म्हटले की जाहीरनामे आलेच. प्रत्यक्ष निवडणुकांआधी किमान सात आठ दिवसांआधी राजकीय पक्ष आपापले निवडणूक जाहीरनामे घेऊन मतदारांसमोर येतात आणि पुढील पाच वर्षांत आम्ही यंव करू आणि तेंव करू असे सांगत मतदारांना मोहजालात अडकवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. सत्तारूढ भाजपपासून कोणीही त्याला अपवाद असायचा प्रश्नच नाही. भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी धीरोदत्तपणे मुकाबला करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या 'इंडी' आघाडीकडून अशाच एका निवडणूक जाहीरनाम्याची अपेक्षा देशात सगळीकडेच नरेंद्र मोदी यांचे विरोधक करत असताना या आघाडीतील घटक पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होण्याआधीच निवडणूक जाहीरनाम्यांच्या रूपाने आपल्या वेगवेगळ्या चुली मांडल्याचे चित्र पहायला मिळाले. लोकसभा निवडणुकीत 'इंडी' आघाडीला कौल दिलाच तर केंद्रात पुढे काय घडू शकेल, याचा ट्रेलरच काही घटक पक्षांनी स्वतंत्रपणे मतदारांसमोर आपापल्या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून सादर केला आहे, असेही म्हणता येईल.
'इंडी' आघाडीचे नेतृत्व आजच्या घटकेला काँग्रेस करत असावी असा समज करून घेण्यास बराच वाव आहे. कारण म्हणजे, हाच पक्ष सर्वात जास्त म्हणजे पावणेतीनशे ते तीनशे जागा लढवत आहे. त्यानंतर समाजवादी, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पक्ष आदींचा क्रमांक लागतो. आता खरे म्हणजे 'इंडी'ने पूर्ण देशासाठी एकच घोषणापत्र वा निवडणूक जाहीरनामा घेऊन मतदारांसमोर येण्याची गरज होती, पण कल्पनादारिद्र्य म्हणा वा दूरदृष्टीचा अभाव यामुळे तसे झाले नाही आणि आघाडीतील एकाही घटक पक्षाशी विचारविनिमय न करताना काँग्रेस पक्षाच्या उरल्या सुरल्या काही नेत्यांनी 'न्यायपत्र' या गोंडस नावाखाली आपला निवडणूक जाहीरनामा जाहीरही करून टाकला. आताशा राहुल गांधी याना कुठूनच न्याय मिळत नसल्याने, न्याय हा त्यांचा परवलीचा शब्द बनला आहे आणि तो कुठेही जोडण्याची संधी ते सहसा वाया दवडत नाहीत. न्यायपत्राचेही तसेच काहीसे झाले आणि त्या नावाने घोषणापत्रही जाहीर झाले. काँग्रेसचे न्यायपत्र वास्तविक 'इंडी'तील सगळ्याच घटक पक्षांसाठी लागू असायला हवे होते, पण काँग्रेस नेतृत्वाने एकाही घटक पक्षाच्या नेत्याला विश्वासात न घेता हे सर्व जाहीर केल्याने सगळ्यांचाच अहंकार दुखावला आणि पुढील पाच सहा दिवसात समाजवादी पक्षापासून राष्ट्रीय जनता दलापर्यंत बहुतेक प्रमुख घटक पक्षाच्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या नावांखाली आपापला जाहीरनामाही मतदारांसमोर ठेवल्याने जो गोंधळ उडाला आहे तो कसा निस्तरावा, हे आता काँग्रेस नेत्यांनाही कळेनासे झाले आहे. मतदारांचा मात्र यात सपशेल गोंधळ उडाला आहे, यात संदेह नाही.
देशात मागील सप्तक हे निवडणूक जाहीरनाम्याचे होते. काँग्रेस पक्षाच्या 'न्यायपत्रा'ने या सप्तकाची सुरुवात झाली आणि परवा रविवारी भारतीय जनता पक्षाच्या 'मोदींची गॅरंटी' या संकल्पपत्राने त्याचा समारोप झाला. 'इंडी' आघाडीतील आणखीन एखादा घटक पक्ष अजून आपला जाहीरनामा घेऊन पुढे येणार नाही अशी आशा आहे. या सप्तकात उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांनी आपले घोषणापत्र जाहीर केले. द्रमुक, कम्युनिस्ट हेही मागे राहिले नाहीत आणि शेवटी बिहारात फक्त तेवीस जागा लढवणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादव यांनीही संपूर्ण देशाचा अजेंडा तय करत 'परिवर्तन पत्र' या नावाखाली आपले घोषणापत्र जाहीर करावे याला काय म्हणावे? बिहारात तीन जागाही जिंकण्याची आशा ज्यांना नाही, त्यांनी देशाचा अजेंडा निश्चित करावा यातून मतदार अखेरीस काय निष्कर्ष काढतील, हे वेगळे सांगायची गरज नसली तरी सगळ्याच विरोधी नेत्यांची मती राहुल गांधी यांच्याप्रमाणेच भ्रष्ट झाली आहे का, हा प्रश्न कोणीही उपस्थित करावा. एक कोटी नोकऱ्या, रक्षाबंधन काळात गरीब महिलांना प्रत्येकी एक लाख रुपये, ५०० रुपयांत गॅस सिलिंडर, बिहारला खास राज्याचा दर्जा, बिहारात पाच नवे विमानतळ असे एकूण २४ वादे आपल्या परिवर्तन पत्रात करून लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांनी काँग्रेसच्या न्यायपत्रावर कडी करावी, हे काँग्रेस पक्षाच्या अनेक शीर्ष नेत्यांच्या पचनी पडले नाही आणि त्यातून नवी तणातणी सुरू होऊ लागली आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादवनीही तेच केले आणि एकमेकांवर कडी करण्याच्या प्रयत्नात निवडणूक जाहीरनाम्यांवरून तथाकथित 'इंडी' आघाडीचेच हंसे झाले आहे.
राहुल गांधी यानी 'खटाखट, खटाखट' गरिबी हटविण्याचे नुकतेच केलेले एक विधानही सध्या समाज माध्यमांवर गाजत असून प्रत्येक गरिबास एक एक लाख रुपये दिल्याने गरिबीचे निर्मूलन होईल, या त्यांच्या बालिश विचारांबद्दलही त्यांची थट्टा उडवली जात आहे. विरोधी पक्षांनी मुश्किलीने एकत्र येऊन आघाडी जरूर बनवली, पण निवडणुकांआधीच आपापली स्वतंत्र चूल मांडण्याचा त्यांचा इरादा त्यांच्या वेगवेगळ्या जाहीरनाम्यांतून स्पष्ट दिसू लागला आहे आणि तीच तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षासाठी मोठी जमेची बाजू ठरू शकेल. निवडणूक जाहीरनाम्यांच्या सप्ताहात अखेरीस केंद्रात मागील दहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचाही जाहीरनामा घोषित झाला.
भाजपचा जाहीरनामा हे संकल्पपत्र असते आणि यावेळी मोदींची गॅरंटी या शीर्षकाखाली ते मतदारांसमोर आले आहे. काँग्रेस वा अन्य पक्षांप्रमाणे भाजपने मतदारांसाठी कोणत्याही रेवड्या जाहीर केल्या नाहीत, परंतु देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी मोदींची गॅरंटी हेच या संकल्पपत्राचे विशेष आहे. अयोध्येत राममंदिराची उभारणी, घटनेतील ३७० कलम हटविणे, तीन तलाक रद्द करणे अशा अनेक आश्वासनांची पूर्ती केलेली असल्याने भाजपला पुन्हा सत्तेवर येण्याबद्दल असलेला विश्वास या संकल्पपत्रातून दिसून येतो. गरीब, युवक, शेतकरी आणि महिला केंद्रस्थानी ठेवूनच विकासाची हमी देताना समान नागरी कायद्याची हमीही भाजपने दिली आहे. विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला या जाहीरनाम्यातून उत्तर देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे आणि त्यांचा पुढचा मार्ग त्यातून स्पष्ट दिसतो, हे महत्वाचे आहे.
वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत)
मो. ९८२३१९६३५९
